राजस्थान का घोषणा-पत्रः भाजपा ने ज्वार-बाजरा की एमएसपी पर और गेहूं 2700 रुपये प्रति क्विंटल पर खरीदने का किया वादा

राजस्थान में 25 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए गुरुवार को भाजपा ने अपना घोषणा-पत्र जारी कर दिया। किसान वोटरों को लुभाने के लिए भाजपा ने किसान सम्मान निधि की राशि को बढ़ाकर 12,000 रुपये सालाना करने, ज्वार एवं बाजरा की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर करने और 2700 रुपये प्रति क्विंटल पर गेहूं की खरीद करने जैसे वादे किए हैं। साथ ही गरीब बच्चों के लिए केजी से पीजी तक पढ़ाई मुफ्त में करने और 12वीं पास करने वाली छात्राओं को मुफ्त में स्कूटी देने के वादे किए गए हैं। 

राजस्थान का घोषणा-पत्रः भाजपा ने ज्वार-बाजरा की एमएसपी पर और गेहूं 2700 रुपये प्रति क्विंटल पर खरीदने का किया वादा
जयपुर में भाजपा का घोषणा-पत्र जारी करते पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, वसुंधरा राजे एवं अन्य नेता।

राजस्थान में 25 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए गुरुवार को भाजपा ने अपना घोषणा-पत्र जारी कर दिया। किसान वोटरों को लुभाने के लिए भाजपा ने किसान सम्मान निधि की राशि को बढ़ाकर 12,000 रुपये सालाना करने, ज्वार एवं बाजरा की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर करने और 2700 रुपये प्रति क्विंटल पर गेहूं की खरीद करने जैसे वादे किए हैं। साथ ही गरीब बच्चों के लिए केजी से पीजी तक पढ़ाई मुफ्त में करने और 12वीं पास करने वाली छात्राओं को मुफ्त में स्कूटी देने के वादे किए गए हैं। 

भाजपा अपने घोषणा-पत्र को संकल्प-पत्र कहती है। राजस्थान का संकल्प-पत्र मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तरह मोदी की गारंटी शीर्षक नाम से जारी किया गया है। गुरुवार को जयपुर में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सहित प्रदेश भाजपा के बड़े नेता मौजूद थे। संकल्प-पत्र में भाजपा ने कहा है कि आम लोगों को महंगाई से राहत दिलाने के लिए रसोई गैस के सिलेंडर 450 रुपये में दिए जाएंगे। कांग्रेस ने 500 रुपये में एलपीजी सिलेंडर देने का वादा किया है।   

किसानों के लिए किए गए वादे

  • पीएम किसान सम्मान निधि के तहत आर्थिक सहायता को बढ़ाकर 12,000 रुपये सालाना किया जाएगा।
  • 2700 रुपये प्रति क्विंटल पर गेहूं की खरीद की जाएगी और ज्वार एवं बाजरा की खरीद एमएसपी पर करने की होगी व्यवस्था। साथ ही श्री अन्न प्रमोशन एजेंसी की स्थापना होगी।
  • मुख्यमंत्री किसान शिक्षा प्रोत्साहन योजना के तहत सभी लघु एवं सीमांत, बटाईदार किसानों और खेतिहर मजदूरों के बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाएगी।
  • 20,000 करोड़ के साथ एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन शुरू किया जाएगा जिसके तहत प्रदेश भर में छंटाई एवं ग्रेडिंग यूनिट, कोल्ड चेन चेम्बर्स, गोदाम, प्रोसेसिंग सेंटर आदि का निर्माण होगा।
  • केंद्र सरकार के साथ मिलकर पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ईआरसीपी) को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा।
  • बाड़मेर, जालौर और जोधपुर अनार बेल्ट में नए प्रोसेसिंग क्लस्टर्स स्थापित किए जाएंगे।
  • 100 करोड़ रुपये के निवेश से ऊंट संरक्षण और विकास मिशन शुरू किया जाएगा जिसके तहत ऊंट पालन और संरक्षण के लिए किसानों को सहायता दी जाएगी।
  • कांग्रेस सरकार में नीलाम हुई किसानों की जमीन का उचित मुआवजा देने के लिए एक मुआवजा नीति बनाई जाएगी।

 महिलाओं के लिए वादे

  • महिलाओं को केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा दी जाएगी।
  • मुख्यमंत्री फ्री स्कूटी योजना शुरू की जाएगी जिसके तहत 12वीं पास करने वाली मेधावी छात्राओं को स्कूटी दिया जाएगा।
  • पीएम मातृ वंदन की रकम को 5 हजार से बढ़ाकर 8 हजार रुपये किया जाएगा।
  • बेटी के जन्म पर दो लाख का सेविंग बॉन्ड दिया जाएगा।
  • हर जिले में महिला थाना और हर पुलिस स्टेशन में महिला डेस्क और सभी प्रमुख शहरों में एंटी रोमियो स्क्वॉड का गठन किया जाएगा।
  • लखपति दीदी योजना के तहत 6 लाख से ज्यादा ग्रामीण महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा।
  • राजस्थान सशस्त्र बल (आरएसी) के तहत 3 महिला पुलिस बटालियन पद्मिनी, काली बाई एवं अमृता देवी शुरू किया जाएगा।

 युवाओं और बेरोजगारों के लिए वादे

  • अगले पांच साल में युवाओं को 2.5 लाख सरकारी नौकरियां दी जाएंगी।
  • प्रदेश के प्रत्येक संभाग में आई.आई.टी. की तर्ज पर राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी स्थापित किया जाएगा।
  • आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के छात्रों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से स्कूल बैग, किताबें एवं यूनिफॉर्म खरीदने के लिए 1,200 रुपये सालाना की सहायता प्रदान की जाएगी
  • राजस्थान खेल आधुनिकीकरण मिशन शुरू करेंगे जिसके तहत सरकारी स्कूलों एवं कॉलेजों समेत पूरे प्रदेश में खेल इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण एवं नवीनीकरण किया जाएगा।
  • टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन कौशल कोर्स बनाकर पांच लाख युवाओं को प्रशिक्षित करने और उन्हें रोजगार और स्वरोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे।

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