अमेरिका में आठ वर्षों बाद नए फार्म बिल की दिशा में कदम; कीटनाशक, एथेनॉल और फूड एड प्रावधानों पर बहस तेज

कई वर्षों की देरी और पुराने कानून को बार-बार विस्तार दिए जाने के बाद अमेरिका ने नए कृषि कानून को अपनाने की दिशा में पहला औपचारिक कदम उठाया है। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की कृषि समिति ने प्रस्तावित कानून के मसौदे को मंजूरी दे दी है, जिसे फार्म, फूड एंड नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 2026 नाम दिया गया है। इससे अब प्रतिनिधि सभा में इस पर बहस का रास्ता साफ हो गया है।

फार्म बिल अमेरिकी कृषि क्षेत्र को संचालित करने वाले सबसे महत्वपूर्ण कानूनों में से एक है। इसके तहत कई वर्षों के लिए सैकड़ों अरब डॉलर की राशि किसानों की आय सहायता योजनाओं, फसल बीमा, संरक्षण कार्यक्रमों और कम आय वाले परिवारों के लिए खाद्य सहायता योजनाओं पर खर्च की जाती है। यह कानून आम तौर पर हर पांच वर्ष में रिन्यू किया जाता है, लेकिन हाल के वर्षों में राजनीतिक मतभेदों के कारण इसमें लगातार देरी होती रही है।

सबसे हालिया कानून, 2018 फार्म बिल, पहले ही समाप्त हो चुका है। लेकिन कृषि कार्यक्रमों को जारी रखने के लिए इसे दो बार बढ़ाया गया है। अब सांसदों पर दबाव है कि मौजूदा विस्तार की अवधि समाप्त होने से पहले नया कानून पारित किया जाए।

4 मार्च को प्रतिनिधि सभा की कृषि समिति ने नए मसौदा बिल को 34-17 मतों से मंजूरी दी। इस मतदान में अधिकांश रिपब्लिकन सांसदों और कुछ डेमोक्रेट सांसदों ने समर्थन किया, जबकि बाकी डेमोक्रेट सदस्यों ने इसका विरोध किया। समिति स्तर की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब यह बिल बहस और मतदान के लिए प्रतिनिधि सभा के पूर्ण सदन में जाएगा।

इस बीच, सीनेट की कृषि समिति भी फार्म बिल का अपना अलग संस्करण तैयार कर रही है। अंततः दोनों सदनों को अपने-अपने मसौदों को मिलाकर एक संयुक्त संस्करण पारित करना होगा, जिसे राष्ट्रपति की अंतिम मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। यदि सांसद 30 सितंबर तक बिल पारित नहीं कर पाते, तो कांग्रेस 2018 के कानून को तीसरी बार बढ़ाने पर विचार कर सकती है।

कीटनाशक निर्माता संबंधी प्रावधान पर विवाद

समिति के प्रस्ताव में वर्तमान फार्म बिल की कई योजनाओं को जारी रखने का प्रावधान है, जबकि कुछ नीतियों में बदलाव भी किया गया है। सबसे विवादित प्रावधानों में से एक कीटनाशक निर्माताओं को मिलने वाली कानूनी सुरक्षा से जुड़ा है। मसौदे में कहा गया है कि यदि किसान संघीय नियामकों द्वारा स्वीकृत निर्देशों के अनुसार कीटनाशकों का उपयोग करते हैं, तो कंपनियों को इसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकेगा।

प्रस्ताव में यह भी कहा गया है कि राज्य और स्थानीय सरकारें अमेरिकी पर्यावरण संरक्षण एजेंसी (EPA) द्वारा तय नियमों से अतिरिक्त प्रतिबंध लागू नहीं कर सकेंगी। समर्थकों का कहना है कि पूरे देश में एक समान संघीय मानक होने से किसानों के लिए नियामकीय भ्रम कम होगा, जबकि आलोचकों का मानना है कि इससे स्थानीय पर्यावरणीय सुरक्षा कमजोर हो सकती है।

समिति की चर्चा के दौरान एक और महत्वपूर्ण मुद्दा एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल से जुड़ा था। इलिनॉय के प्रतिनिधि एरिक सोरेंसन ने एक संशोधन प्रस्तावित किया था, जिसके तहत E15 ईंधन की पूरे वर्ष बिक्री की अनुमति देने की बात कही गई। इस ईंधन में 15 प्रतिशत एथेनॉल होता है और यह मुख्य रूप से मक्का से तैयार किया जाता है।

सोरेंसन ने तर्क दिया कि E15 की साल भर बिक्री की अनुमति देने से ऐसे समय में मक्का की घरेलू मांग बढ़ेगी जब किसान आर्थिक दबाव झेल रहे हैं। उनके अनुसार, अमेरिकी मक्का किसान लगातार चौथे वर्ष घाटे का सामना कर रहे हैं और मौजूदा विपणन वर्ष में औसतन 125 डॉलर प्रति एकड़ का नुकसान हो रहा है। हालांकि समिति ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया। कृषि समिति के अध्यक्ष जीटी थॉम्पसन ने कहा कि यह संशोधन समिति के अधिकार क्षेत्र से बाहर है।

खाद्य सहायता पर भी बहस

फार्म बिल के बजट का सबसे बड़ा हिस्सा पोषण संबंधी कार्यक्रमों पर खर्च होता है। आम तौर पर इस बिल के कुल खर्च का तीन-चौथाई से अधिक हिस्सा सप्लीमेंटल न्यूट्रिशन असिस्टेंस प्रोग्राम (SNAP) जैसे खाद्य सहायता कार्यक्रमों पर जाता है।

प्रस्तावित कानून में 2025 में पारित एक अन्य कानून के तहत लागू किए गए कड़े कार्य नियमों को बरकरार रखा गया है। इन नियमों के अनुसार, जिन सक्षम वयस्कों के आश्रित नहीं हैं, उनके लिए काम करने की अनिवार्यता की आयु सीमा 54 वर्ष से बढ़ाकर 64 वर्ष कर दी गई है। वहीं जिन लोगों के आश्रित बच्चे हैं, उनके लिए कार्य से छूट की पात्रता आयु 18 वर्ष से घटाकर 14 वर्ष कर दी गई है। समिति की चर्चा के दौरान कुछ सांसदों ने इन नियमों में ढील देने या उन्हें वापस लेने का प्रयास किया, लेकिन उन्हें पर्याप्त समर्थन नहीं मिल सका।

समिति में मतदान पूरा होने के बाद अब ध्यान प्रतिनिधि सभा और सीनेट की ओर है, जहां आने वाले समय में बातचीत और तेज होने की उम्मीद है। इस प्रक्रिया का परिणाम यह तय करेगा कि आने वाले वर्षों में अमेरिकी कृषि नीति, किसानों की आय सहायता और खाद्य सहायता कार्यक्रमों की दिशा क्या होगी।