5 न्याय, 25 गारंटी वाला कांग्रेस घोषणा-पत्र जारी, किसानों को एमएसपी की कानूनी गारंटी का वादा

लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने शुक्रवार को अपना घोषणा-पत्र जारी कर दिया। 5 ‘न्याय' और 25 ‘गारंटी' वाले इस दस्तावेज को 'न्याय पत्र' नाम दिया है। घोषणा-पत्र जारी करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि देश के राजनीतिक इतिहास में यह न्याय के दस्तवेज के रूप में याद किया जाएगा। 

राहुल गांधी की “भारत जोड़ो न्याय यात्रा” में 5 न्याय पर ध्यान केंद्रित किया गया था। यात्रा के दौरान युवा, किसान, नारी, श्रमिक और हिस्सेदारी न्याय की घोषणा की गई थी। इन 5 न्याय पर 25 गारंटियों का ऐलान घोषणा-पत्र में किया गया है। कांग्रेस मुख्यालय में पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी की मौजूदगी में घोषणा-पत्र जारी किया गया।

कांग्रेस ने अपने घोषणा-पत्र में किसानों को स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के अनुसार सरकार द्वारा घोषित एमएसपी की कानूनी गारंटी देने तथा कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (सीएसीपी) को एक वैधानिक निकाय बनाने का वादा किया है। किसानों की कर्ज माफी के लिए आयोग के गठन और फसल बीमा योजना को किसानों के अनुरूप बनाने का वादा भी घोषणा-पत्र में शामिल है।

30 लाख सरकारी नौकरियों, आरक्षण सीमा बढ़ाने का वादा

कांग्रेस ने अपने घोषणा-पत्र में 30 लाख सरकारी नौकरियां देने, जाति जनगणना कराने और आरक्षण की सीमा को 50 प्रतिशत से अधिक बढ़ाने के लिए संविधान संशोधन पारित कराने का वादा किया है। मनरेगा की मजदूरी बढ़ाकर 400 रुपये करने तथा गरीब परिवारों की महिलाओं को सालाना एक-एक लाख रुपये की मदद की गारंटी दी है। शिक्षित युवाओं को अप्रेंटिसशिप के अधिकार के तहत एक लाख रुपए सालाना स्टाइपैंड मिलेगा।  

घोषणा-पत्र समिति के अध्यक्ष पी चिदंबरम ने कहा, 'हम जम्मू-कश्मीर को तुरंत पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करेंगे। लद्दाख के जनजातीय क्षेत्रों को शामिल करने के लिए संविधान की छठी अनुसूची में संशोधन करेंगे।' 

अग्निवीर योजना खत्म करने, 10 फीसदी ईडब्ल्यूएस कोटे का वादा  

कांग्रेस ने कहा कि अगर वह सत्ता में आती है तो वह बिना किसी भेदभाव के सभी जातियों, समुदायों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) के लिए नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थानों में 10 प्रतिशत कोटा लागू करेगी। कांग्रेस ने शहरी गरीबों को काम की गारंटी देने वाला शहरी रोजगार कार्यक्रम शुरू करने तथा अग्निपथ योजना को खत्म कर सशस्त्र बलों में सामान्य भर्ती फिर से बहाल करने का भरोसा दिलाया है।

10 साल के भ्रष्टाचार की जांच

घोषणा-पत्र जारी करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि यह लोकसभा चुनाव उन ताकतों के खिलाफ है जो संविधान और लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन एक वैचारिक चुनाव लड़ रहा है। मीडिया के प्रचार से इतर यह बहुत करीबी मुकाबला है। उन्होंने चुनाव जीतने का विश्वास जताते हुए कहा कि पीएम उम्मीदवार पर फैसला चुनाव के बाद लिया जाएगा।

कांग्रेस ने पिछले 10 वर्षों में हुए भ्रष्टाचार के मामलों की जांच कराने, ऊपरी अदालतों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रीय न्यायिक आयोग के गठन, मीडिया की पूर्ण स्वतंत्रता सहित भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बहाल करने तथा जांच एजेंसियों का दुरुपयोग रोकने का वादा भी अपने घोषणा-पत्र में किया है।

घर-घर गारंटी अभियान

घोषणा पत्र जारी होने के पहले कांग्रेस ने घर-घर गारंटी अभियान की शुरुआत की थी। इस अभियान के तहत कांग्रेस कार्यकर्ता अगले कुछ हफ्तों तक पूरे भारत में 8 करोड़ परिवारों को ये गारंटी कार्ड बाटेंगे जिन्हें 14 अलग-अलग भाषाओं में छापा गया है। गारंटी कार्ड में मल्लिकार्जुन खरगे और राहुल गांधी की ओर से घोषित 5 न्याय और 25 गारंटी की जानकारी दी गई है।

कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने कहा, "मैं सभी से आग्रह करता हूं कि वे हमारे घोषणापत्र को करीब से देखें। आपको इसमें हमारे देश की 'शानदार तस्वीर' दिखाई देगी।"