Harvir Singh

RuralVoice.in एक ऐसा मीडिया प्लेटफार्म है जो रुरल अर्बन के बीच के विभाजन के बीच सूचना की खाई को करने के साथ ग्रामीण भारत की खबरों और उसके लिए जरूरी सूचना को प्राथमिकता देने का काम करता है। यह एक नालेज आधारित नया मीडिया स्टार्ट- अप है। इसे एग्रीकल्चर, रुरल, इकोनामी, पालिटिक्स और बिजनेस रिपोर्टिंग के तीस साल के अनुभवी जर्नलिस्ट हरवीर सिंह ने शुरू किया है। प्रिंट, रेडियो, टीवी और डिजिटल मीडिया के माध्यमों में विभिन्न लीडरशिप स्तरों पर देश के बड़े मीडिया समूहों में काम करने का अनुभव उनके पास है। इसके पहले वह आउटलुक हिंदी के संपादक रहे हैं। वहीं उन्होंने मनी भास्कर के संपादक के रूप में और बिजनेस भास्कर के इकोनामिक एडिटर के रूप में दैनिक भास्कर समूह में काम किया। इसके अलावा वह दैनिक हिंदुस्तान और अमर उजाला समूह में सीनियर लीडरशिप पाजिशंस में रहे हैं। हरवीर सिंह के नेतृत्व में प्रोफेशनली ट्रेंड और कमिटेड जर्नलिस्ट्स की एक टीम इस संस्थान के लिए काम कर रही हैं। इस नेटवर्क को देश के अधिकांश हिस्सों तक ले जाने की योजना है। रिपोर्टिंग और लेखन का एक ही मूलमंत्र है कि यह किसी भी राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक पूर्वाग्रह से मुक्त होगा। RuralVoice.in के कंटेंट का केंद्र बिंदु ‘भारत’ यानी रुरल इंडिया रहेगा।


National
आर्थिक सर्वे में कृषि सुधारों की वकालत, उर्वरक असंतुलन पर चिंता, यूरिया के दाम बढ़ाने का सुझाव

आर्थिक सर्वे में कृषि सुधारों की वकालत, उर्वरक असंतुलन पर चिंता, यूरिया के दाम बढ़ाने का सुझाव

आर्थिक सर्वेक्षण 2025–26 में कृषि सुधारों की जरूरत पर जोर देते हुए उर्वरक असंतुलन...

Opinion
बजट 2026: कृषि के बेहतर भविष्य के लिए तात्कालिक राहत और दीर्घकालिक सुधारों का संतुलित समावेश जरूरी

बजट 2026: कृषि के बेहतर भविष्य के लिए तात्कालिक राहत और दीर्घकालिक सुधारों का संतुलित समावेश जरूरी

केंद्रीय बजट 2026-27 कृषि क्षेत्र की तात्कालिक चुनौतियों को हल करने के लिए आत्मनिर्भरता,...

National
उर्वरक आत्मनिर्भरता पर बजट में हो सकता है विशेष मिशन का ऐलान

उर्वरक आत्मनिर्भरता पर बजट में हो सकता है विशेष मिशन का ऐलान

उर्वरकों पर बढ़ती आयात निर्भरता, सब्सिडी बोझ और मृदा स्वास्थ्य की चुनौतियों को देखते...

Opinion
भारतीय कृषि में समावेशी विकास का मार्ग बन सकता है वेज कोड 2019

भारतीय कृषि में समावेशी विकास का मार्ग बन सकता है वेज कोड 2019

वेज कोड 2019 के न्यूनतम वेतन के प्रावधान से खासकर कम मजदूरी वाले राज्यों में कृषि...

Cooperatives
त्रिपुरा से सहकारी कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए त्रिपुरा मार्कफेड और एनसीईएल के बीच समझौता

त्रिपुरा से सहकारी कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए त्रिपुरा मार्कफेड और एनसीईएल के बीच समझौता

त्रिपुरा से सहकारी कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए त्रिपुरा मार्कफेड और नेशनल...

International
ईरान के साथ व्यापार पर ट्रंप टैरिफ और राजनीतिक अशांति से भारतीय बासमती निर्यात की मुश्किलें बढ़ीं

ईरान के साथ व्यापार पर ट्रंप टैरिफ और राजनीतिक अशांति से भारतीय बासमती निर्यात की मुश्किलें बढ़ीं

ईरान में राजनीतिक अशांति, मुद्रा संकट और डोनाल्ड ट्रंप की चेतावनी ने भारत के बासमती...

