हरियाणा में किसानों ने दिखाई एकजुटता: गन्ना भाव 600 रुपये करने की मांग, चीनी मिलों को सप्लाई रोकी
हरियाणा में गन्ना मूल्य (एसएपी) 600 रुपये प्रति क्विंटल करने की मांग को लेकर आंदोलित किसानों ने चीनी मिलों को गन्ने की सप्लाई रोक दी है। यमुनानगर से शुरू हुआ आंदोलन कई चीनी मिलों तक फैल चुका है।
हरियाणा में गन्ना मूल्य बढ़ाने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे किसानों ने इस बार अलग रणनीति अपनाई है। किसान संगठनों ने साफ कह दिया है कि जब तक राज्य सरकार गन्ने का राज्य परामर्श मूल्य (एसएपी) बढ़ाकर 600 रुपये प्रति क्विंटल नहीं करती, तब तक वे चीनी मिलों को गन्ने की सप्लाई नहीं करेंगे। यमुनानगर से शुरू हुआ यह आंदोलन अब कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल और दूसरे गन्ना उत्पादक क्षेत्रों तक फैल चुका है।
इस आंदोलन की खास बात यह है कि किसान केवल धरने-प्रदर्शन तक सीमित नहीं हैं, बल्कि उन्होंने मांग पूरी होने तक चीनी मिलों को गन्ना नहीं देने का फैसला किया है। इसका असर यह हुआ कि 17 नवंबर को नए पेराई सत्र के शुभारंभ के बाद भी यमुनानगर की सरस्वती शुगर मिल में किसान गन्ना लेकर नहीं पहुंचे।
किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा जब गन्ने का भाव नहीं बढ़ता, चीनी मिलें चलने नहीं दी जाएगी। उन्होंने किसानों से आह्वान किया है कि जब तक गन्ने का भाव नहीं बढ़ता, तब तक गन्ने की छिलाई न करें। 23 नवंबर से शुरू होने वाली अंबाला जिले की नारायणगढ़ चीनी मिल पर भी किसानों का धरना शुरू हो गया है।
भारतीय किसान यूनियन (चढ़ूनी) के यमुनानगर के युवा जिला अध्यक्ष संदीप टोपरा ने रूरल वॉयस को बताया कि सरस्वती शुगर मिल शुरू होने के बावजूद किसान गन्ना लेकर नहीं पहुंच रहे हैं, जिससे मिल में पेराई नहीं हो रही है। उनका कहना है कि पिछले कई वर्षों से गन्ने के भाव में बहुत कम बढ़ोतरी हुई है, जबकि खेती की लागत लगातार बढ़ती जा रही है। गन्ने की कटाई की मजदूरी ही 70 रुपये प्रति क्विंटल तक पहुंच गई है।
हरियाणा सरकार ने इस साल गन्ने का एसएपी 15 रुपये बढ़ाकर 430 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है। जबकि अगले साल के लिए भाव 450 रुपये प्रति क्विंटल करने की घोषणा भी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कर दी है।
इसे मामूली बढ़ोतरी करार देते हुए किसान गन्ने का भाव 600 रुपये प्रति क्विंटल करने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। चीनी मिलों के लिए गन्ना सबसे जरूरी कच्चा माल है। ऐसे में किसानों की सामूहिक दबाव की रणनीति पेराई सत्र को प्रभावित कर सकती है। राष्ट्रीय स्तर पर भी चीनी उद्योग गन्ने की कमी और चीनी उत्पादन में गिरावट की चुनौती से जूझ रहा है।

कई जिलों तक पहुंचा विरोध
आंदोलन का प्रमुख केंद्र यमुनानगर की सरस्वती शुगर मिल का गन्ना यार्ड बना हुआ है। 13 नवंबर को यहां आयोजित किसान पंचायत में फैसला लिया गया कि मांग पूरी होने तक मिलों को गन्ने की आपूर्ति नहीं की जाएगी। भारतीय किसान यूनियन (चढ़ूनी) ने 15 नवंबर से सरस्वती शुगर मिल के गन्ना यार्ड में अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया।
यमुनानगर से शुरू हुआ आंदोलन कुरुक्षेत्र, कैथल और करनाल सहित दूसरे गन्ना उत्पादक जिलों में फैल गया है। पांच चीनी मिलों पर किसानों के धरने चल रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन (टिकैत) और गन्ना किसान संघर्ष समिति के साथ संयुक्त किसान मोर्चा से जुड़े संगठन भी आंदोलन में शामिल हैं।
किसान संगठनों ने 2 दिसंबर को कुरुक्षेत्र में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के आवास के घेराव की भी घोषणा की है। कई जिलों में किसान संगठन लामबंद हैं और मिलों को गन्ने की सप्लाई रोकने की चेतावनी दे रहे हैं। बीकेयू (टिकैत) ने राज्य के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा के आवास के बाहर धरने का ऐलान किया है।
चीनी महंगी, गन्ना सस्ता
गन्ना किसानों का आक्रोश चीनी की बढ़ती कीमतों के कारण भी बढ़ा है। पिछले एक साल में चीनी के खुदरा दाम लगभग 45 रुपये से बढ़कर 65 रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंच गए हैं, जबकि गन्ने के भाव में प्रति किलोग्राम मात्र 15 पैसे की बढ़ोतरी हुई है।
