Cooperatives
कोऑपरेटिव सर्विस सेक्टर समेत विभिन्न क्षेत्रों में करें विस्तार: बालू अय्यर
कोऑपरेटिव खासकर सर्विस सेक्टर में कई संभावनाओं का दोहन कर सकते हैं। भारत की जीडीपी...
इफको की बड़ी उपलब्धि, नैनो यूरिया और नैनो डीएपी के लिए मिला 20 साल का पेटेंट
इफको ने भारत सरकार के पेटेंट कार्यालय से नैनो यूरिया और नैनो डीएपी के लिए 20 वर्षों...
प्राथमिक कृषि ऋण समितियों का होगा कम्प्यूटरीकरण, कैबिनेट ने मंजूर किए 2516 करोड़ रुपए
63,000 कार्यरत पैक्स को कम्प्यूटरीकृत किया जाएगा। इस कदम से लगभग 13 करोड़ किसानों...
उपज की अधिक कीमत दिलाकर या लागत घटाकर ही बढ़ाई जा सकती है किसानों की आय: जयेन मेहता
अमूल के सीओओ जयेन मेहता ने कहा कि उपभोक्ता के द्वारा खर्च की गई रकम का 80 से 85...
रूरल वॉयस परिचर्चा: विशेषज्ञों ने दिया कोऑपरेटिव को मजबूत बनाने पर जोर, कहा सरकारी हस्तक्षेप इनकी विफलता का एक कारण
कॉरपोरेट्स में सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। जबकि कोऑपरेटिव की मदद करने के...
सर्विस, कृषि और मैन्युफैक्चरिंग में इंटीग्रेटेड अप्रोच से ही कोऑपरेटिव का विकास संभव: सतीश मराठे
भारतीय रिजर्व बैंक के डायरेक्टर सतीश मराठे ने भारत के संदर्भ में फ्रांस, जर्मनी...
कोऑपरेटिव को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए, इससे युवाओं की रुचि बढ़ेगीः डॉ. चंद्रपाल सिंह
आज युवा अच्छे पैकेज के कारण कॉरपोरेट सेक्टर की ओर आकर्षित हो रहे हैं। उन्हें कोऑपरेटिव...
रूरल वॉयस परिचर्चा: कोऑपरेटिव में गवर्नेंस बड़ा मुद्दा, इनमें चुनाव की जिम्मेदारी चुनाव आयोग को देने का सुझाव
सहकार भारती के राष्ट्रीय महासचिव डॉ उदय जोशी ने कोऑपरेटिव सोसाइटी में चुनाव प्रक्रिया...
रूरल वॉयस परिचर्चा: सहकारी समितियों में पारदर्शिता और इनके लिए फंड जुटाने के रास्ते तलाशना जरूरी, कोऑपरेटिव को पाठ्यक्रम में शामिल करने का भी सुझाव
विशेषज्ञों ने परिचर्चा में सहकारी समितियों के कामकाज में पारदर्शिता लाने, इसके लिए...
इफको के 2025 तक 10 नैनो उर्वरक प्लांट होंगे, एजीएम में 20 फ़ीसदी लाभांश की घोषणा
इफको के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉ. यू एस अवस्थी ने बताया कि इस वर्ष इफको का नैनो उर्वरकों...
सहकारिता सम्मेलन को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी, नैनो यूरिया प्लांट का भी करेंगे उद्घाटन
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को गुजरात के गांधीनगर में विभिन्न सहकारी संस्थानों...
ग्रामीण युवाओं में सहकारी मॉडल को लोकप्रिय बनाना जरूरीः डॉ. चंद्रपाल
इंटरनेशल कोऑपरेटिव अलायंस (एशिया-प्रशांत) के अध्यक्ष ने कहा, ऐसे तरीकों पर विचार...
सहकारिता नीति पर दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन, सहकारिता मंत्री ने कहा इस क्षेत्र में राज्यों के कानून ही लागू होंगे
इस अवसर पर सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि पूरे देश के स्तर पर सहकारिता कानून...
नई सहकारिता नीति पर चर्चा के लिए अगले हफ्ते मंत्रालयों और राज्यों के साथ बैठक, अगले चरण में सहकारी संगठनों के साथ होगी चर्चा
पहली बैठक अगले हफ्ते होगी। इसमें विभिन्न मंत्रालयों के अधिकारियों और राज्यों के...
संसदीय समिति की सिफारिश, सहकारिता मंत्रालय संघीय ढांचे का रखे ख्याल
संसदीय समिति की रिपोर्ट के मुताबिक सहकारिता मंत्रालय को राष्ट्रीय स्तर पर अपनी गतिविधियां,...
प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत एनसीडीसी मत्स्य निर्यात को बढ़ावा देगा
एनसीडीसी के प्रबंध निदेशक संदीप नायक ने कहा कि फ्लैगशिप पीएमएमएसवाई ने आत्मनिर्भर...
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संसदीय समिति ने पीएम कुसुम और पीएम सूर्य घर योजना के अमल पर उठाए सवाल, कहा- किसानों को नहीं मिल रहा पूरा लाभ
संसदीय समिति ने चेतावनी दी है कि PM-KUSUM और पीएम सूर्य घर जैसी प्रमुख सौर योजनाएं किसानों तक प्रभावी रूप से नहीं पहुंच पा रही हैं।...
रूरल वॉयस एग्रीकल्चर कॉन्क्लेव एंड अवॉर्ड्स 2025 का आयोजन मंगलवार को, नितिन गडकरी होंगे मुख्य अतिथि
रूरल वॉयस अपनी पांचवीं वर्षगांठ पर “रूरल वॉयस एग्रीकल्चर कॉन्क्लेव एंड अवॉर्ड्स 2025” का आयोजन 9 दिसंबर को नई दिल्ली में करने जा रहा...
लैंड पूलिंग पॉलिसी पर दिल्ली देहात के किसानों की मुहिम तेज, राहुल गांधी जल्द करेंगे दौरा
बारह सालों से परेशान दिल्ली देहात को अब राहुल गांधी का इंतजार है। लैंड पूलिंग पॉलिसी से पीड़ित किसानों ने अब अपनी मुहिम को तेज गति...
वैश्विक अनाज उत्पादन 2025 में पहली बार 3 अरब टन के पार, भारत-चीन में गेहूं भंडार सबसे अधिक बढ़ने की उम्मीदः FAO
FAO के अनुसार वैश्विक अनाज उत्पादन 2025 में पहली बार 3 अरब टन पार करेगा, जिसकी वजह अर्जेंटीना में रिकॉर्ड गेहूं उत्पादन और मोटे अनाज...
वैश्विक बाजार में नवंबर में लगातार तीसरे महीने गिरे खाद्य पदार्थों के दाम: FAO
नवंबर में वैश्विक खाद्य कीमतें लगातार तीसरे महीने घटीं और FAO फ़ूड प्राइस इंडेक्स 125.1 अंक पर आ गया। डेयरी, मांस, चीनी और वनस्पति...
पीएसयू और कोऑपरेटिव यूरिया यूनिट्स के लिए 2,300 रुपये/टन फिक्स्ड कॉस्ट फिर से लागू करने पर विचार
केंद्र सरकार एक रिपोर्ट का रिव्यू कर रही है जिसमें मॉडिफाइड न्यू प्राइसिंग स्कीम-III के तहत कुछ खास PSU और कोऑपरेटिव यूरिया यूनिट्स...
