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Tag: Supreme Court
सुप्रीम कोर्ट में रामदेव और बालकृष्ण का माफीनामा अस्वीकार, पकड़ा गया झूठ
भ्रामक विज्ञापन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने योग गुरु रामदेव और पतंजलि आयुर्वेद के...
भ्रामक विज्ञापन केस: सुप्रीम कोर्ट में रामदेव-बालकृष्ण को फटकार, माफी भी अस्वीकार
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को भ्रामक विज्ञापनों से जुड़े मामले में योग गुरु रामदेव...
सुप्रीम कोर्ट ने रामदेव और बालकृष्ण को पेश होने को कहा, जानिए क्या है पूरा मामला
सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद के एमडी आचार्य बालकृष्ण और योग गुरु रामदेव को अगली...
'गन्ना किसान' चुनाव चिन्ह का झगड़ा सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, फ्री सिंबल आवंटन नीति की होगी समीक्षा
तमिलनाडु में एक गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल ने 'गन्ना किसान' चुनाव चिह्न ना...
सुप्रीम कोर्ट ने भ्रामक विज्ञापनों को लेकर पतंजलि आयुर्वेद को लगाई फटकार, अवमानना नोटिस जारी
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को इलाज से जुड़े भ्रामक विज्ञापनों को लेकर पतंजलि आयुर्वेद...
जीएम सरसों पर सुप्रीम कोर्ट ने 26 सितंबर तक टाली केंद्र की याचिका, कहा- पर्यावरण नुकसान की कैसे हो सकती है भरपाई
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की उस याचिका पर 26 सितंबर तक के लिए सुनवाई स्थगित...
सहारा की 4 सहकारी समितियों के निवेशकों को वापस मिलेंगे 5,000 करोड़, सहकारिता मंत्रालय की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश
यह राशि सहारा-सेबी रिफंड खाते से लौटाई जाएगी जिसमें 24,000 करोड़ रुपये से ज्यादा...
जीएम फ्री इंडिया गठबंधन का दावा जीएम सरसों की मंजूरी में नियमों का पालन नहीं किया गया
जीएम फ्री इंडिया गठबंधन का कहना है कि जीएम सरसों को मंजूरी देने में 15 स्तरों पर...
जीएम फ्री इंडिया गठबंधन ने कहा भारत को असुरक्षित जीएम सरसों की जरूरत नहीं
जीएम फ्री इंडिया गठबंधन ने कहा है कि जीएम सरसों का मामला देश के सभी नागरिकों के...
सुप्रीम कोर्ट में सरकार का तर्क जीएम सरसों की मंजूरी राष्ट्रहित में, खाद्य तेलों में हासिल होगी आत्मनिर्भरता
केंद्र सरकार ने जेनेटिकली मोडिफाइड (जीएम) सरसों की किस्म डीएमएच-11 को इनवायरनमेंटल...
जीएम सरसों के खिलाफ खड़ा हुआ ‘सरसों सत्याग्रह’ मंच, देशभर में करेगा विरोध
सरसों सत्याग्रह ने जीएम-सरसों की मंजूरी के मामले में बीटी-बैंगन से भी बुरी तरह नियामक...
जीएम फसलों पर सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई 10 नवंबर को
जेनेटिकली मोडिफाइड (जीएम) फसलों से जुड़ी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई...
सुप्रीम कोर्ट की समिति की रिपोर्ट में दावा, ज्यादातर किसान संगठन कृषि कानूनों के पक्ष में थे
घनवत के अनुसार समिति के सामने 73 कृषि संगठनों ने अपनी बात रखी। इनमें से 61 ने कृषि...
तीन कृषि कानूनों को रद्द करने के लिए विधेयक को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी
तीन विवादास्पद कृषि कानूनों को रद्द करने लिए संसद के आगामी सत्र में पेश होने वाले...
कृषि कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट की समिति के सदस्य अनिल घनवत ने समिति की रिपोर्ट सार्वजनिक करने के लिए मुख्य न्यायाधीश को लिखी चिट्ठी
केंद्र सरकार द्वारा जून, 2020 में लाये तीन नये कृषि कानूनों पर किसानों के आंदोलन...
संविधान का 97वां संशोधन और सुप्रीम कोर्ट का हाल का निर्णय: नए सहकारिता मंत्रालय के लिए इसका क्या है मतलब और असर
नया सहकारिता मंत्रालय अगर रणनीतिक विजन और बड़े विकास की भूमिका अपनाए, तो वह भारत...