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Harvir Singh
RuralVoice.in एक ऐसा मीडिया प्लेटफार्म है जो रुरल अर्बन के बीच के विभाजन के बीच सूचना की खाई को करने के साथ ग्रामीण भारत की खबरों और उसके लिए जरूरी सूचना को प्राथमिकता देने का काम करता है। यह एक नालेज आधारित नया मीडिया स्टार्ट- अप है। इसे एग्रीकल्चर, रुरल, इकोनामी, पालिटिक्स और बिजनेस रिपोर्टिंग के तीस साल के अनुभवी जर्नलिस्ट हरवीर सिंह ने शुरू किया है। प्रिंट, रेडियो, टीवी और डिजिटल मीडिया के माध्यमों में विभिन्न लीडरशिप स्तरों पर देश के बड़े मीडिया समूहों में काम करने का अनुभव उनके पास है। इसके पहले वह आउटलुक हिंदी के संपादक रहे हैं। वहीं उन्होंने मनी भास्कर के संपादक के रूप में और बिजनेस भास्कर के इकोनामिक एडिटर के रूप में दैनिक भास्कर समूह में काम किया। इसके अलावा वह दैनिक हिंदुस्तान और अमर उजाला समूह में सीनियर लीडरशिप पाजिशंस में रहे हैं। हरवीर सिंह के नेतृत्व में प्रोफेशनली ट्रेंड और कमिटेड जर्नलिस्ट्स की एक टीम इस संस्थान के लिए काम कर रही हैं। इस नेटवर्क को देश के अधिकांश हिस्सों तक ले जाने की योजना है। रिपोर्टिंग और लेखन का एक ही मूलमंत्र है कि यह किसी भी राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक पूर्वाग्रह से मुक्त होगा। RuralVoice.in के कंटेंट का केंद्र बिंदु ‘भारत’ यानी रुरल इंडिया रहेगा।
कोयला-आधारित संयंत्रों के प्रदूषण से भारत में गेहूं और चावल की पैदावार को नुकसान: अध्ययन
स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च के अनुसार, कोयला-आधारित विद्युत संयंत्रों के प्रदूषण...
प्राकृतिक खेती पर खूब जोर, लेकिन बजट कम और वास्तविक खर्च उससे भी कम
वर्ष 2025-26 के लिए राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के लिए 616 करोड़ रुपये का बजट...
केसीसी की लिमिट 5 लाख, धन-धान्य योजना सहित कृषि से जुड़ी 10 बड़ी घोषणाएं
राज्यों की भागीदारी के साथ ‘प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना’ शुरू की जाएगी। इसके...
अर्थव्यवस्था के पहले इंजन में ईंधन की कंजूसी, कृषि के लिए बातें ज्यादा संसाधन कम
प्रधानमंत्री धनधान्य कृषि योजना से लेकर कॉटन मिशन, दालों में आत्मनिर्भरता और 100...
भारतीय बीज सहकारी समिति की बड़ी तैयारी, 7 साल में 18 हजार करोड़ के कारोबार का लक्ष्य
भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड (बीबीएसएसएल) की स्थापना सहकारी समितियों के माध्यम...
दालों के शुल्क मुक्त आयात पर जोर, किसानों को कैसे मिलेंगे सही दाम?
दालों के शुल्क मुक्त आयात के कारण घरेलू फसल आने के साथ ही दलहन फसलों की कीमतें एमएसपी...
उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में गन्ना कम होने से मार्च में ही बंद हो जाएंगी अधिकांश चीनी मिलें
चालू पेराई सीजन (2024-25) में देश के दोनों सबसे बड़े चीनी उत्पादक राज्यों उत्तर...
गेहूं खरीद पर 150 रुपये बोनस देने की मध्यप्रदेश सरकार की तैयारी, पंजीकरण शुरू
मध्यप्रदेश में समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद के लिए 20 जनवरी से किसानों के पंजीकरण...
जलवायु संकट का बोझ किसानों पर मत डालिएः प्रो. ग्लेन डेनिंग
कोलंबिया यूनिवर्सिटी के प्रो. ग्लेन डेनिंग का मानना है कि कृषि में कार्बन उत्सर्जन...
आईएंडबी सीड्स के अधिग्रहण से क्रिस्टल क्रॉप प्रोटेक्शन सब्जियों के बीज बिजनेस में होगी मजबूतः सत्येंद्र सिंह
क्रिस्टल क्रॉप प्रोटेक्शन लिमिटेड फॉडर और कई दूसरे बीज सेगमेंट में मार्केट लीडर...
सरकार आठवां वेतन आयोग दे सकती है तो एमएसपी की गारंटी क्यों नहीं?
किसानों की एमएसपी की कानूनी गारंटी की मांग को सरकार पर वित्तीय बोझ का हवाला देकर...
केंद्र ने एथेनॉल उत्पादकों के लिए एफसीआई चावल का रेट घटाकर 2,250 रुपये किया
खाद्य मंत्रालय की ओर से जारी आदेश के अनुसार, खुले बाजार बिक्री योजना-घरेलू (ओएमएसएस-डी)...
मध्य प्रदेश को बासमती के भौगोलिक क्षेत्र में शामिल करने की कोशिशें फिर तेज
करीब छह माह पहले केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश सरकार के...
चीनी उद्योग रिकवरी में गिरावट से चिंतित, यूपी के मुख्य सचिव को लिखा पत्र
यूपी के मुख्य सचिव को लिखे पत्र में यूपी इस्मा ने कहा है कि पिछले साल की तुलना में...
एफपीओः भारतीय किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण संस्थान
भारत के कृषि परिदृश्य में छोटे और सीमांत किसान अधिक (86%) हैं। इनमें से अनेक किसान...
पंजाब सरकार ने एग्रीकल्चर मार्केटिंग पर केंद्र के मसौदे को खारिज किया
पंजाब सरकार ने एग्रीकल्चर मार्केटिंग पर नीति रूपरेखा के मसौदे में अनुबंध खेती को...