पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 8 रुपए और डीजल पर 6 रुपए प्रति लीटर घटी, महंगाई पर अंकुश के लिए सरकार का फैसला

पेट्रोल-डीजल का खुदरा मूल्य तय करने में एक्साइज ड्यूटी पर भी राज्यों का वैट लगता है, इसलिए एक्साइज में कटौती के बाद वैट भी अपने आप कम हो जाएगा। इससे पेट्रोल की कीमत दिल्ली में 9.5 रुपए और डीजल की 7 रुपए प्रति लीटर घट जाएगी। दूसरे राज्यों में भी वहां लागू वैट की दर के हिसाब से दाम में कमी आएगी

पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 8 रुपए और डीजल पर 6 रुपए प्रति लीटर घटी, महंगाई पर अंकुश के लिए सरकार का फैसला

महंगाई के बढ़ते दबाव को कम करने के लिए सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटा दी है। पेट्रोल पर ड्यूटी आठ रुपए और डीजल पर छह रुपए प्रति लीटर घटाई गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार शाम यह घोषणा की। पेट्रोल-डीजल का खुदरा मूल्य तय करने में एक्साइज ड्यूटी पर भी राज्यों का वैट लगता है, इसलिए एक्साइज में कटौती के बाद वैट भी अपने आप कम हो जाएगा। इससे पेट्रोल की कीमत दिल्ली में 9.5 रुपए और डीजल की 7 रुपए प्रति लीटर घट जाएगी। दूसरे राज्यों में भी वहां लागू वैट की दर के हिसाब से दाम में कमी आएगी।

खासकर डीजल के दाम बढ़ने से हाल के महीनों में महंगाई दर रिकॉर्ड बना रही है। खुदरा महंगाई में अक्टूबर 2021 से लगातार इजाफा हो रहा है। जनवरी से तो लगातार चार महीने यह रिजर्व बैंक की ऊपरी सीमा छह फीसदी से अधिक है। अप्रैल में यह 7.79 फीसदी दर्ज की गई जो आठ साल में सबसे अधिक है। थोक महंगाई 12 महीने से 10 फीसदी से ऊपर है। अप्रैल में यह 15.08 फीसदी पर पहुंच गई।

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इससे पहले पिछले साल 4 नवंबर को पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 4 रुपए और डीजल पर 10 रुपए प्रति लीटर घटाई गई थी। तब कुछ राज्यों ने भी वैट घटाया था। उसके बाद मार्च में राज्य विधानसभा चुनावों के नतीजे आने तक दाम नहीं बढ़े थे। लेकिन उसके बाद कीमतों में तेज वृद्धि हुई थी।

सरकार ने उज्जवला योजना के लाभार्थियों को प्रति सिलिंडर 200 रुपए सब्सिडी देने की भी घोषणा की है। यह सब्सिडी एक साल में 12 सिलिंडर तक मिलेगी। उज्जवला योजना के लाभार्थियों की संख्या करीब नौ करोड़ है। रसोई गैस सिलिंडर के दाम भी 1000 रुपए से ऊपर चले गए हैं। कॉमर्शियल सिलिंडर तो लगभग ढाई हजार रुपए का हो गया है।

वित्त मंत्री ने बताया कि प्लास्टिक उत्पादों के कच्चे माल पर कस्टम ड्यूटी भी घटाई जा रही है। इनके आयात पर देश की निर्भरता अधिक है। स्टील के कुछ कच्चे माल पर भी ड्यूटी कम की जाएगी हालांकि इसकी भरपाई के लिए कुछ स्टील प्रोडक्ट के निर्यात पर शुल्क बढ़ाया जाएगा।