न्यूट्रिशन बेस्ड फर्टिलाइजर सब्सिडी में भारी कटौती, नई दरों को कैबिनेट की मंजूरी

केंद्र सरकार ने 2023-24 के रबी सीजन (अक्टूबर-मार्च) के लिए फॉस्फेट एवं पोटाशयुक्त (पीएंडके) फर्टिलाइजर के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (न्यूट्रिशन बेस्ड सब्सिडी) की नई दरों को मंजूरी दे दी है। पीएंडके फर्टिलाइजर की सब्सिडी दरों में बड़ी कटौती की गई है। नई दरें 1 अक्टूबर, 2023 से लागू होंगी और 31 मार्च, 2024 तक के लिए होंगी। चालू रबी सीजन 2023-24 में पोषक तत्व आधारित सब्सिडी पर 22,303 करोड़ रुपये खर्च होने की उम्मीद है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में न्यूट्रिशन बेस्ड सब्सिडी (एनबीएस) की दरें तय करने के लिए उर्वरक विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। उर्वरक विभाग ने रबी सीजन 2023-24 के लिए नाइट्रोजन (एन) पर प्रति किलो 47.02 रुपये, फॉस्फोरस (पी) पर 20.82 रुपये प्रति किलो, पोटाश (के) पर 2.38 रुपये प्रति किलो और सल्फर (एस) पर 1.89 रुपये प्रति किलो सब्सिडी देने का प्रस्ताव रखा था। इससे पहले खरीफ सीजन 2023-24 के लिए सरकार ने नाइट्रोजन पर प्रति किलो 76 रुपये, फॉस्फोरश पर 41 रुपये प्रति किलो, पोटाश पर 15 रुपये प्रति किलो और सल्फर पर 2.8 रुपये प्रति किलो की सब्सिडी दी थी।

कैबिनेट के फैसले के बारे में जानकारी देते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि मोदी सरकार किसानों को सस्ती कीमतों पर उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा, "हमारा अनुमान है कि 2023-24 के रबी सीजन के लिए पीएंडके उर्वरकों पर सब्सिडी के रूप में 22,303 करोड़ रुपये खर्च होंगे।" इससे पहले मई में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2023-24 के खरीफ सीजन के लिए पीएंडके उर्वरकों पर 38,000 करोड़ रुपये की सब्सिडी को मंजूरी दी।

ठाकुर ने बताया कि किसानों को डीएपी (डाइ-अमोनियम फॉस्फेट) 1,350 रुपये प्रति बैग (50 किलो) की पुरानी दर पर मिलता रहेगा। इसी तरह, एनपीके पहले की तरह 1,470 रुपये प्रति बैग और एसएसपी (सिंगल सुपर फॉस्फेट) लगभग 500 रुपये प्रति बैग पर उपलब्ध होगा। एमओपी (म्यूरेट ऑफ पोटाश) की कीमत 1,700 रुपये प्रति बैग से घटकर 1,655 रुपये प्रति बैग हो जाएंगी। उर्वरकों और संबंधित सामग्रियों के अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में हाल के रूझानों को ध्यान में रखते हुए फॉस्फेट और पोटाशयुक्त उर्वरकों पर सब्सिडी की नई दरें तय की गई हैं।

सरकार उर्वरक निर्माताओं एवं आयातकों के माध्यम से किसानों को रियायती कीमतों पर 25 ग्रेड का पीएंडके उर्वरक उपलब्ध कराती है। पीएंडके उर्वरकों पर सब्सिडी एनबीएस योजना के तहत 1 अप्रैल, 2010 से दी जा रही है। बयान में कहा गया है कि सरकार किसानों को किफायती मूल्यों पर पीएंडके उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उर्वरकों और संबंधित सामग्रियों यानी यूरिया, डीएपी, एमओपी और सल्फर की अंतरराष्ट्रीय मूल्यों में हाल के रुझानों को देखते हुए सरकार ने यह फैसला किया है।