Opinion
उत्पादन में बढ़ोतरी के बावजूद कृषि क्षेत्र में धीमी ग्रोथ, किसानों की आय न बढ़ने का संकेत

उत्पादन में बढ़ोतरी के बावजूद कृषि क्षेत्र में धीमी ग्रोथ, किसानों की आय न बढ़ने का संकेत

देश में कृषि उत्पादन तो बढ़ा है लेकिन कृषि उपजों के दाम गिरने से किसानों को इसका...

National
उर्वरक आयात पर बढ़ती भारत की निर्भरता: यूरिया आयात में 120 प्रतिशत उछाल, डीएपी 54 प्रतिशत बढ़ा

उर्वरक आयात पर बढ़ती भारत की निर्भरता: यूरिया आयात में 120 प्रतिशत उछाल, डीएपी 54 प्रतिशत बढ़ा

अप्रैल-नवंबर 2025 के दौरान डीएपी की 67 प्रतिशत और यूरिया की 27 प्रतिशत मांग आयात...

States
उत्तर प्रदेश: चीनी मिलों से 15 किमी के दायरे में नहीं लगेगी खांडसारी यूनिट, नीति में बदलाव से छोटे उद्योगों पर शिकंजा

उत्तर प्रदेश: चीनी मिलों से 15 किमी के दायरे में नहीं लगेगी खांडसारी यूनिट, नीति में बदलाव से छोटे उद्योगों पर शिकंजा

उत्तर प्रदेश सरकार की खांडसारी लाइसेंसिंग नीति में जनवरी 2025 में किए गए अहम बदलावों...

International
अमेरिकी सरकार किसानों को देगी 12 अरब डॉलर का कृषि सहायता पैकेज, चावल और कपास के लिए सबसे ज्यादा मदद

अमेरिकी सरकार किसानों को देगी 12 अरब डॉलर का कृषि सहायता पैकेज, चावल और कपास के लिए सबसे ज्यादा मदद

अमेरिकी सरकार ने किसानों को बढ़ती लागत और बाजार अनिश्चितता से राहत देने के लिए 2026...

Agribusiness
ड्यूटी-फ्री कपास आयात की समय-सीमा खत्म, 1 जनवरी से 11 प्रतिशत शुल्क लागू

ड्यूटी-फ्री कपास आयात की समय-सीमा खत्म, 1 जनवरी से 11 प्रतिशत शुल्क लागू

पिछले कुछ महीनों में ड्यूटी-फ्री आयात के चलते चलते विदेशी कपास भारतीय बाजार में...

Opinion
उम्मीदें 2026: कृषि नीतियों को उपभोक्ता नहीं, किसान केंद्रित बनाने का साल

उम्मीदें 2026: कृषि नीतियों को उपभोक्ता नहीं, किसान केंद्रित बनाने का साल

केंद्र सरकार भले ही किसानों की आय को नीति का केंद्र बताती हो, लेकिन मौद्रिक नीति,...

Opinion
2025 में कृषि: महंगाई पर काबू, रिकॉर्ड उत्पादन लेकिन किसानों की आय पर संकट

2025 में कृषि: महंगाई पर काबू, रिकॉर्ड उत्पादन लेकिन किसानों की आय पर संकट

साल 2025 में अधिकांश फसलों के दाम एमएसपी से नीचे रहे, उर्वरकों की किल्लत और व्यापार...

Latest News
कृषि मंडियों में 5 रुपये से नीचे गिरे आलू के दाम, लागत भी नहीं निकाल पा रहे किसान

कृषि मंडियों में 5 रुपये से नीचे गिरे आलू के दाम, लागत भी नहीं निकाल पा रहे किसान

उत्तर प्रदेश और हरियाणा के आलू उत्पादक क्षेत्रों में किसानों की उपज 5 रुपये किलो...

International
न्यूज़ीलैंड के साथ मुक्त व्यापार समझौते से सेब उत्पादक चिंतित, केंद्र ने हितों की रक्षा का भरोसा दिलाया

न्यूज़ीलैंड के साथ मुक्त व्यापार समझौते से सेब उत्पादक चिंतित, केंद्र ने हितों की रक्षा का भरोसा दिलाया

मौजूदा व्यवस्था के तहत न्यूज़ीलैंड से आयात होने वाले सेब पर 50 फीसदी सीमा शुल्क...

Latest News
उत्तर प्रदेश में गन्ने का दाम  425 रुपये तक पहुंचा, चीनी मिलों के सामने केन प्राइस वार की स्थिति

उत्तर प्रदेश में गन्ने का दाम 425 रुपये तक पहुंचा, चीनी मिलों के सामने केन प्राइस वार की स्थिति

कोल्हू और खांडसारी इकाइयां किसानों को 400 से 425 रुपये प्रति क्विंटल तक गन्ने का...

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