सरकार कश्मीर में कृषि और किसान के विकास के लिए प्रतिबद्ध है : कृषि मंत्री
केंद्रीय कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कश्मीर दौरे के दूसरे दिन पुलवामा के पम्मोर स्थित भारत अंतरराष्ट्रीय कश्मीर केसर व्यापार केंद्र (आईआईकेएसटीसी) में किसान किसानों से रूबरू होते हुए किसानों को बताया कि केंद्र सरकार ने 400 करोड़ रूपए के राष्ट्रीय केसर मिशन के अंतर्गत कश्मीर को अभी तक 266 करोड़ रूपए से ज्यादा राशि प्रदान की है, वहीं कश्मीर केसर व्यापार केंद्र को केन्द्र सरकार ने 38 करोड़ रूपये से ज्यादा राशि प्रदान की गई है
Team RuralVoice
केंद्रीय कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कश्मीर दौरे के दूसरे दिन पुलवामा के पम्मोर स्थित भारत अंतरराष्ट्रीय कश्मीर केसर व्यापार केंद्र (आईआईकेएसटीसी) में किसान किसानों से रूबरू होते हुए किसानों को बताया कि केंद्र सरकार ने 400 करोड़ रूपये के राष्ट्रीय केसर मिशन के अंतर्गत कश्मीर को अभी तक 266 करोड़ रूपये से ज्यादा राशि प्रदान की है, वहीं कश्मीर केसर व्यापार केंद्र को केन्द्र सरकार ने 38 करोड़ रूपये से ज्यादा राशि प्रदान की गई है।
जम्मू-कश्मीर को भारत का ताज बताते हुए कृषि मंत्री ने कहा कि भारत सरकार इसके विकास के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि राज्य में कृषि क्षेत्र के विकास के लिए केंद्र द्वारा पैसे की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी।
केंद्रीय कृषि मंत्री तोमर भारत सरकार के सार्वजनिक आउटरीच कार्यक्रम के तहत यहां आये हुए हैं। इस जन संपर्क कार्यक्रम के तहत उन्होंने किसानों-बागवानों, कृषि वैज्ञानिकों और अन्य हितधारकों के साथ बातचीत की। इस दौरान किसानों ने कहा कि पहले उन्हें केसर के लगभग एक लाख रूपये प्रति किलो के भाव ही मिल पाते थे लेकिन प्रोसेसिंग, ग्रेडिंग व अन्य सुविधाएं विकसित होने से उन्हें उनकी केसर की दोगुनी से ज्यादा कीमत मिल पा रही है और केसर की क्वालिटी बेहतर होने के कारण निर्यात के भी बेहतर अवसर उपलब्ध हुए हैं तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय केसर की पहचान बनेगी। अब उत्पादकता बढ़ रही है और अच्छी पैकेजिंग व सही क्वालिटी होने से उपभोक्ताओं को भी इसका लाभ मिल पाएगा, वरना पहले कई बार कश्मीरी केसर के नाम पर मिलावटी केसर की भी बिक्री होती थी।
सभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री ने किसानों-केसर उत्पादकों से कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए सभी प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा देश में किसानों के कल्याण के लिए कई योजनाएं लागू की गई हैं और इससे जमीनी स्तर पर सकारात्मक बदलाव दिखाई दे रहा है। एक लाख करोड़ रूपये के एग्री इंफ्रा फंड से किसानों को खेतों के पास ही काफी सुविधाएं मिलेगी। उन्होंने जम्मू-कश्मीर के किसानों से आगे बढ़ने का आह्वान करते हुए कहा कि केंद्र व राज्य सरकार पूरी तरह से आपके साथ है।
केंद्रीय कृषि मंत्री श्री तोमर, कृषि राज्य मंत्री श्री कैलाश चौधरी व सुश्री शोभा करंदलाजे तथा संसद सदस्यों ने अंतर्राष्ट्रीय कश्मीर केसर व्यापार केंद्र में ड्रायिंग सेक्शन, स्टिग्मा सेप्रेशन, कोल्ड स्टोरेज, हाई-टेक क्वालिटी कंट्रोल लैब, पैकेजिंग सेक्शन और ई-ऑक्शन सेंटर सहित अन्य आधुनिक सुविधाओं का जायजा लिया। कश्मीर के कृषि निदेशक चौधरी मोहम्मद इकबाल व विशेषज्ञों ने उन्हें आई आई के एस टी सी के कामकाज की जानकारी दी। निदेशक ने बताया कि जियो टैगिंग सुविधा ने विपणन मूल्य के साथ-साथ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विपणन मंच पर केसर की पहुंच में वृद्धि की है। आईआईकेएसटीसी में किसानों को ई-नीलामी सुविधा प्रदान की जाती है, जो उन्हें उनकी उपज के लिए एक बहुआयामी विपणन सुविधा सुनिश्चित करती है। इससे किसान एक बहुस्तरीय विपणन प्रणाली में शामिल होते हैं, जहां उन्हें अपनी उपज का अधिकतम लाभ मिलता है।
कार्यक्रम में उप राज्यपाल के सलाहकार श्री फारूक खान, केंद्रीय कृषि सचिव संजय अग्रवाल, अतिरिक्त सचिव विवेक अग्रवाल, संसदीय मामलों के केंद्रीय अतिरिक्त सचिव सत्य प्रकाश, नेफेड के प्रबंध निदेशक संजीव कुमार चड्ढा, केंद्रीय संयुक्त सचिव (बागवानी) राजबीर सिंह, कश्मीर के महानिदेशक (बागवानी) एजाज अहमद भट भी उपस्थित थे।
