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5 साल पहले के मुकाबले बजट में घटी ग्रामीण विकास की हिस्सेदारी
जब ग्रामीण विकास में निवेश बढ़ाकर अर्थव्यवस्था को उबारने की उम्मीद की जा रही थी,...
प्रधानमंत्री का संकेत, कृषि कानूनों पर और पीछे हटने को तैयार नहीं सरकार
सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा का...
बजट 2021-22 किसानों की अपेक्षाओं पर कितना खरा
किसानों की उम्मीदें इसलिए भी अधिक थीं क्योंकि सरकार ने 2022 तक किसानों की आय दोगुनी...
कृषि को वही मिला जो पहले से उसके पास था, न कोई बड़ी योजना और न ही कोई बड़ा नया आवंटन
7.7 फीसदी की दर से चालू वित्त वर्ष में सिकुड़ती अर्थव्यवस्था को 3.4 फीसदी की अपने...
किसानों की आय बढ़ाने का दावा लेकिन कृषि बजट में कटौती
Claim of doubling farmers' income but slashed agriculture budget
कोविड दौर में बजट: वित्त मंत्री के सामने ढेरों चुनौतियों, क्या अर्थव्यवस्था को दे पाएंगी बूस्टर
कोविड-19 महामारी के बीच वित्त वर्ष 2021-22 के ऐतिहासिक बजट में सरकार के समक्ष अर्थव्यवस्था...
कृषि के लिए बड़े बदलावों और कदमों वाले बजट की जरूरत
कोविड-19 महामारी के संकट के बाद देश की अर्थव्यवस्था के लिए एक सामान्य वित्त वर्ष...
खाद्य सुरक्षा से पोषण सुरक्षा और कृषि में बुनियादी बदलाव के लिए नीतिगत मुद्दों की तैयारी पर मंथन
नीति आयोग, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय और यूनाइटेड नेशंस के फूड एंड...
बेनतीजा रही किसानों के साथ बैठक, सरकार बोली प्रस्ताव पर आप नहीं कर पाए फैसला, अगली बैठक अनिश्चित
केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच कृषि कानून के मसले पर 11वें दौर की बातचीत...
भारतीय कृषि वर्ष 2030 कीओर, किसानों की आय वृद्धि, पोषण सुरक्षा और सतत खाद्य प्रणाली पर राष्ट्रीय संवाद
नेशनल डायलॉग को आयोजित करने का उद्देश्य साल 2020 से 2030 के बीच जरूरी परिवर्तन और...
कृषि कानूनों पर अहम बैठक आज, सरकार ने डेढ़ साल तक के लिए टालने का दिया है प्रस्ताव
किसान संगठन और सरकार के बीच बुधवार को 10वें दौर की बातचीत हुई. बैठक के दौरान सरकार...
गन्ना एसएपी में देरी और बकाया बना किसानों के गुस्से की वजह, कृषि कानूनों के खिलाफ यूपी में आंदोलन हो रहा तेज
राज्य परामर्श मूल्य (एसएपी) की घोषणा में देरी गन्ना मूल्य के बकाया भुगतान में देरी...
सुप्रीम कोर्ट कमेटी से अलग हुए भूपिंद्र सिंह मान, सरकार के लिए बड़ा झटका
किसान आंदोलन को खत्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई कमेटी से भूपिंद्र...
सुप्रीम कोर्ट ने तीन कृषि कानूनों पर रोक लगाई, चार सदस्यीय कमेटी गठित की, किसानों ने कहा वह आंदोलन जारी रखेंगे
मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने अगले आदेश तक नए तीन कृषि कानूनों को लागू करने पर रोक...
कृषि कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को सुनाएगा फैसला, सरकार से पूछा क्या कानूनों को स्थगित नहीं रखा जा सकता
कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन पर सरकार कदमों पर सुप्रीम कोर्ट ने नाखुशी...
सरकार और किसानों के रुख से आंदोलन जारी, सुप्रीम कोर्ट पर निगाहें
तीन कृषि बिलों को रद्द करने और फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की कानूनी...
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भारत-ईयू एफटीए को मंजूरी के लिए यूरोपियन काउंसिल को भेजा गया, जानिए व्यापार में कैसे आएगा बदलाव
यूरोपीय आयोग ने भारत-ईयू मुक्त व्यापार समझौते (FTA) को मंजूरी के लिए यूरोपियन काउंसिल के पास भेज दिया है। प्रस्तावित समझौते से अधिकांश...
पहली तिमाही में तिलहन आयात पिछले साल के कुल आयात से ज्यादा, 96 प्रतिशत आयात सिर्फ सोयाबीन का
वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में भारत का तिलहन आयात निर्यात से काफी अधिक रहा। इस दौरान 5.50 लाख टन सोयाबीन का आयात हुआ, जिसमें...
लैंड स्टैक: हर भूखंड को मिलेगा 14 अंकों का भू-आधार (ULPIN), जमीन के नक्शों की होगी जियोरेफरेंसिंग
केंद्र सरकार ने देश के प्रत्येक भूखंड को 14 अंकों का विशिष्ट भू-आधार (ULPIN) देने और कैडस्ट्रल नक्शों की पूरी जियोरेफरेंसिंग करने...
तकनीक के प्रयोग से कम हो रही कृषि सप्लाई चेन की लागत और बर्बादी
तकनीक एग्रो-प्रोसेसिंग सप्लाई चेन को बदल रही है और बिखरे हुए नेटवर्क की जगह डिजिटल समन्वय को बढ़ावा दे रही है। मांग का पूर्वानुमान,...
चीनी की कीमतों पर सरकार सख्त, खाद्य सचिव ने की उद्योग के साथ बैठक
चीनी की बढ़ती कीमतों को लेकर केंद्र सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए चीनी उद्योग और प्रमुख उत्पादक राज्यों के अधिकारियों के साथ बैठक की।...
तराई में बासमती और जैविक खेती को मिलेगी वैश्विक पहचान, पीलीभीत में प्रशिक्षण केंद्र का शिलान्यास
पीलीभीत में वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी बासमती एवं जैविक प्रशिक्षण केंद्र-सह-प्रदर्शन फार्म का शिलान्यास किया गया। यह केंद्र किसानों...
