ग्रामीण पंजाब के लिए भाजपा का 11 सूत्री संकल्प, टिकाऊ खेती के लिए 5,000 करोड़ रुपये का वादा

पार्टी ने टिकाऊ खेती और जैविक खेती के लिए 5,000 करोड़ रुपये का प्रावधान करने, भूजल स्तर बढ़ाने के लिए रेनवाटर हारवेस्टर यूनिट लगाने और खेती से जुड़े क्षेत्रों को बढ़ावा देने के वादे किए हैं

ग्रामीण पंजाब के लिए भाजपा का 11 सूत्री संकल्प, टिकाऊ खेती के लिए 5,000 करोड़ रुपये का वादा

पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी, पंजाब लोक कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल (संयुक्त) गठबंधन ने ग्रामीण क्षेत्र के लिए 11 सूत्री संकल्प पत्र जारी किया है। इसमें टिकाऊ खेती और जैविक खेती के लिए 5,000 करोड़ रुपये का प्रावधान करने, भूजल स्तर बढ़ाने के लिए रेनवाटर हारवेस्टर यूनिट लगाने और खेती से जुड़े क्षेत्रों को बढ़ावा देने के वादे किए गए हैं। संकल्प पत्र भाजपा के प्रदेश प्रभारी गजेंद्र सिंह शेखावत, शिअद (संयुक्त) के सुखदेव सिंह ढींढसा और भाजपा के अन्य नेताओं की मौजूदगी में जारी किया गया। प्रदेश में 20 फरवरी को मतदान होना है।

गठबंधन पांच एकड़ से कम जमीन वाले किसानों के सभी कर्ज माफ करने, फल, सब्जी, दालों और तिलहन के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) देने, भूमिहीन किसानों को एक लाख एकड़ शामलात जमीन खेती के लिए देने और पीएम किसान सम्मान योजना के तहत हर भूमिहीन किसान को सालाना छह हजार रुपये की वित्तीय मदद देने का वादा पहले कर चुका है।

इस मौके पर शेखावत ने कहा कि सोलर ट्यूबवेल और कैनाल पर सोलर पैनल लगाने के लिए किसानों को सब्सिडी दी जाएगी। महत्वपूर्ण पारंपरिक बीज किस्मों के लिए सीड बैंक स्थापित किया जाएगा। लंबित पड़े सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने और नए प्रोजेक्ट शुरू करने का भी वादा किया गया है।

संकल्प पत्र में कहा गया है कि हर गांव में मिल्क चिलिंग सेंटर स्थापित किया जाएगा ताकि डेयरी फार्मिंग को बढ़ावा मिल सके। दुग्ध किसानों की मदद के लिए संगठित मार्केटिंग प्रणाली और प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित की जाएंगी। नए कोल्ड स्टोरेज स्थापित किए जाएंगे। पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की जो महिलाएं डेयरी फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग और मधुमक्खी पालन का काम शुरू करेंगी, उन्हें सब्सिडी दी जाएगी।

पीएम रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत कृषि आधारित उद्योगों के लिए सब्सिडी का भी वादा है। मेगा फूड प्रोसेसिंग पार्क भी स्थापित किए जाएंगे। घोषणा पत्र में गांवों के स्तर पर उद्योगों को बढ़ावा देने की बात है। हर गांव में स्वास्थ्य केंद्र स्थापित करने का वादा किया गया है। इसमें कहा गया है कि सभी ग्रामीण क्षेत्रों में 15 मिनट के अंदर एंबुलेंस सेवा पहुंचाई जाएगी।

एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए संकल्प पत्र में ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को कोलेटरल फ्री लोन देने का वादा किया गया है। गांवों में स्मार्ट स्कूल खोलने, छात्र-छात्राओं के लिए मुफ्त बस यात्रा, गांव के स्तर पर खेल के मैदान विकसित करने और हॉकी तथा कबड्डी में विश्व स्तरीय खिलाड़ी तैयार करने के लिए सुविधाएं विकसित करने जैसे वादे भी किए गए हैं। आर्थिक रूप से कमजोर और विकलांग छात्रों और दसवीं कक्षा तक अनुसूचित जाति के सभी छात्रों को वार्षिक भत्ता देने का वादा भी है।

 

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