Harvir Singh

RuralVoice.in एक ऐसा मीडिया प्लेटफार्म है जो रुरल अर्बन के बीच के विभाजन के बीच सूचना की खाई को करने के साथ ग्रामीण भारत की खबरों और उसके लिए जरूरी सूचना को प्राथमिकता देने का काम करता है। यह एक नालेज आधारित नया मीडिया स्टार्ट- अप है। इसे एग्रीकल्चर, रुरल, इकोनामी, पालिटिक्स और बिजनेस रिपोर्टिंग के तीस साल के अनुभवी जर्नलिस्ट हरवीर सिंह ने शुरू किया है। प्रिंट, रेडियो, टीवी और डिजिटल मीडिया के माध्यमों में विभिन्न लीडरशिप स्तरों पर देश के बड़े मीडिया समूहों में काम करने का अनुभव उनके पास है। इसके पहले वह आउटलुक हिंदी के संपादक रहे हैं। वहीं उन्होंने मनी भास्कर के संपादक के रूप में और बिजनेस भास्कर के इकोनामिक एडिटर के रूप में दैनिक भास्कर समूह में काम किया। इसके अलावा वह दैनिक हिंदुस्तान और अमर उजाला समूह में सीनियर लीडरशिप पाजिशंस में रहे हैं। हरवीर सिंह के नेतृत्व में प्रोफेशनली ट्रेंड और कमिटेड जर्नलिस्ट्स की एक टीम इस संस्थान के लिए काम कर रही हैं। इस नेटवर्क को देश के अधिकांश हिस्सों तक ले जाने की योजना है। रिपोर्टिंग और लेखन का एक ही मूलमंत्र है कि यह किसी भी राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक पूर्वाग्रह से मुक्त होगा। RuralVoice.in के कंटेंट का केंद्र बिंदु ‘भारत’ यानी रुरल इंडिया रहेगा।


Agribusiness
पश्चिम यूपी में गुरुवार को मतदान, यहां की राजनीति में गन्ना और चीनी उद्योग क्यों है सदाबहार

पश्चिम यूपी में गुरुवार को मतदान, यहां की राजनीति में गन्ना और चीनी उद्योग क्यों है सदाबहार

राज्य में गन्ना और चीनी उद्योग की कामयाबी में मुलायम, मायावती और योगी सरकारों की...

National
कृषि बजट में यथास्थिति और अमृतकाल में प्राकृतिक खेती से उम्मीद

कृषि बजट में यथास्थिति और अमृतकाल में प्राकृतिक खेती से उम्मीद

पांच राज्यों के विधान सभा चुनावों के करीब होने के बावजूद बजट में किसानों के लिए...

National
चालू सीजन में यूपी के गन्ना किसानों का 7,000 करोड़ बकाया, पिछले सीजन के भी 1,500 करोड़ बाकी

चालू सीजन में यूपी के गन्ना किसानों का 7,000 करोड़ बकाया, पिछले सीजन के भी 1,500 करोड़ बाकी

मिलों ने पेराई सत्र 2021-22 में 25 जनवरी तक 465.26 लाख टन गन्ना किसानों से खरीदा,...

Opinion
सरकार और दलों की केंद्रीकृत व्यवस्था से कद्दावर नेताओं में बेचैनी

सरकार और दलों की केंद्रीकृत व्यवस्था से कद्दावर नेताओं में बेचैनी

उत्तर प्रदेश में विधान सभा चुनावों के ऐन पहले पिछले दिनों अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी)...

National
बजट में खाद्य और उर्वरक सब्सिडी में हो सकती है कटौती, इस  साल इसके  पांच लाख करोड़ से अधिक रहने की संभावना

बजट में खाद्य और उर्वरक सब्सिडी में हो सकती है कटौती, इस साल इसके पांच लाख करोड़ से अधिक रहने की संभावना

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जब एक फरवरी को आगामी वित्त वर्ष 2022-23 का बजट संसद...

