We use cookies to do things like remember what you've browsed, show your conent we think you'll be interested. If you are happy with the use of cookies by RV, click ok
Harvir Singh
RuralVoice.in एक ऐसा मीडिया प्लेटफार्म है जो रुरल अर्बन के बीच के विभाजन के बीच सूचना की खाई को करने के साथ ग्रामीण भारत की खबरों और उसके लिए जरूरी सूचना को प्राथमिकता देने का काम करता है। यह एक नालेज आधारित नया मीडिया स्टार्ट- अप है। इसे एग्रीकल्चर, रुरल, इकोनामी, पालिटिक्स और बिजनेस रिपोर्टिंग के तीस साल के अनुभवी जर्नलिस्ट हरवीर सिंह ने शुरू किया है। प्रिंट, रेडियो, टीवी और डिजिटल मीडिया के माध्यमों में विभिन्न लीडरशिप स्तरों पर देश के बड़े मीडिया समूहों में काम करने का अनुभव उनके पास है। इसके पहले वह आउटलुक हिंदी के संपादक रहे हैं। वहीं उन्होंने मनी भास्कर के संपादक के रूप में और बिजनेस भास्कर के इकोनामिक एडिटर के रूप में दैनिक भास्कर समूह में काम किया। इसके अलावा वह दैनिक हिंदुस्तान और अमर उजाला समूह में सीनियर लीडरशिप पाजिशंस में रहे हैं। हरवीर सिंह के नेतृत्व में प्रोफेशनली ट्रेंड और कमिटेड जर्नलिस्ट्स की एक टीम इस संस्थान के लिए काम कर रही हैं। इस नेटवर्क को देश के अधिकांश हिस्सों तक ले जाने की योजना है। रिपोर्टिंग और लेखन का एक ही मूलमंत्र है कि यह किसी भी राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक पूर्वाग्रह से मुक्त होगा। RuralVoice.in के कंटेंट का केंद्र बिंदु ‘भारत’ यानी रुरल इंडिया रहेगा।
International
ईरान के साथ व्यापार पर ट्रंप टैरिफ और राजनीतिक अशांति से भारतीय बासमती निर्यात की मुश्किलें बढ़ीं
ईरान में राजनीतिक अशांति, मुद्रा संकट और डोनाल्ड ट्रंप की चेतावनी ने भारत के बासमती...
Opinion
उत्पादन में बढ़ोतरी के बावजूद कृषि क्षेत्र में धीमी ग्रोथ, किसानों की आय न बढ़ने का संकेत
देश में कृषि उत्पादन तो बढ़ा है लेकिन कृषि उपजों के दाम गिरने से किसानों को इसका...
National
उर्वरक आयात पर बढ़ती भारत की निर्भरता: यूरिया आयात में 120 प्रतिशत उछाल, डीएपी 54 प्रतिशत बढ़ा
अप्रैल-नवंबर 2025 के दौरान डीएपी की 67 प्रतिशत और यूरिया की 27 प्रतिशत मांग आयात...
States
उत्तर प्रदेश: चीनी मिलों से 15 किमी के दायरे में नहीं लगेगी खांडसारी यूनिट, नीति में बदलाव से छोटे उद्योगों पर शिकंजा
उत्तर प्रदेश सरकार की खांडसारी लाइसेंसिंग नीति में जनवरी 2025 में किए गए अहम बदलावों...
International
अमेरिकी सरकार किसानों को देगी 12 अरब डॉलर का कृषि सहायता पैकेज, चावल और कपास के लिए सबसे ज्यादा मदद
अमेरिकी सरकार ने किसानों को बढ़ती लागत और बाजार अनिश्चितता से राहत देने के लिए 2026...
Agribusiness
ड्यूटी-फ्री कपास आयात की समय-सीमा खत्म, 1 जनवरी से 11 प्रतिशत शुल्क लागू
पिछले कुछ महीनों में ड्यूटी-फ्री आयात के चलते चलते विदेशी कपास भारतीय बाजार में...
Opinion
उम्मीदें 2026: कृषि नीतियों को उपभोक्ता नहीं, किसान केंद्रित बनाने का साल
केंद्र सरकार भले ही किसानों की आय को नीति का केंद्र बताती हो, लेकिन मौद्रिक नीति,...
Opinion
2025 में कृषि: महंगाई पर काबू, रिकॉर्ड उत्पादन लेकिन किसानों की आय पर संकट
साल 2025 में अधिकांश फसलों के दाम एमएसपी से नीचे रहे, उर्वरकों की किल्लत और व्यापार...
Latest News
कृषि मंडियों में 5 रुपये से नीचे गिरे आलू के दाम, लागत भी नहीं निकाल पा रहे किसान
उत्तर प्रदेश और हरियाणा के आलू उत्पादक क्षेत्रों में किसानों की उपज 5 रुपये किलो...
International
न्यूज़ीलैंड के साथ मुक्त व्यापार समझौते से सेब उत्पादक चिंतित, केंद्र ने हितों की रक्षा का भरोसा दिलाया
मौजूदा व्यवस्था के तहत न्यूज़ीलैंड से आयात होने वाले सेब पर 50 फीसदी सीमा शुल्क...
Latest News
उत्तर प्रदेश में गन्ने का दाम 425 रुपये तक पहुंचा, चीनी मिलों के सामने केन प्राइस वार की स्थिति
कोल्हू और खांडसारी इकाइयां किसानों को 400 से 425 रुपये प्रति क्विंटल तक गन्ने का...
Opinion
चौधरी चरण सिंह की विरासत और किसान दिवस का व्यापक फलक
भारत रत्न चौधरी चरण सिंह की जयंती पर मनाया जाने वाला किसान दिवस केवल एक स्मृति-दिवस...
Opinion
किसानों में उत्साह जगाने में क्यों नाकाम रही एथेनॉल नीति?
सरकार का दावा है कि एथेनॉल से गन्ना किसानों को लाभ पहुंचा है। लेकिन किसानों का मानना...
National
चीनी मिलों पर बढ़ सकता है बकाया भुगतान का बोझ, चीनी के दाम 36 रुपये तक गिरे
अगर चीनी की कीमतों में सुधार नहीं होता है तो उद्योग के सामने बड़े पैमाने पर बकाया...
National
मनरेगा की जगह नया कानून लाने की तैयारी, जानिए नाम के अलावा और क्या बदलेगा
सरकार मनरेगा के मौजूदा कानून को निरस्त कर नए कानून के माध्यम से ग्रामीण रोजगार की...
National
कृषि विश्वविद्यालयों में रिक्त पदों पर ICAR सख्त, राज्यों को शीघ्र भर्ती के निर्देश
राज्यों के कृषि विश्वविद्यालयों में भारी संख्या में खाली पड़े पदों को भरने के लिए...