Harvir Singh

RuralVoice.in एक ऐसा मीडिया प्लेटफार्म है जो रुरल अर्बन के बीच के विभाजन के बीच सूचना की खाई को करने के साथ ग्रामीण भारत की खबरों और उसके लिए जरूरी सूचना को प्राथमिकता देने का काम करता है। यह एक नालेज आधारित नया मीडिया स्टार्ट- अप है। इसे एग्रीकल्चर, रुरल, इकोनामी, पालिटिक्स और बिजनेस रिपोर्टिंग के तीस साल के अनुभवी जर्नलिस्ट हरवीर सिंह ने शुरू किया है। प्रिंट, रेडियो, टीवी और डिजिटल मीडिया के माध्यमों में विभिन्न लीडरशिप स्तरों पर देश के बड़े मीडिया समूहों में काम करने का अनुभव उनके पास है। इसके पहले वह आउटलुक हिंदी के संपादक रहे हैं। वहीं उन्होंने मनी भास्कर के संपादक के रूप में और बिजनेस भास्कर के इकोनामिक एडिटर के रूप में दैनिक भास्कर समूह में काम किया। इसके अलावा वह दैनिक हिंदुस्तान और अमर उजाला समूह में सीनियर लीडरशिप पाजिशंस में रहे हैं। हरवीर सिंह के नेतृत्व में प्रोफेशनली ट्रेंड और कमिटेड जर्नलिस्ट्स की एक टीम इस संस्थान के लिए काम कर रही हैं। इस नेटवर्क को देश के अधिकांश हिस्सों तक ले जाने की योजना है। रिपोर्टिंग और लेखन का एक ही मूलमंत्र है कि यह किसी भी राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक पूर्वाग्रह से मुक्त होगा। RuralVoice.in के कंटेंट का केंद्र बिंदु ‘भारत’ यानी रुरल इंडिया रहेगा।


Cooperatives
राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025: युवाओं को सहकारी क्षेत्र से जोड़ने की व्यापक रणनीति

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राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 सहकारी क्षेत्र को पेशेवर, नवाचारी और युवा-केन्द्रित...

Cooperatives
राष्ट्रीय सहकारिता नीति-2025 जारी, सहकारी क्षेत्र के जीडीपी में तीन गुना योगदान का लक्ष्य

राष्ट्रीय सहकारिता नीति-2025 जारी, सहकारी क्षेत्र के जीडीपी में तीन गुना योगदान का लक्ष्य

केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा, "एक समय में लोग कहते थे कि सहकारिता का...

National
सेहत या सियासत? 21 जून की वे घटनाएं जिनसे जुड़े हैं धनखड़ के इस्तीफे के तार

सेहत या सियासत? 21 जून की वे घटनाएं जिनसे जुड़े हैं धनखड़ के इस्तीफे के तार

कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने कहा कि जितना दिख रहा है, मामला उससे कहीं अधिक है।...

Opinion
महंगाई का छह साल का निचला स्तर किसानों पर कितना भारी?

महंगाई का छह साल का निचला स्तर किसानों पर कितना भारी?

सस्ते आयात के जरिए खाद्य महंगाई को कम करने की रणनीति किसानों के लिए घाटे का सबब...

National
धान पर फिजी वायरस का हमला, अब क्या करें किसान? टॉप कृषि वैज्ञानिक ने बताए उपाय

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इस साल पंजाब सरकार ने 15 जून से पहले ही धान रोपाई की अनुमति दी थी। धान में लगे रोग...

National
खुले बाजार में गेहूं व चावल की बिक्री का निर्णय, प्राइवेट मिलों के जरिए भारत आटा, चावल बंद

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वर्ष 2025-26 के दौरान खुले बाजार में बिक्री के लिए गेहूं का रिजर्व प्राइस 2,550...

Agribusiness
केंद्र सरकार ने 17 सीबीजी संयंत्रों को जैविक खाद की थोक बिक्री के लिए अधिकृत किया

केंद्र सरकार ने 17 सीबीजी संयंत्रों को जैविक खाद की थोक बिक्री के लिए अधिकृत किया

केंद्र सरकार ने फर्मेंटेड ऑर्गेनिक मैन्योर (FOM) तथा लिक्विड फर्मेंटेड ऑर्गेनिक...

Latest News
खरीफ सीजन में खाद संकट: घंटों लाइनों में लगने को मजबूर किसान, कालाबाजारी पर उठे सवाल

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खरीफ सीजन की बुवाई के बीच यूरिया और डीएपी जैसे उर्वरकों की भारी किल्लत से किसान...

Opinion
100 अरब डॉलर का कृषि निर्यात का महत्वाकांक्षी लक्ष्य

100 अरब डॉलर का कृषि निर्यात का महत्वाकांक्षी लक्ष्य

यह बहुत ही महत्वाकांक्षी लक्ष्य है, इसलिए सरकार को जरूरी नीति और निवेश पर फोकस करना...

National
कृषि भूमि से पेड़ काटने के मॉडल नियम जारी, किसानों पर पड़ सकता है लाइसेंस राज का बोझ

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कृषि वानिकी को बढ़ाने देने के मकसद से तैयार किए गये मॉडल रूल्स में सत्यापन एजेंसियों...

National
मानसून 9 दिन पहले देश भर में पहुंचा, जून में सामान्य से 8 फीसदी अधिक बारिश

मानसून 9 दिन पहले देश भर में पहुंचा, जून में सामान्य से 8 फीसदी अधिक बारिश

मानसून ने सामान्य तिथि 8 जुलाई से 9 दिन पहले ही पूरे भारत को कवर कर लिया है। यह...

National
डीएपी की आयात कीमत 810 डॉलर प्रति टन पर पहुंची, ओपनिंग स्टॉक पिछले साल से 42% कम

डीएपी की आयात कीमत 810 डॉलर प्रति टन पर पहुंची, ओपनिंग स्टॉक पिछले साल से 42% कम

एक जून, 2025 को देश में डीएपी का स्टॉक 12.4 लाख टन था जबकि पिछले साल 1 जून 2024...

National
100 अरब डॉलर का कृषि निर्यात संभव, लेकिन नीति से खेती तक व्यापक प्रयास जरूरी

100 अरब डॉलर का कृषि निर्यात संभव, लेकिन नीति से खेती तक व्यापक प्रयास जरूरी

"100 अरब डॉलर के कृषि निर्यात लक्ष्य की प्राप्ति" विषय पर केंद्रित इस सम्मेलन में...

National
कृषि निर्यात को 100 अरब डॉलर तक पहुंचाने की राह

कृषि निर्यात को 100 अरब डॉलर तक पहुंचाने की राह

इस चुनौतीपूर्ण लक्ष्य को हासिल करने के लिए निर्यात नीतियों में स्पष्टता व स्थिरता...

States
उत्तराखंड में पंचायत चुनाव स्थगित, आरक्षण को लेकर हाईकोर्ट में उलझी सरकार

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हाईकोर्ट के आदेश के बाद राज्य निर्वाचन आयोग को पंचायत चुनाव की प्रक्रिया स्थगित...

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