कृषि विश्वविद्यालयों में रिक्त पदों पर ICAR सख्त, राज्यों को शीघ्र भर्ती के निर्देश
राज्यों के कृषि विश्वविद्यालयों में भारी संख्या में खाली पड़े पदों को भरने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) के महानिदेशक डॉ. एमएल जाट राज्यों के मुख्य सचिवों और कृषि विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के साथ बैठक कर भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने पर जोर दे रहे हैं
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) राज्यों के कृषि विश्वविद्यालयों में खाली पड़े पदों को भरवाने के प्रयासों में जुट गई है। इसके तहत आईसीएआर के महानिदेशक डॉ. एम. एल. जाट राज्यों के मुख्य सचिवों, कृषि विभाग और विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के साथ बैठक कर भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने की कोशिश कर रहे हैं।
इसी क्रम में शुक्रवार, 12 दिसंबर को डॉ. एम. एल. जाट ने राजस्थान के मुख्य सचिव, कृषि विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों और राज्य के सभी कृषि विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की। बैठक में भर्ती प्रक्रिया से जुड़े नियमों तथा आईसीएआर और कार्मिक विभाग द्वारा समय-समय पर जारी सर्कुलरों के पालन को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। मुख्य सचिव और महानिदेशक ने सभी विश्वविद्यालयों में कुल पदों, रिक्त पदों, भर्ती विज्ञापनों और वर्तमान स्थिति की समीक्षा की।
गौरतलब है कि राज्यों के कृषि विश्वविद्यालयों में कई स्थानों पर 80 प्रतिशत तक पद खाली पड़े हैं। शिक्षकों की कमी के कारण कृषि अनुसंधान, शिक्षण और प्रसार से जुड़े कार्य प्रभावित हो रहे हैं। आईसीएआर के महानिदेशक के रूप में जिम्मेदारी संभालने के बाद से ही डॉ. एम.एल. जाट रिक्त पदों को भरने और कृषि शिक्षा के स्तर में सुधार पर जोर दे रहे हैं। जल्द ही अन्य राज्यों के कृषि विश्वविद्यालयों के साथ भी बैठक कर भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने के प्रयास किए जाएंगे।
राजस्थान के कृषि विश्वविद्यालयों के साथ हुई बैठक में प्रदेश के मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने सभी विश्वविद्यालयों में खाली पड़े पदों पर शीघ्र ही नियमानुसार भर्ती करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राज्य में कृषि शिक्षा के विस्तार और गुणवत्ता वृद्धि में कृषि विश्वविद्यालयों की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके लिए विश्वविद्यालयों में टीचिंग और नॉन-टीचिंग स्टाफ की पर्याप्त उपलब्धता आवश्यक है। उन्होंने सभी विश्वविद्यालयों के लिए कॉमन पात्रता मानदंड, सिलेबस और परीक्षा के बिंदुओं पर भी विचार करने के निर्देश दिए।
बैठक में राजस्थान कृषि विभाग की प्रमुख शासन सचिव मंजू राजपाल, कृषि आयुक्त चिन्मय गोपाल और उद्यानिकी आयुक्त शुभम चौधरी भी उपस्थित रहे।

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