श्रमिक शिकायतों के निपटारे के लिए जिला स्तर पर होगी लोकपाल की नियुक्ति, सरकार ने जारी किए VB-G RAM G के दिशानिर्देश
ग्रामीण विकास मंत्रालय ने VB-G RAM G के तहत जिला स्तर पर लोकपाल की व्यवस्था के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं। इसमें रोजगार और मजदूरी संबंधी शिकायतों का निपटारा, डिजिटल निगरानी और हर महीने कम से कम तीन सोशल ऑडिट बैठकों में लोकपाल की भागीदारी अनिवार्य होगी।
ग्रामीण विकास मंत्रालय ने विकसित भारत - रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) अधिनियम, 2025 (VB-G RAM G) के तहत लोकपाल और अपीलीय प्राधिकरण के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं। इसके तहत ग्रामीण श्रमिकों की शिकायतों के निपटारे और उनके कानूनी अधिकारों की रक्षा के लिए जिला स्तर पर समर्पित लोकपाल की व्यवस्था की गई है।
इन दिशानिर्देशों का उद्देश्य ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के क्रियान्वयन में पारदर्शिता, जवाबदेही और नागरिकों की भागीदारी बढ़ाना है। लोकपाल ग्रामीणों के लिए शिकायत दर्ज कराने और उनका उचित समाधान प्राप्त करने का एक सुलभ माध्यम होगा।
लोकपाल के पास जॉब कार्ड, रोजगार उपलब्ध कराने, मजदूरी भुगतान, भुगतान में देरी पर मुआवजा, कार्यस्थल पर सुविधाओं, मस्टर रोल और कानूनी अधिकारों से वंचित किए जाने से संबंधित शिकायतों के निपटारे की जिम्मेदारी होगी। इसके दायरे में भेदभाव, उत्पीड़न और श्रमिकों के अधिकारों के उल्लंघन से जुड़े मामले भी शामिल होंगे। इसमें विशेष रूप से महिलाओं और कमजोर वर्गों के अधिकारों से संबंधित शिकायतों पर ध्यान दिया जाएगा।
लोकपाल व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने के लिए सरकार ने पात्र उम्मीदवारों का दायरा बढ़ाया है। ग्रामीण विकास, लोक प्रशासन, कानून, शिक्षा, सामाजिक कार्य और प्रबंधन के क्षेत्र में अनुभव रखने वाले व्यक्ति इस पद के लिए पात्र होंगे। इसके अलावा, व्यवस्था में निरंतरता और प्रभावी कामकाज सुनिश्चित करने के लिए कार्यकाल और पारिश्रमिक से जुड़े प्रावधानों में भी बदलाव किए गए हैं।
दिशानिर्देशों में क्षेत्रीय दौरों, समुदाय के साथ संवाद और डिजिटल मंचों के उपयोग पर विशेष जोर दिया गया है। लोकपालों के लिए एक समर्पित डिजिटल मंच बनाया जाएगा, जिसके माध्यम से शिकायतों का ऑनलाइन पंजीकरण और उनकी स्थिति की निगरानी, सुनवाई की कार्यवाही का रिकॉर्ड, निर्णयों को अपलोड करने तथा उन पर हुई कार्रवाई की निगरानी की जा सकेगी। क्षेत्रीय दौरों के दौरान जियो-टैग और समय अंकित तस्वीरें लेना भी व्यवस्था का हिस्सा होगा। इससे शिकायत निवारण प्रक्रिया का दस्तावेजीकरण बेहतर होगा और पारदर्शिता तथा जवाबदेही बढ़ेगी।
इन दिशानिर्देशों में सोशल ऑडिट की भूमिका को भी मजबूत किया गया है। लोकपालों को प्रत्येक महीने कम से कम तीन सोशल ऑडिट की सार्वजनिक सुनवाई या ग्राम सभाओं में भाग लेना अनिवार्य होगा। इससे उन्हें ग्रामीणों की शिकायतें सीधे सुनने और संबंधित मामलों में आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने का अवसर मिलेगा। सोशल ऑडिट के निष्कर्षों, समुदाय से प्राप्त सुझावों और व्यक्तिगत शिकायतों के आधार पर गड़बड़ियों की पहचान कर निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार सुधारात्मक कार्रवाई की जा सकेगी।
लोकपाल और अपीलीय प्राधिकरण की यह व्यवस्था VB-G RAM G के तहत डिजिटल निगरानी और सार्वजनिक जानकारी उपलब्ध कराने सहित अन्य जवाबदेही उपायों को भी मजबूती देगी। सरकार का कहना है कि इन दिशानिर्देशों से ग्रामीण श्रमिकों को शिकायतों के समाधान के लिए जिला स्तर पर सुलभ व्यवस्था मिलेगी और योजना का क्रियान्वयन अधिक पारदर्शी तथा जवाबदेह बनेगा।

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