खेती को मुनाफा लायक बनाकर किसानों की स्थिति सुधारेगी कांग्रेसः भूपेंद्र हुड्डा

भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि भाजपा की नीतियों ने खेती को किसानों के लिए घाटे का सौदा बना दिया है। किसानों की स्थिति सुधारने और खेती को मुनाफा लायक बनाने के लिए कांग्रेस मसौदा तैयार कर रही है। रायपुर में 24 से 26 फरवरी तक होने वाले अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के 85वें सत्र के लिए 'किसान और कृषि' विषय पर गठित समूह का हुड्डा को अध्यक्ष बनाया गया है।

खेती को मुनाफा लायक बनाकर किसानों की स्थिति सुधारेगी कांग्रेसः भूपेंद्र हुड्डा

हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि भाजपा की नीतियों ने खेती को किसानों के लिए घाटे का सौदा बना दिया है। किसानों की स्थिति सुधारने और खेती को मुनाफा लायक बनाने  के लिए कांग्रेस मसौदा तैयार कर रही है। रायपुर में 24 से 26 फरवरी तक होने वाले अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के 85वें सत्र के लिए 'किसान और कृषि' विषय पर गठित समूह का हुड्डा को अध्यक्ष बनाया गया है। हुड्डा ने शुक्रवार को कांग्रेस के वार रूम में इस समूह की बैठक ली।

बैठक के दौरान सभी सदस्यों से सत्र में पेश किए जाने वाले मसौदे पर सुझाव मांगे गए और इन पर विस्तार से चर्चा की गई। इससे पहले राजस्थान के उदयपुर में आयोजित कांग्रेस के नव संकल्प शिविर में हुड्डा के नेतृत्व में गठित समिति द्वारा पेश प्रारूप में कई सुझाव दिए गए थे। इनमें किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की गारंटी देना, सी2 फॉर्मूले के तहत एमएसपी तय करना, किसानों को कर्ज से मुक्ति और उद्योग की तरह कृषि को बैंकिंग रियायतें देना जैसे प्रस्ताव शामिल थे। समूह द्वारा मसौदा तैयार करने के लिए सभी किसान नेताओं और कृषि विशेषज्ञों से विस्तृत चर्चा की गई है।

बैठक के बाद हुड्डा ने पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र पर भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जनता से जुड़े मुद्दों को सदन में उठाने के लिए पूरी तरह तैयार है। इन पर सरकार से जवाब मांगा जाएगा। उन्होंने कहा कि सत्र से पहले 19 फरवरी को एक बार फिर कांग्रेस विधायक दल की बैठक में सभी मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। हुड्डा ने कहा कि भिवानी के लोहारू में दो लोगों के जले हुए शव मिलना बेहद गंभीर मामला है। इस घटना ने एक बार फिर स्पष्ट कर दिया है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। राज्य सरकार को मामले का संज्ञान लेकर निष्पक्ष जांच कर त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए।

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