उत्तर प्रदेश सरकार ने कृषि के लिए बिजली की दरें की आधी

योगी सरकार ने किसानों के लिए बिजली की दरें आधा करने का ऐलान किया है। राज्य सरकार ने निजी नलकूप कनेक्शनों की बिजली दरों में 50 फीसदी की कमी कर चुनावों के ठीक पहले यह बड़ी राहत दी

उत्तर प्रदेश  सरकार ने  कृषि के लिए बिजली की दरें की आधी
कुछ ही दिनों में उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव के तारीखों का ऐलान होना है। उत्तर प्रदेश में  विधानसभा चुनाव-2022 से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ सरकार ने किसानों को बड़ा तोहफा दिया है और राज्य सरकार ने सिंचाई के लिए निजी नलकूपों की मौजूदा बिजली दरों में 50 फीसदी की कमी की है. इसे प्रदेश की योगी सरकार का बेहद अहम फैसला माना जा रहा है।  राज्य सरकार के इस फैसले से प्रदेश के 13 लाख किसानों को सीधा फायदा होगा और उनकी सिंचाई लागत आधी हो जाएगी।
उत्तर प्रदेश सरकार के इस फैसले के बाद राज्य में निजी नलकूप के नए बिलों में ग्रामीण मीटर् कनेक्शन में बिजली दर 2 रुपये/यूनिट से घटकर 1 रुपये/यूनिट और फिक्स चार्ज 70 रुपये प्रति हॉर्स पावर से घटकर 35 रुपये/हॉर्स पावर होगा। अनमीटर्ड कनेक्शन में फिक्स चार्ज 170 रुपये/हॉर्स पावर की जगह 85 रुपये/हॉर्स पावर होगा।
शहरी मीटर्ड कनेक्शन में बिजली दर 6 रुपये/यूनिट से घटकर 3 रुपये/यूनिट और फिक्स चार्ज 130 रुपये/हॉर्स पावर से घटकर 65 रुपये/हॉर्स पावर होगा. एनर्जी एफिशिएंट पंप में दर 1.65 रुपये/यूनिट से घटकर 83 पैसे/यूनिट और फिक्स चार्ज 70 रुपये/हॉर्स पावर की जगह 35 रुपये/हॉर्स पावर होगा.
नई दरों के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में मीटर्ड कनेक्शन पर जहां अभी दो रुपये प्रति यूनिट की दर से बिल देना है। वहीं अब एक रुपये प्रति यूनिट देना होगा। इस कनेक्शन के लिए फिक्स चार्ज 70 की जगह 35 रुपये प्रति हार्स पावर लगेगा। इसी तरह अनमिटर्ड कनेक्शन के लिए फिक्स चार्ज 170 रुपये प्रति हार्स पावर की जगह 85 रुपये प्रति हार्स पावर की दर से देना होगा। योगी आदित्यनाथ सरकार के इस फैसले से 50 फीसदी बिजली बिल कम होगा। सीएम योगी के इस फैसले से 13 लाख किसानों को सीधा फायदा होगा।
विधान सभा चुनाव से पहले किसानों को अपने पाले में लाने के लिए योगी सरकार ने बिजली की कीमतें आधी करने का फैसला किया है.दरअसल, राज्य में किसानों के निजी नलकूपों की बिजली की दर 2 रुपये से 6 रुपये प्रति यूनिट के बीच है और फिक्स चार्ज भी 70 रुपये से 130 रुपये प्रति हॉर्स पावर (एचपी) है। इसलिए विपक्षी दल किसानों को मुफ्त बिजली देने का वादा कर रहे हैं और महंगी बिजली को मुद्दा बनाकर प्रदेश की योगी सरकार को घेर रहे हैं. राज्य में चुनावी साल में सभी राजनीतिक दलों ने किसानों को मुफ्त बिजली देने का वादा किया है. लेकिन योगी सरकार ने अब इस पर फैसला कर लिया है. प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं और योगी सरकार ने विधानसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने से पहले गुरुवार को बड़ा दांव खेलकर किसानों को सस्ती बिजली का बड़ा तोहफा देने का भी ऐलान किया है.