कांग्रेस ने निभाया चुनावी वादा, सिद्धारमैया सरकार ने पहली कैबिनेट मीटिंग में पांच गारंटियों को दी मंजूरी

कर्नाटक की कांग्रेस की नई सरकार ने शनिवार को अपनी पहली कैबिनेट मीटिंग में उन पांच प्रमुख वादों को मंजूरी दे दी जो उसने अपने चुनावी घोषणा-पत्र में किए थे। शनिवार को ही पार्टी के वरिष्ठ नेता सिद्धारमैया ने उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार और अन्य आठ मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। इसके साथ ही नई सरकार का गठन हो गया था। राज्य सरकार के इस फैसले पर खुशी जताते हुए पार्टी की पूर्व अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी ने एक वीडियो संदेश में कहा कि उन्हें गर्व है कि कर्नाटक सरकार ने अपनी पहली कैबिनेट बैठक में उन वादों को मंजूरी दे दी है जिसकी गारंटी कांग्रेस पार्टी ने चुनाव प्रचार अभियान के दौरान जनता को दी थी।  

सिद्धारमैया सरकार के शपथ लेने के बाद दिए अपने भाषण में पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ऐलान किया था कि दो घंटे बाद सिद्धारमैया सरकार की पहली कैबिनेट बैठक होगी जिसमें पांच प्रमुख वादों को मंजूरी दे दी जाएगी और ऐसा ही हुआ। कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणा-पत्र में जो पांच प्रमुख वादे किए थे उनमें गृह ज्योति योजना के तहत प्रत्येक परिवार को 200 यूनिट बिजली मुफ्त में दी जाएगी। जबकि गृह लक्ष्मी योजना के तहत परिवार की महिला प्रमुखों को हर महीने दो हजार रुपये दिए जाएंगे। वहीं अन्न भाग्य योजना के तहत बीपीएल परिवारों के हर सदस्य को 10 किलो अनाज दिया जाएगा। युवानिधि (बेरोजगारी समर्थन) योजना के तहत बेरोजगार युवाओं को 3000 रुपये (स्नातक) और 1500 (डिप्लोमाधारी) हर महीने दिए जाएंगे। जबकि शक्ति योजना के तहत महिलाएं सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा कर सकेंगी। कैबिनेट ने इन वादों को मंजूरी देकर इसे कानून बनाने का रास्ता साफ कर दिया है।

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कैबिनेट की बैठक के बाद मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री ने प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि कर्नाटक की जनता ने हम पर जो विश्वास जताया है, उसे देखते हुए नई कैबिनेट ने कुछ विशेष फैसले लिए हैं। हमने जनता से वादा किया था कि कैबिनेट की पहली बैठक में ही इन पांच गारंटियों को पास किया जाएगा और इस संबंध में आदेश जारी कर दिए जाएंगे। इसे मंजूरी दे दी गई है। इन गारंटियों को हर कीमत पर हम पूरा करेंगे, चाहे हम पर जितना भी वित्तीय बोझ आ जाए। उन्होंने कहा कि हम हर तरह के कदम उठाएंगे और मुझे नहीं लगता कि इस काम के लिए सालाना 50 हजार करोड़ रुपये जुटाने में हमारी सरकार को किसी भी तरह की परेशानी होगी।

उन्होंने कहा कि कैबिनेट मीटिंग में मेनिफेस्टो में किए गए वादों पर चर्चा हुई। मेनिफेस्टो में किए गए सारे वादे एक ही साल में पूरे हो जाएं ऐसा नहीं है। ये वादे 5 साल में पूरे किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि कैबिनेट की अगली बैठक में इन गारंटियों को लेकर वित्तीय लेखा-जोखा सार्वजनिक किया जाएगा। अगली बैठक में इंदिरा कैंटीन को फिर से शुरू करने का भी फैसला किया जाएगा। सोमवार, मंगलवार और बुधवार को विधानसभा का सत्र होगा। प्रोटेम स्पीकर आरवी देशपांडे होंगे जो नए विधायकों को शपथ दिलाएंगे। इसी सत्र में नए स्पीकर की नियुक्ति भी की जाएगी।