रबी फसलों के एमएसपी घोषित, गेहूं पर 160 और सरसों पर 250 रुपये बढ़ाये
सरकार का दावा है कि इन रबी फसलों की लगात पर 50 फीसदी से लेकर 109 फीसदी तक का मार्जिन दिया है। यह उत्पादन लागत पर डेढ़ गुना एमएसपी देने की सरकार की नीति के अनुरूप है।
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट बैठक में कृषि से जुड़े दो अहम फैसले हुए। केंद्र सरकार ने “राष्ट्रीय दलहन मिशन” को मंजूरी देने के साथ ही रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में बढ़ोतरी की है। कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव कहा कि इस निर्णय से लगभग 297 लाख टन की अनुमानित खरीद होगी और किसानों को प्रस्तावित एमएसपी पर कुल 84,263 करोड़ रुपये का भुगतान सुनिश्चित होगा।
रबी मार्केटिंग सीजन 2026-27 के लिए गेहूं के एमएसपी में 160 रुपये की बढ़ोतरी कर 2585 रुपये प्रति कुंतल तय किया है। रेपसीड व सरसों का एमएसपी 250 रुपये बढ़ाकर 6200 रुपये प्रति कुंतल, जौ का एमएसपी 170 रुपये बढ़ाकर 2150 रुपये, चने का एमएसपी 225 रुपये बढ़ाकर 5875 रुपये, मसूर का एमएसपी 300 रुपये बढ़ाकर 7000 रुपये प्रति कुंतल तथा कुसुम्भ का एमएसपी 600 रुपये बढ़ाकर 6540 रुपये प्रति कुंतल निर्धारित किया गया है।
सरकार का दावा है कि इन रबी फसलों की लगात पर 50 फीसदी से लेकर 109 फीसदी तक का मार्जिन दिया है। यह उत्पादन लागत पर डेढ़ गुना एमएसपी देने की सरकार की नीति के अनुरूप है।
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मोदी सरकार के 10 वर्षों में फसलों के एमएसपी में दोगुना या उससे अधिक की ऐतिहासिक वृद्धि दर्ज की गई है, जिससे किसानों की आय, उत्पादन में रूचि व देश की खाद्य सुरक्षा को जबरदस्त मजबूती मिली है। कैबिनेट के आज के निर्णय सरकार की किसान-हितैषी नीति व किसान भाइयों-बहनों की आय बढ़ाने की दिशा में बड़े निर्णायक कदम के रूप में सामने आए हैं।
कृषि मंत्री ने कहा कि गेहूं समेत रबी फसलों की एमएसपी में उल्लेखनीय वृद्धि से लागत पर 109% तक लाभ किसानों को मिलेगा। कैबिनेट के इन ऐतिहासिक फैसलों से किसानों की आमदनी, सामाजिक सम्मान एवं देश की खाद्य एवं पोषण सुरक्षा को नई मजबूती मिलेगी। एमएसपी नीति, राष्ट्रीय दलहन मिशन और अन्य योजनाओं को पूरी पारदर्शिता, वैज्ञानिकता और किसान-हित के साथ लागू किया जाएगा।
