National

क्रॉप प्रोटेक्शन केमिकल्स पर आयात शुल्क और जीएसटी कम होना चाहिए: एग्रो केम फेडरेशन ऑफ इंडिया

क्रॉप प्रोटेक्शन केमिकल्स पर आयात शुल्क और जीएसटी कम होना चाहिए: एग्रो केम फेडरेशन ऑफ इंडिया

एग्रो केम फेडरेशन ऑफ इंडिया (एसीएफआई) ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से...

एफसीआई में भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगीः पीयूष गोयल

एफसीआई में भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगीः पीयूष गोयल

सीबीआई की एफआईआर के तहत निजी मिलर के गोदामों से आने वाले हर ट्रक से 1000 से 4000...

कृषि से संबद्ध क्षेत्रों के लिए बजट आवंटन बढ़ना चाहिएः डेलॉय इंडिया

कृषि से संबद्ध क्षेत्रों के लिए बजट आवंटन बढ़ना चाहिएः डेलॉय इंडिया

सरकार को एक राष्ट्रीय स्तर के प्लेटफॉर्म के जरिए मार्केट लिंकेज विकसित करना चाहिए।...

वैश्विक बाजार में उर्वरकों की कीमत भारत तय करेगाः मनसुख मांडविया

वैश्विक बाजार में उर्वरकों की कीमत भारत तय करेगाः मनसुख मांडविया

केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री मनसुख मांडविया का कहना है कि साल 2024 में भारत...

दिसंबर में खुदरा महंगाई दर साल के निचले स्तर  5.72 फीसदी पर पहुंची

दिसंबर में खुदरा महंगाई दर साल के निचले स्तर 5.72 फीसदी पर पहुंची

दिसंबर 2022 में खुदरा महंगाई दर (सीपीआई) साल के निचले स्तर पर पहुंच गई। सरकार द्वारा...

बजट 2023-24: रोजगार और सस्ते आवास के लिए ग्रामीण क्षेत्र पर खर्च 50% बढ़ाना पड़ेगा

बजट 2023-24: रोजगार और सस्ते आवास के लिए ग्रामीण क्षेत्र पर खर्च 50% बढ़ाना पड़ेगा

सरकार ने मौजूदा वित्त वर्ष के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय को 1.36 लाख करोड़ रुपए...

उर्वरकों के उपयोग के असंतुलन पर अंकुश के लिए सब्सिडी नीति में बदलाव की जरूरत

उर्वरकों के उपयोग के असंतुलन पर अंकुश के लिए सब्सिडी नीति में बदलाव की जरूरत

पिछले करीब तीन दशक से उर्वरकों के उपयोग को संतुलित करने की कोशिश हो रही है, लेकिन...

जीएम फ्री इंडिया गठबंधन का  दावा जीएम सरसों की मंजूरी में नियमों का पालन नहीं किया गया

जीएम फ्री इंडिया गठबंधन का दावा जीएम सरसों की मंजूरी में नियमों का पालन नहीं किया गया

जीएम फ्री इंडिया गठबंधन का कहना है कि जीएम सरसों को मंजूरी देने में 15 स्तरों पर...

चीनी उत्पादन में चार लाख टन की बढ़ोतरी

चीनी उत्पादन में चार लाख टन की बढ़ोतरी

चालू पेराई सीजन 2022-23 में 31 दिसंबर, 2022 तक चीनी उत्पादन में चार लाख टन की बढ़ोतरी...

केंद्र सरकार ने एनएफएसए के तहत 81.35 करोड़ लाभार्थियों को मुफ्त खाद्यान्न देने की योजना शुरू की

केंद्र सरकार ने एनएफएसए के तहत 81.35 करोड़ लाभार्थियों को मुफ्त खाद्यान्न देने की योजना शुरू की

केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) , 2013 के तहत साल भर 81.35...

चालू रबी सीजन में गेहूं का क्षेत्रफल 3.59 फीसदी अधिक

चालू रबी सीजन में गेहूं का क्षेत्रफल 3.59 फीसदी अधिक

चालू रबी सीजन (2022-23) में गेहूं का क्षेत्रफल पिछले साल के मुकाबले 3.59 फीसदी अधिक...

मदर डेयरी का दूध दो रुपये लीटर महंगा

मदर डेयरी का दूध दो रुपये लीटर महंगा

मदर डेयरी ने दूध की कीमतों में दो रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर दी है। नई कीमतें...

फ्री अनाज की आंधी में रियायती भी गया, हर परिवार पर पड़ेगा हर माह करीब 650 रुपये का बोझ

फ्री अनाज की आंधी में रियायती भी गया, हर परिवार पर पड़ेगा हर माह करीब 650 रुपये का बोझ

जो मुफ्त खाद्यान्न पीएमजीकेएवाई के तहत मिल रहा था वह अब एनएफएसए के तहत मिलेगा। लेकिन...

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के 81 करोड़ लाभार्थियों को सालभर मुफ्त में मिलेगा अनाज

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के 81 करोड़ लाभार्थियों को सालभर मुफ्त में मिलेगा अनाज

कैबिनेट के इस फैसले की जानकारी देते हुए केंद्रीय खाद्य मंत्री पीयूष गोयल ने बताया...

चालू रबी सीजन में गेहूं का रकबा तीन फीसदी और तिलहन रकबा आठ फीसदी बढ़ा

चालू रबी सीजन में गेहूं का रकबा तीन फीसदी और तिलहन रकबा आठ फीसदी बढ़ा

चालू रबी सीजन में गेहूं का क्षेत्रफल पिछले साल की इसी अवधि के मुकाबले तीन फीसदी...

गेहूं पर सरकार की मुश्किलें बढ़ी, सरकारी खरीद पिछले साल के स्तर पर

इस बार फिर गेहूं की सरकारी खरीद में पंजाब और हरियाणा ने अहम भूमिका निभाई और यह साबित किया है कि देश की खाद्य सुरक्षा के मामले में...

National

गरीबों को 10 किलो राशन, किसानों को कर्जमाफी पर इंडिया गठबंधन का दांव

लोकसभा चुनाव के पांचवे चरण से पहले विपक्षी गठबंधन ने गरीबों को 10 किलो राशन और किसानों की कर्जमाफी का दांव चला है।

Elections 2024

अप्रैल में खाद्य तेल आयात 27 फीसदी बढा, तिलहन उत्पादकों के लिए चुनौती

भारत ने अप्रैल 2024 में 13.04 लाख टन खाद्य तेलों का आयात किया, जो पिछले साल के मुकाबले 27.67 प्रतिशत अधिक है। मार्च 2024 में भारत...

National

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