रबी 2026-27 के लिए 62,370 करोड़ रुपये की पोषक तत्व आधारित उर्वरक सब्सिडी को मंजूरी, पिछले साल से 64% अधिक

केंद्र सरकार ने रबी 2026-27 सीजन के लिए फॉस्फेटिक और पोटाश (पीएंडके) उर्वरकों पर पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (एनबीएस) के तहत 62,370.02 करोड़ रुपये के बजटीय प्रावधान को मंजूरी दी है। यह पिछले रबी सीजन के 37,952.29 करोड़ रुपये के मुकाबले 24,417.73 करोड़ रुपये यानी करीब 64.3 फीसदी अधिक है। उर्वरकों और उनके प्रमुख कच्चे माल की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में बदलाव के बीच सब्सिडी बजट में यह बड़ी बढ़ोतरी की गई है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया। स्वीकृत सब्सिडी दरें 1 अक्टूबर 2026 से 31 मार्च 2027 तक लागू रहेंगी। इसके तहत डाई-अमोनियम फॉस्फेट (डीएपी) और एनपीकेएस सहित फॉस्फेटिक एवं पोटाश उर्वरकों पर सब्सिडी दी जाएगी।

एनबीएस के तहत सरकार उर्वरक कंपनियों को स्वीकृत और अधिसूचित दरों के अनुसार सब्सिडी देती है, ताकि वे किसानों को रियायती कीमतों पर उर्वरक उपलब्ध करा सकें। फिलहाल सरकार उर्वरक निर्माताओं और आयातकों के माध्यम से पीएंडके श्रेणी के 28 तरह के उर्वरक किसानों को सब्सिडी वाली कीमतों पर उपलब्ध कराती है।

2010 से लागू है एनबीएस योजना

फॉस्फेटिक और पोटाश उर्वरकों पर सब्सिडी पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (एनबीएस) योजना के तहत दी जाती है। यह योजना 1 अप्रैल 2010 से लागू है। इसके तहत उर्वरकों में मौजूद पोषक तत्वों की मात्रा के आधार पर सब्सिडी तय की जाती है, न कि सभी उत्पादों पर एक समान सब्सिडी दी जाती है। इस योजना में चार प्रमुख पोषक तत्व शामिल हैं- नाइट्रोजन (एन), फॉस्फेट (पी), पोटाश (के) और सल्फर (एस)। डीएपी के अलावा एनपीकेएस श्रेणी के विभिन्न उर्वरक भी इसके दायरे में आते हैं।

सरकार अंतरराष्ट्रीय बाजार में उर्वरकों और उनके कच्चे माल की कीमतों को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर एनबीएस दरों में संशोधन करती है। इसका उद्देश्य उर्वरक कंपनियों को सब्सिडी के माध्यम से वित्तीय सहायता देना और किसानों को उचित कीमतों पर उर्वरकों की आपूर्ति सुनिश्चित करना है।

भारत अपनी फॉस्फेटिक और पोटाश उर्वरकों की जरूरतों के साथ-साथ इनके कच्चे माल के लिए भी काफी हद तक आयात पर निर्भर है। ऐसे में डीएपी, एमओपी, फॉस्फोरिक एसिड, अमोनिया और सल्फर की वैश्विक कीमतों में उतार-चढ़ाव का घरेलू सब्सिडी खर्च पर सीधा असर पड़ता है।

ताजा मंजूरी का उद्देश्य आगामी छह महीने के रबी सीजन में पीएंडके उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता और किफायती आपूर्ति सुनिश्चित करना है। गेहूं, सरसों, दलहन और अन्य रबी फसलों के लिए इस अवधि में उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता महत्वपूर्ण होती है।