पंजाब में मनरेगा की गड़बड़ियों की होगी जांच, केंद्र से भेजी जाएगी टीम: शिवराज सिंह चौहान

केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को पंजाब प्रवास के दौरान मनरेगा सहित ग्रामीण विकास मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की। जालंधर में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पंजाब में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) में गड़बड़ियों और अनियमितताओं की गंभीर शिकायतें मिली हैं। इनकी जांच के लिए केंद्र सरकार जल्द ही एक टीम पंजाब भेजेगी।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मनरेगा गरीब और ग्रामीण मजदूरों की आजीविका से जुड़ी योजना है। इसमें एक रुपये की भी हेराफेरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि जहां भी दोषी पाए जाएंगे, उनके खिलाफ तत्काल सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने भरोसा दिलाया कि केंद्र सरकार पंजाब के समग्र विकास के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और केंद्र की सभी योजनाओं का लाभ त्वरित रूप से पंजाब को दिया जा रहा है।

शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पंजाब में मनरेगा के क्रियान्वयन को लेकर गंभीर शिकायतें सामने आई हैं। उन्होंने कहा कि मनरेगा की धनराशि ठेकेदारों या बिचौलियों के लिए नहीं, बल्कि गरीब मजदूरों को रोजगार देने के लिए है, इसलिए ऐसे सभी मामलों की गहन जांच कर दोषियों को दंडित किया जाना आवश्यक है। उन्होंने राज्य सरकार से आग्रह किया कि जिन जिलों से शिकायतें आई हैं, वहां तत्काल जांच कर जिम्मेदार अधिकारियों और ठेकेदारों पर कार्रवाई की जाए, जबकि केंद्र की टीम भी मौके पर जाकर जांच-पड़ताल करेगी।

मनरेगा में 150 दिन रोजगार की मंजूरी

शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि सामान्यत: मनरेगा के तहत 100 दिन का रोजगार दिया जाता है, लेकिन पंजाब में बाढ़ के मद्देनज़र रोजगार के दिन बढ़ाकर 150 दिन करने का आदेश जारी किया गया है, जिससे ग्रामीण मजदूरों को अतिरिक्त रोजगार मिल सके। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने इस पहल को स्वीकार किया है और अब यह सुनिश्चित किया जाएगा कि जरूरतमंद मजदूरों को अधिक दिनों का रोजगार समय पर प्राप्त हो।

मुफ्त बीज वितरण के लिए राशि स्वीकृत

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पंजाब के किसानों को बाढ़ से हुए फसल नुकसान की भरपाई के लिए केंद्र सरकार ने ठोस कदम उठाए हैं। उन्होंने बताया कि किसानों को कनक के बीज मुफ्त वितरित करने के लिए 74 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है, जबकि बरसीम के बीज के लिए भी अलग बजट स्वीकृत किया गया है, ताकि लगभग 12,500 क्विंटल बीज का वितरण किया जा सके।

पीएम-आवास योजना की समीक्षा

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बाढ़ प्रभावित परिवारों के मकानों की समीक्षा के बाद शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि पंजाब सरकार ने पहले 14 हजार और बाद में 36 हजार मकानों की सूची केंद्र को भेजी थी। इनमें से लगभग 30 हजार आवासों को मंजूरी मिल चुकी है, जबकि करीब 6 हजार स्वीकृतियां लंबित हैं।

केंद्रीय मंत्री ने यह मुद्दा भी उठाया कि पिछले वर्षों में पंजाब के एक लाख से अधिक गरीब परिवारों के लिए केंद्र सरकार द्वारा आवास स्वीकृत किए गए थे, लेकिन उनमें से केवल लगभग 76 हजार की ही स्वीकृतियां राज्य सरकार जारी कर पाई है। उन्होंने राज्य सरकार से शेष पात्र लाभार्थियों को तुरंत स्वीकृति देने की अपील की, ताकि कोई भी पात्र परिवार पक्का घर पाने से वंचित न रह जाए।