भारतीय किसान यूनियन (टिकैत) के प्रदेश अध्यक्ष रतन मान का कहना है कि गन्ने के मूल्य में मात्र 15 पैसे प्रति किलो की बढ़ोतरी किसानों के साथ भद्दा मजाक है। जिस अनुपात में चीनी के दाम बढ़े हैं और गन्ने से एल्कोहल, इथेनॉल व अन्य उत्पाद बनाए जाते हैं, उसका लाभ किसानों को भी मिलना चाहिए। मौजूदा भाव पर गन्ने की खेती जारी रखना मुश्किल होता जा रहा है।
600 रुपये की मांग जायज: भूपेंद्र सिंह हुड्डा
हरियाणा में गन्ना मूल्य बढ़ाने की किसान संगठनों की मांग को विपक्षी दलों का भी समर्थन मिल रहा है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि गन्ने का भाव 600 रुपये प्रति क्विंटल करने की मांग पूरी तरह जायज है। खुले बाजार में चीनी 65-70 रुपये प्रति किलो बिक रही है, लेकिन गन्ने के दाम में मामूली बढ़ोतरी की गई।
हुड्डा ने कहा कि 2004 से 2014 के बीच कांग्रेस सरकार ने गन्ने का भाव 117 रुपये से बढ़ाकर 310 रुपये प्रति क्विंटल किया था। इस दौरान गन्ना मूल्य में हर साल 17 फीसदी बढ़ोतरी हुई। जबकि भाजपा सरकार के 12 वर्षों के कार्यकाल में गन्ने का भाव 310 रुपये से बढ़कर 430 रुपये प्रति क्विंटल हुआ है, जो हर साल करीब 3.25 फीसदी की वृद्धि है।
कम गन्ना मगर बड़ा आंदोलन
देश के कुल गन्ना और चीनी उत्पादन में हरियाणा की हिस्सेदारी दो फीसदी से भी कम है। राज्य में कुल 14 चीनी मिलें हैं। इनमें 10 सहकारी क्षेत्र की और तीन निजी क्षेत्र की मिलें शामिल हैं। गन्ना उत्पादन में अग्रणी राज्य न होने के बावजूद इस बार हरियाणा गन्ना किसानों के आंदोलन को लेकर सुर्खियों में है। जबकि पड़ोस के उत्तर प्रदेश में सरकार ने अभी तक गन्ने का रेट भी घोषित नहीं किया है। गन्ना राजनीति का गढ़ पश्चिमी यूपी एक बार शांत है जबकि हरियाणा में गन्ना भाव को लेकर राजनीति गरमा गई है।
गन्ने का रकबा और उत्पादन घटा
हाल के वर्षों में हरियाणा में गन्ने का रकबा घटा है। वर्ष 2022-23 में लगभग 1.08 लाख हेक्टेयर से घटकर 2024-25 में गन्ने का क्षेत्रफल करीब 72 हजार हेक्टेयर रह गया था। राज्य का गन्ना उत्पादन वर्ष 2022-23 में लगभग 88 लाख टन था जो 2025-26 में घटकर करीब 48 लाख टन रह गया था।
गन्ने के रकबे में गिरावट के पीछे लागत के मुकाबले कम मुनाफा, गन्ने के भाव में पर्याप्त बढ़ोतरी न होना और किसानों का गन्ने की खेती से मोहभंग होना प्रमुख वजहें मानी जा रही हैं। पर्याप्त गन्ना उपलब्ध न होने के कारण चीनी मिलों को समय से पहले ही पेराई सत्र समाप्त करना पड़ता है, जिसका असर मिलों के संचालन पर पड़ता है।
किसान एकजुटता का उदाहरण
हरियाणा के गन्ना किसानों का यह आंदोलन इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि इसमें अलग-अलग किसान संगठनों ने इस मुद्दे पर साथ आने की कोशिश की है। भारतीय किसान यूनियन (चढ़ूनी), भारतीय किसान यूनियन (टिकैत), गन्ना किसान संघर्ष समिति और संयुक्त किसान मोर्चा से जुड़े संगठनों की भागीदारी ने आंदोलन को व्यापक रूप दिया है।
गौरतलब है कि 2020-21 में तीन कृषि कानूनों के खिलाफ ऐतिहासिक किसान आंदोलन के बाद किसान संगठनों में बिखराव का सिलसिला शुरू हुआ था। इस दौरान कई यूनियनें और मोर्चे बने और बिखरे। लेकिन अब कई वर्षों बाद गन्ने के भाव को लेकर किसानों की एकजुटता और साझा दबाव बनाने की कोशिश दिखाई दे रही है।
फसल कटाई के तुरंत बाद उपज बेचने की मजबूरी के चलते किसान आमतौर पर बाजार में अपनी सामूहिक मोलभाव की क्षमता पैदा नहीं कर पाते। लेकिन गन्ने की कटाई कुछ दिनों तक टाली जा सकती है और कटाई के बाद यह जल्दी खराब होने वाली उपज नहीं है। इससे किसानों के लिए कुछ समय तक गन्ने की आपूर्ति रोकना संभव हो पा रहा है। इसके अलावा, गुड़ और खांडसारी उद्योग में भी गन्ने की मांग बनी रहती है। हालांकि, लंबे समय तक आपूर्ति रोकना किसानों के लिए मुश्किल होगा।
अब देखना होगा कि आगामी 2 दिसंबर को प्रस्तावित मुख्यमंत्री आवास के घेराव के साथ यह आंदोलन क्या रूप लेता है और सरकार किसानों की मांग पर क्या रुख अपनाती है।

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