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भारतीय अर्थव्यवस्था अप्रैल-जून में 7.8% की रफ्तार से सबसे तेजी से दौड़ी, कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर 3.5% रही
कृषि और वित्तीय क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन के कारण चालू वित्त वर्ष 2023-24 की...
जीएम सरसों पर सुप्रीम कोर्ट ने 26 सितंबर तक टाली केंद्र की याचिका, कहा- पर्यावरण नुकसान की कैसे हो सकती है भरपाई
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की उस याचिका पर 26 सितंबर तक के लिए सुनवाई स्थगित...
एलपीजी सिलेंडर हुआ 200 रुपये सस्ता, पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार का बड़ा दांव
पांच राज्यों में नवंबर-दिसंबर में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले केंद्र सरकार...
वायु प्रदूषण ने 5.3 वर्ष कम की भारतीयों की जीवन प्रत्याशा, दिल्ली-एनसीआर में यह 11.9 वर्ष कम हुई
एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार डब्ल्यूएचओ के दिशानिर्देश...
यूरिया और डीएपी की वैश्विक कीमतों में 150 डॉलर प्रति टन तक की बढ़ोतरी
वैश्विक बाजार में उर्वरकों की कीमतों में बढ़ोतरी का रुख शुरू हो गया है। पिछले करीब...
कृषि में डिजिटलीकरण अगली बड़ी हरित क्रांति लाएगा: अमिताभ कांत
कृषि क्षेत्र में डिजिटलीकरण और तकनीकी नवाचारों में हुई प्रगति की सराहना करते हुए...
बासमती चावल के नाम पर गैर-बासमती सफेद चावल का अवैध निर्यात रोकने को सरकार ने उठाया कदम
घरेलू बाजार में कीमतों को नियंत्रित करने और देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने...
मिलेट उत्पादन और खपत बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय मिशन की जरूरतः फिक्की-पीडब्लूसी रिपोर्ट
रिपोर्ट में मिलेट की खेती के फायदे भी बताए गए हैं। इसमें कहा गया है कि इनकी खेती...
बासमती के लिए 1200 डॉलर प्रति टन से ऊपर का न्यूनतम निर्यात मूल्य तय, पाकिस्तान को हो सकता है फायदा
केंद्र सरकार ने बासमती निर्यात के लिए 1200 डॉलर प्रति टन से अधिक का न्यूनतम निर्यात...
एनसीसीएफ ने बफर स्टॉक के लिए किसानों से चार दिन में खरीदा 2,826 टन प्याज
भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ (एनसीसीएफ) ने बफर स्टॉक के लिए अतिरिक्त प्याज...
जहां दस्तक देता है दक्षिण-पश्चिम मानसून वहीं हुई सबसे कम बारिश
अल-नीनो के मजबूत होने के चलते मानसून के दूसरे हिस्से (अगस्त-सितंबर) में देश के ज्यादातर...
गैर बासमती सेला चावल के निर्यात पर 20 फीसदी शुल्क लागू, निर्यात को हतोत्साहित करने के लिए उठाया कदम
घरेलू बाजार में चावल की बढ़ती कीमतों पर अंकुश लगाने के मकसद से सरकार ने गैर बासमती...
रिसर्च की कमी और किसानों तक टेक्नोलॉजी की पहुंच न होना मिलेट उत्पादन बढ़ाने में बाधकः फिक्की-पीडब्लूसी रिपोर्ट
जलवायु परिवर्तन से निपटने और पोषण उपलब्ध कराने के इन अनाजों के गुणों को देखते हुए...
धान की बुवाई 384 लाख हेक्टेयर पर पहुंची, प्रमुख उत्पादक राज्यों में कम बारिश के बावजूद बढ़ा रकबा
बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे...
मिलेट्स क्षेत्र में बढ़ रही स्टार्टअप्स की भागीदारी, डेढ़ साल में 80 से ज्यादा स्टार्टअप्स ने रखा कदम
मोटा अनाज (श्री अन्न) के क्षेत्र में स्टार्टअप्स की भागीदारी लगातार बढ़ती जा रही...
खेती वाले यूरिया के औद्योगिक इस्तेमाल पर होगी जेल, केंद्र ने डायवर्जन रोकने को बनाई व्यापक कार्य योजना
खेती में इस्तेमाल होने वाले सब्सिडी वाले यूरिया के प्लाइवुड और अन्य उद्योगों में...
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कैबिनेट ने कपास किसानों के लिए सीसीआई को 1,718.56 करोड़ की एमएसपी सहायता को मंजूरी दी
एक महत्वपूर्ण निर्णय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी ने कपास सीजन 2023-24 के लिए भारतीय...
राजस्थान में सरसों एवं चना की समर्थन मूल्य पर खरीद का कार्यक्रम तय, कुछ जिलों में 25 मार्च से तो कुछ में 1 अप्रैल से शुरू होगी खरीद
कोटा, अजमेर, भरतपुर और श्रीगंगानगर क्षेत्रीय कार्यालयों के तहत आने वाले जिलों में 15 मार्च से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो रहा है। इन जिलों...
20 मार्च तक बारिश-आंधी और ओलावृष्टि की संभावना; बदले मौसम से तैयार फसलों को नुकसान
उत्तर भारत में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के चलते 20 मार्च तक बारिश, आंधी और ओलावृष्टि की संभावना है। इससे जहां गर्मी से राहत मिली है,...
रबी मार्केटिंग सीजन 2026-27 से गेहूं-धान खरीद पर आढ़तियों और सहकारी समितियों का कमीशन बढ़ा
केंद्र सरकार ने रबी मार्केटिंग सीजन 2026-27 से गेहूं और धान की सरकारी खरीद में लगे आढ़तियों और सहकारी समितियों के लिए कमीशन दरों में...
Iran War: यूरिया के बाद चीन ने दूसरे उर्वरकों के निर्यात पर भी अंकुश लगाया, घरेलू उपलब्धता बढ़ाना मकसद
दुनिया के सबसे बड़े उर्वरक उत्पादकों में से एक होने के बावजूद चीन इन दबावों से अछूता नहीं है। हाल के हफ्तों में यूरिया जैसे प्रमुख...
एमपी, छत्तीसगढ़ समेत पांच राज्यों के ग्रामीण निकायों को केंद्र ने 1,789 करोड़ रुपये के 15वें वित्त आयोग अनुदान जारी किए
केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के तहत पांच राज्यों के ग्रामीण स्थानीय निकायों को 15वें वित्त आयोग के तहत 1,789 करोड़ रुपये जारी...