National
पांच राज्यों के विधान सभा चुनाव तय करेंगे किसानों और उनके मुद्दे का राजनीतिक असर

पांच राज्यों के विधान सभा चुनाव तय करेंगे किसानों और उनके मुद्दे का राजनीतिक असर

पांच राज्यों के विधान सभा चुनाव जो भी नतीजे लेकर आएंगे उसका दूरगामी असर देश की राजनीति,...

States
तेलंगाना ने उत्तर प्रदेश से आलू आने पर लगाई रोक, इस फैसले के राजनीति रंग लेने की संभावना   

तेलंगाना ने उत्तर प्रदेश से आलू आने पर लगाई रोक, इस फैसले के राजनीति रंग लेने की संभावना   

तेलंगाना सरकार ने उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार की...

Opinion
क्यों चंपारण और खेड़ा के किसान आंदोलनों से बड़ा है मौजूदा किसान आंदोलन

क्यों चंपारण और खेड़ा के किसान आंदोलनों से बड़ा है मौजूदा किसान आंदोलन

आज यानी 11 दिसंबर को गुरू ग्रंथ साहिब के पाठ और हवन के बाद किसान दिल्ली की सीमाओं...

National
संयुक्त किसान मोर्चा का आंदोलन समाप्ति का फैसला, किसान 11 दिसंबर को खाली करेंगे मोर्चे

संयुक्त किसान मोर्चा का आंदोलन समाप्ति का फैसला, किसान 11 दिसंबर को खाली करेंगे मोर्चे

केंद्र सरकार और किसानों के संगठन संयुक्त किसान मोर्चा के बीच आंदोलन समाप्त करने...

National
सरकार के साथ बातचीत के लिए  संयुक्त किसान मोर्चा की कमेटी गठित, एमएसपी पर कानूनी गारंटी की मांग कायम

सरकार के साथ बातचीत के लिए संयुक्त किसान मोर्चा की कमेटी गठित, एमएसपी पर कानूनी गारंटी की मांग कायम

शनिवार को सिंघु बार्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा की मैराथन बैठक में सरकार के साथ बातचीत...

National
डीएपी की कमी के बीच कॉम्प्लेक्स उर्वरकों की बिक्री 50 फीसदी बढ़ी

डीएपी की कमी के बीच कॉम्प्लेक्स उर्वरकों की बिक्री 50 फीसदी बढ़ी

वैश्विक कीमतों में रिकार्ड बढ़ोतरी की वजह से डीएपी की उपलब्धता के संकट के चलते कॉम्प्लेक्स...

National
संसद के दोनों सदनों में द फार्म लॉज रिपील बिल पास, तीनों कृषि कानूनों  को निरस्त करने की संसदीय प्रकिया पूरी

संसद के दोनों सदनों में द फार्म लॉज रिपील बिल पास, तीनों कृषि कानूनों को निरस्त करने की संसदीय प्रकिया पूरी

देश के बड़े हिस्से में तीन विवादास्पद कृषि कानूनों को रद्द करने के लिए साल भर से...

Opinion
राजनीतिक और आर्थिक परिदृष्य पर  किसान लॉबी की वापसी

राजनीतिक और आर्थिक परिदृष्य पर किसान लॉबी की वापसी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा तीन विवादास्पद कृषि कानूनों की वापसी की घोषणा करने...

National
डब्ल्यूटीओ  का खाद्यान्नों की सरकारी खरीद को उत्पादन के 15 फीसदी तक सीमित करने का प्रस्ताव

डब्ल्यूटीओ का खाद्यान्नों की सरकारी खरीद को उत्पादन के 15 फीसदी तक सीमित करने का प्रस्ताव

नवंबर के अंत में विश्व व्यापार संगठन  (डब्ल्यूटीओ) की कृषि पर समझौते (एओए) को लेकर...

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