कर्नाटक में E20 पेट्रोल विवाद के बाद केरल ने भी शुरू की ईंधन की जांच

केरल ने पड़ोसी राज्य कर्नाटक में पेट्रोल में निर्धारित ई20 सीमा से अधिक एथेनॉल मिलाए जाने के आरोपों के बाद चार जिलों के चुनिंदा पेट्रोल पंपों पर औचक जांच शुरू कर दी है। वाहनों को नुकसान पहुंचने की शिकायतों और ईंधन की गुणवत्ता को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच राज्य सरकार ने यह कदम उठाया है। इस विवाद पर इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (आईओसीएल) ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है।

केरल के मंत्री अनूप जैकब ने सोमवार को बताया कि उपभोक्ताओं से वाहनों को नुकसान पहुंचने की शिकायतें मिलने और पेट्रोल में निर्धारित सीमा से अधिक एथेनॉल होने की आशंकाओं के मद्देनजर राज्य सरकार ने जांच के आदेश दिए हैं।

जैकब ने मीडिया से कहा, "वाहनों को नुकसान पहुंचने और पेट्रोल में अनुमत सीमा से अधिक एथेनॉल होने की आशंका को लेकर जनता से शिकायतें मिल रही हैं। लोगों की आशंकाओं को दूर करना सरकार की जिम्मेदारी है। इसी कारण जांच के आदेश दिए गए हैं।" ईंधन की गुणवत्ता की पुष्टि करने और उपभोक्ताओं की चिंताओं को दूर करने के लिए चार जिलों के चुनिंदा पेट्रोल पंपों पर यह जांच की जा रही है।

कर्नाटक की जांच से उठे सवाल

यह विवाद कर्नाटक से शुरू हुआ, जहां राज्य के लीगल मेट्रोलॉजी विभाग की प्रयोगशाला जांच में पेट्रोल के 14 नमूनों में से 11 में एथेनॉल की मात्रा निर्धारित 20 प्रतिशत की सीमा से अधिक पाई गई। ये नमूने बेंगलुरु, कोलार, चिक्कबल्लापुर, बेंगलुरु ग्रामीण, रामनगर, मंगलुरु और तुमकुरु सहित सात जिलों से लिए गए थे।

विभाग की 6 नवंबर को जारी रिपोर्ट के अनुसार, इंडियन ऑयल के पेट्रोल के एक नमूने में एथेनॉल की सर्वाधिक मात्रा 31.2 प्रतिशत पाई गई। इसके बाद हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन (एचपीसीएल) के नमूने में 30.5 प्रतिशत एथेनॉल मिला। एचपीसीएल के अन्य नमूने में यह मात्रा 27 प्रतिशत, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन (बीपीसीएल) में 26.5 प्रतिशत और नायरा के नमूने में 26.1 प्रतिशत दर्ज की गई। 14 नमूनों में से केवल तीन में एथेनॉल की मात्रा ई20 की निर्धारित सीमा के भीतर पाई गई। इनमें बीपीसीएल, मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (एमआरपीएल) और शेल के नमूने शामिल थे।

कर्नाटक सरकार ने उपभोक्ताओं को बेचे जा रहे पेट्रोल में एथेनॉल की वास्तविक मात्रा को लेकर केंद्र से स्पष्टीकरण मांगा है। उसने पेट्रोल पंपों पर एथेनॉल मिश्रण की मात्रा सार्वजनिक करने और वाहनों को प्रमाणित नुकसान की भरपाई के लिए ई20 मुआवजा कोष बनाने की मांग भी की है।

राज्य ने उपभोक्ताओं पर संभावित वार्षिक वित्तीय बोझ करीब 1.01 लाख करोड़ रुपये आंका है। इसमें कम माइलेज के कारण ईंधन पर होने वाला लगभग 62,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च और ईंधन पंप, फिल्टर, इंजेक्टर, पाइप तथा सील की मरम्मत पर अनुमानित 39,000 करोड़ रुपये शामिल हैं।

इंडियन ऑयल ने गुणवत्ता का किया बचाव

इंडियन ऑयल ने वैज्ञानिक परीक्षणों के नतीजों का हवाला देते हुए ईंधन की गुणवत्ता को लेकर उठाई गई चिंताओं पर अपना पक्ष रखा है। कंपनी ने 7 नवंबर को सोशल मीडिया एक्स पर जारी बयान में कहा कि 27 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में जांचे गए ई20 पेट्रोल के सभी 893 नमूने निर्धारित मानकों के अनुरूप पाए गए। इनमें कर्नाटक के 56 नमूने भी शामिल थे।

आईओसीएल के अनुसार, ऑयल मार्केटिंग कंपनियों (ओएमसी) और सेंटर फॉर हाई टेक्नोलॉजी (सीएचटी) की गुणवत्ता नियंत्रण एवं प्रमाणन प्रक्रिया के तहत इन नमूनों की जांच आईएस 17021 मानक के अनुसार की गई। इनमें इंडियन ऑयल के 330, बीपीसीएल के 280 और एचपीसीएल के 283 नमूने शामिल थे। कंपनी ने निर्धारित 19-21 प्रतिशत एथेनॉल सीमा के भीतर सभी नमूनों के पाए जाने का दावा किया। कर्नाटक के 56 नमूनों में एथेनॉल की औसत मात्रा 19.30 प्रतिशत रही।

9 नवंबर को इंडियन ऑयल ने फिर दोहराया कि उसका ई20 पेट्रोल भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) के निर्धारित मानक आईएस 17021 के अनुरूप है और इसके लिए कंपनी की स्थापित गुणवत्ता आश्वासन व्यवस्था काम कर रही है।