वर्ष 2031 तक भारत में खाद्य तेलों की मांग 3 करोड़ टन पहुंचने का अनुमान, 1.6-1.7 करोड़ टन की कमी रहेगी: अतुल चतुर्वेदी

भारत में खाद्य तेलों की मांग वर्ष 2031 तक बढ़कर करीब 3 करोड़ टन पहुंचने का अनुमान है, जबकि घरेलू उत्पादन बढ़कर केवल 1.35-1.40 करोड़ टन तक पहुंच सकता है। इससे मांग और आपूर्ति के बीच 1.6-1.7 करोड़ टन का अंतर बना रहेगा। एशियन पाम ऑयल अलायंस (APOA) के चेयरमैन और सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (SEA) के विशेष सलाहकार एवं पूर्व अध्यक्ष अतुल चतुर्वेदी ने यह अनुमान जताया है।

12-13 नवंबर को इंडोनेशिया के बाली में आयोजित 22वें इंडोनेशियन पाम ऑयल कॉन्फ्रेंस एंड 2027 प्राइस आउटलुक में भारत के खाद्य तेल बाजार पर अपना आकलन प्रस्तुत करते हुए चतुर्वेदी ने कहा कि घरेलू तिलहन उत्पादन और पाम तेल की खेती बढ़ाने के प्रयासों के बावजूद भारत की आयात निर्भरता काफी अधिक बनी रहेगी। हालांकि, उनका अनुमान है कि आयात में बहुत ज्यादा वृद्धि नहीं होगी और अतिरिक्त मांग का एक हिस्सा घरेलू तिलहन उत्पादन से पूरा किया जा सकेगा।

खाद्य तेल आयात में बदलाव, पाम तेल की हिस्सेदारी घटी

चतुर्वेदी की प्रस्तुति के अनुसार, भारत का खाद्य तेल आयात सालाना 1.65-1.70 करोड़ टन के आसपास स्थिर बना हुआ है। नवंबर 2025 से अक्टूबर 2026 के तेल वर्ष के दौरान आयात करीब 1.694 करोड़ टन रहा, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 5 प्रतिशत अधिक है।

इस दौरान पाम तेल का आयात 82.2 लाख टन रहा, जबकि सोयाबीन तेल का आयात 57.6 लाख टन, सूरजमुखी तेल का 28.4 लाख टन और रेपसीड तेल का 1.2 लाख टन रहा। कुल आयात में पाम तेल की हिस्सेदारी घटकर 48 प्रतिशत रह गई है, जबकि सॉफ्ट ऑयल की हिस्सेदारी बढ़कर 52 प्रतिशत हो गई है। सोयाबीन तेल की हिस्सेदारी 35 प्रतिशत और सूरजमुखी तेल की 17 प्रतिशत है।

भारत को पाम तेल की प्रमुख आपूर्ति इंडोनेशिया और मलेशिया से होती है। तेल वर्ष 2025-26 में इंडोनेशिया ने 32.5 लाख टन और मलेशिया ने 33.2 लाख टन पाम तेल की आपूर्ति की। मलेशिया भारतीय बाजार में अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रहा है। पापुआ न्यू गिनी, थाईलैंड और कोलंबिया भी पाम तेल के आपूर्तिकर्ता हैं। सोयाबीन तेल की आपूर्ति अर्जेंटीना, ब्राजील, अमेरिका, नेपाल और चीन से होती है, जबकि सूरजमुखी तेल के प्रमुख स्रोत रूस, यूक्रेन और अर्जेंटीना हैं।

चतुर्वेदी ने कहा कि भारत का खाद्य तेल बाजार कीमतों के प्रति बेहद संवेदनशील है। कीमतों में बदलाव के अनुसार आयातक और उपभोक्ता आसानी से एक तेल से दूसरे तेल की ओर रुख कर लेते हैं। इसलिए अधिक आयात शुल्क का असर पामोलीन के आयात पर पड़ा है।

भू-राजनीतिक और जलवायु जोखिम बढ़ा रहे चुनौतियां

प्रस्तुति में भू-राजनीतिक घटनाक्रम को भारत की खाद्य तेल आपूर्ति और कीमतों को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक बताया गया। रूस-यूक्रेन संघर्ष के कारण काला सागर क्षेत्र से सूरजमुखी तेल का निर्यात प्रभावित हुआ है। इसके चलते भारत को सोयाबीन और कच्चे पाम तेल (CPO) का आयात बढ़ाना पड़ा। मालभाड़े, बीमा और कमोडिटी की कीमतों में वृद्धि से आयात लागत भी बढ़ी है।

मध्य पूर्व में तनाव के कारण मालभाड़ा और ऊर्जा लागत बढ़ी है। इंडोनेशिया की बायोडीजल नीति और निर्यात संबंधी फैसलों का भी पाम तेल की कीमतों पर असर पड़ा है। हालांकि, हाल के दिनों में पाम तेल की प्रतिस्पर्धात्मक कीमतों के कारण इसका आयात बढ़ा है।

जलवायु संबंधी व्यवधान इन चुनौतियों को और बढ़ा रहे हैं। अल नीनो का दक्षिण-पूर्व एशिया में पाम तेल उत्पादन पर असर पड़ रहा है। वैश्विक तेल बाजार के अनुमानों के अनुसार, इंडोनेशिया में उत्पादन में 20 लाख टन की कमी हो सकती है।

