महाराष्ट्र बाढ़: सीएम फडणवीस ने किसानों के लिए 31 हजार करोड़ रुपये के राहत पैकेज का ऐलान किया

महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में बाढ़ और भारी बारिश से प्रभावित किसानों को राहत प्रदान करने के लिए 31,628 करोड़ रुपये के विशेष पैकेज की घोषणा की है। हालांकि, विपक्षी दलों ने राहत पैकेज को नाकाफी और खोखला करार दिया है।  

मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मुंबई में एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि सरकार किसानों को हर संभव मदद देगी जिसमें मृतकों के परिजनों को आर्थिक सहायता और क्षतिग्रस्त घरों की मरम्मत के लिए मुआवजा शामिल है। जिन किसानों की जमीन बाढ़ में बह गई है या खेती योग्य नहीं रही, उन्हें 47 हजार रुपये नकद और 3 लाख रुपये नरेगा योजना के माध्यम से दिए जाएंगे, ताकि वे अपनी जमीन को फिर से खेती योग्य बना सकें। इस दौरान उनके साथ उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अजित पवार भी मौजूद थे।

मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि राज्य सरकार ने अतिवृष्टि से प्रभावित और नुकसानग्रस्त किसानों को फिर से अपने पैरों पर खड़ा करने के उद्देश्य से राहत पैकेज घोषित किया है। यह राहत पैकेज किसानों के पुनर्वास में राज्य सरकार की प्रतिबद्धता और संवेदनशीलता को दर्शाता है।

महाराष्ट्र में भारी बारिश और बाढ़ से लगभग 68 लाख हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि को नुकसान पहुंचा है और लगभग 60 लाख किसान प्रभावित हुए हैं। किसानों के लिए घोषित राहत पैकेज महाराष्ट्र के 36 में से बाढ़ प्रभावित 29 जिलों और 358 में से 253 तालुका को कवर करेगा। राहत पैकेज के तहत फसल बीमा कराने वाले 45 लाख किसानों को प्रति हेक्टेयर 17,000 रुपये की बीमा राशि मिलेगी। रबी फसलों के लिए किसानों को प्रति हेक्टेयर 10,000 रुपये अतिरिक्त सहायता दी जाएगी।

मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि सरकार समय आने पर ऋण माफी की घोषणा करेगी। लेकिन फिलहाल प्राथमिकता किसानों को फिर से अपने पैरों पर खड़ा होने में मदद करना है। राज्य सरकार की ओर से किसानों को हुए नुकसान पर एक व्यापक ज्ञापन केंद्र को सौंपने की तैयारी की जा रही है।

राहत पैकेज में फसल नुकसान, मिट्टी के कटाव, घायलों के उपचार, निकट परिजन के लिए अनुग्रह राशि, घरों, दुकानों और पशुओं को हुए नुकसान आदि के लिए मुआवजा शामिल है। एनडीआरएफ के नियमों के तहत केवल तीन पशुओं तक ही मुआवजा दिया जाता था लेकिन राज्य सरकार ने किसानों के हरेक मृत पशु को राहत पैकेज में कवर करने का निर्णय लिया है।

राज्य सरकार ने ध्वस्त मकानों के फिर से निर्माण के लिए सहायता तथा नुकसान उठाने वाले दुकानदारों के लिए 50 हजार रुपये की मदद का ऐलान किया है। बाढ़ में क्षतिग्रस्त मकानों के पुनर्निर्माण के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सहायता दी जाएगी। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि किसानों की मानसिक पीड़ा और आर्थिक नुकसान की पूरी भरपाई संभव नहीं है, लेकिन सरकार का दायित्व है कि वह हर किसान के साथ खड़ी रहे।

गन्ने के एफआरपी के मुद्दे पर मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि हमने किसानों को एफआरपी के जरिए मदद पहुंचाने को कहा है लेकिन कुछ चीनी मिल मालिक विरोध कर रहे हैं। हमारे किसान आपदा की मार झेल रहे हैं लेकिन कुछ लोग इस आपदा का राजनीतिकरण करना चाहते हैं। किसानों के हित में हम जल्द ही निर्णय लेंगे।