भारत में कम बारिश और सूखे की स्थिति ने सोयाबीन और मूंगफली की फसलों को प्रभावित किया है। कॉटनसीड और राइस ब्रान तेल का उत्पादन भी इससे प्रभावित हुआ है। इन परिस्थितियों का असर देश की खाद्य सुरक्षा, महंगाई और व्यापार संतुलन पर पड़ रहा है। खाद्य महंगाई 8 प्रतिशत से अधिक हो गई है, जबकि देश का व्यापार घाटा लगभग 120 अरब डॉलर है। रुपये की कमजोरी ने खाद्य तेलों का आयात और महंगा किया है।

घरेलू उत्पादन और खपत का रुझान

चतुर्वेदी के अनुसार, भारत में प्रति व्यक्ति खाद्य तेल की सालाना खपत करीब 18 किलोग्राम है। इसमें लगभग 2 किलोग्राम मक्खन और घी की खपत जोड़ने पर कुल खपत करीब 20 किलोग्राम प्रति व्यक्ति हो जाती है। खपत में वृद्धि की दर 2 प्रतिशत से भी कम है, जबकि जनसंख्या वृद्धि दर घटकर 0.86 प्रतिशत से नीचे आ गई है। उन्होंने खाद्य तेल की खपत में 10 प्रतिशत कमी लाने की प्रधानमंत्री की अपील का भी उल्लेख किया। 

भारत में विशेषकर सरसों और मूंगफली तेल की मांग बढ़ रही है। भारत की कुल खाद्य तेल खपत में पाम तेल की हिस्सेदारी करीब 32 प्रतिशत है। इसके बाद सोयाबीन तेल की 25 प्रतिशत, सूरजमुखी तेल की 12 प्रतिशत, सरसों तेल की 14 प्रतिशत और अन्य घरेलू तेलों की 17 प्रतिशत हिस्सेदारी है।

तिलहन और पाम ऑयल मिशन के सामने चुनौतियां

अक्टूबर 2024 में शुरू किए गए राष्ट्रीय खाद्य तेल-तिलहन मिशन का लक्ष्य 2030-31 तक तिलहन उत्पादन को 3.9 करोड़ टन से बढ़ाकर 7 करोड़ टन करना है। इसके लिए सात वर्षों में 10,103 करोड़ रुपये का वित्तीय प्रावधान किया गया है। वर्ष 2030 तक घरेलू खाद्य तेल उत्पादन को मौजूदा 1.1-1.2 करोड़ टन से बढ़ाकर 2.545 करोड़ टन करने का लक्ष्य है। हालांकि, चतुर्वेदी ने इस मिशन के लिए निर्धारित वित्तीय आवंटन को अपर्याप्त बताया और कहा कि अब तक इसकी प्रगति बहुत उत्साहजनक नहीं रही है।

इसी तरह, वर्ष 2021-22 में 11,040 करोड़ रुपये के पांच वर्षीय बजट प्रावधान के साथ शुरू किए गए राष्ट्रीय खाद्य तेल-पाम मिशन का लक्ष्य 2025-26 तक एक लाख हेक्टेयर के बजाय 10 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में पाम की खेती और 2029-30 तक कच्चे पाम तेल (CPO) का उत्पादन 28 लाख टन करना था।

अब तक केवल 6.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में पाम की खेती हो पाई है, जबकि CPO उत्पादन का अनुमान केवल 6 लाख टन है। चतुर्वेदी को उम्मीद है कि 2029 तक CPO उत्पादन बढ़कर 12 लाख टन हो सकता है और 2031 तक पाम की खेती का क्षेत्र 10 लाख हेक्टेयर तक पहुंच सकता है।

आयात स्रोतों में विविधता पर जोर

भारत ने खाद्य तेल आयात के स्रोतों में विविधता लाने के प्रयास शुरू किए हैं। इसके तहत थाईलैंड और कोलंबिया को पाम तेल के नए आपूर्तिकर्ताओं के रूप में जोड़ा गया है। चीन सहित अन्य देशों से सोयाबीन तेल का आयात भी बढ़ाया जा रहा है। सरकार घरेलू कीमतों को नियंत्रित करने के लिए आयात शुल्क में बदलाव का भी इस्तेमाल कर रही है।

24 सितंबर 2026 से कच्चे पाम तेल और सोयाबीन तेल पर आयात शुल्क में 5 प्रतिशत तथा सूरजमुखी तेल पर 10 प्रतिशत की कटौती की गई। इसके बाद प्रभावी आयात शुल्क कच्चे पाम तेल और सोयाबीन तेल पर 11 प्रतिशत, सूरजमुखी तेल पर 5.5 प्रतिशत और पामोलीन पर 30.25 प्रतिशत है।

चतुर्वेदी ने कहा कि भू-राजनीतिक घटनाक्रम ने खाद्य तेलों को सामान्य कमोडिटी से बदलकर रणनीतिक खाद्य सुरक्षा का विषय बना दिया है। आयात पर भारत की भारी निर्भरता और अंतरराष्ट्रीय व्यवधानों के प्रति संवेदनशीलता को देखते हुए आपूर्ति स्रोतों में विविधता लाना, घरेलू उत्पादन बढ़ाना और आत्मनिर्भरता की दिशा में काम करना जरूरी है। इसके साथ ही बदलती वैश्विक आपूर्ति और कीमतों की परिस्थितियों से निपटने के लिए व्यापार नीतियों में लचीलापन बनाए रखना भी आवश्यक है।