अल नीनो के असर से 2027 में भारत की दूध उत्पादन वृद्धि घटकर 2% रहने का अनुमान: USDA
अल नीनो से संभावित सूखे के कारण 2027 में भारत के दूध उत्पादन की वृद्धि दर घटकर 2 फीसदी रह सकती है। हालांकि, कुल उत्पादन बढ़कर 22.65 करोड़ टन पहुंचने का अनुमान है। चारे की कमी और पशु उत्पादकता पर मौसम के असर के बीच डेयरी उत्पादों की घरेलू मांग बढ़ने की संभावना है।
भारत में दुनिया का सबसे अधिक दूध उत्पादन और खपत होती है, लेकिन वर्ष 2027 में दूध उत्पादन की वृद्धि दर धीमी पड़ने का अनुमान है। अमेरिकी कृषि विभाग (USDA) के विदेश कृषि सेवा (FAS) के नई दिल्ली स्थित कार्यालय की रिपोर्ट के मुताबिक, अल नीनो के प्रभाव से संभावित सूखे के कारण पशुओं के चारे और हरे चारे की उपलब्धता प्रभावित हो सकती है। इससे पशुओं की उत्पादकता पर भी दबाव पड़ेगा। भारत का दूध उत्पादन 2027 में 2 फीसदी बढ़कर 22.65 करोड़ टन रहने का अनुमान है। जबकि वर्ष 2026 में भारत का दूध उत्पादन लगभग 2.5 फीसदी बढ़ने का अनुमान है। इसकी प्रमुख वजह वर्ष 2025 में सामान्य से अधिक मानसूनी बारिश के कारण चारे की बेहतर उपलब्धता और पशुओं की उत्पादकता में सुधार रहा। लेकिन 2027 में अल नीनो से जुड़ी सूखे की परिस्थितियां इस वृद्धि को प्रभावित कर सकती हैं।
रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में दुधारू गायों की संख्या वर्ष 2027 में 1.3 फीसदी बढ़कर 6.33 करोड़ होने का अनुमान है। किसान कम दूध देने वाली गायों के स्थान पर अधिक दूध देने वाली क्रॉसब्रेड गायों और देशी भैंसों को प्राथमिकता दे रहे हैं। नस्ल सुधार, पशु रोग नियंत्रण और सहकारी क्षेत्र के माध्यम से संचालित डेयरी विकास कार्यक्रम भी उत्पादन वृद्धि में योगदान देंगे।
95 फीसदी दूध उत्पादक छोटे पशुपालक
भारत का डेयरी क्षेत्र अभी भी मुख्य रूप से छोटे पशुपालकों पर निर्भर है। USDA के अनुसार, देश के लगभग 95 फीसदी दूध उत्पादकों के पास एक से पांच पशु हैं। हालांकि, सरकारी योजनाओं के सहयोग से 20 या इससे अधिक दुधारू पशुओं वाले डेयरी फार्मों की संख्या भी बढ़ रही है।
रिपोर्ट के मुताबिक, लगभग 8 करोड़ ग्रामीण परिवार डेयरी गतिविधियों से जुड़े हैं और यह उनकी आय का प्रमुख स्रोत है। देश के छह प्रमुख राज्य उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और पंजाब मिलकर कुल दूध उत्पादन में 60 फीसदी से अधिक योगदान करते हैं।
वर्ष 2024-25 के पशुपालन आंकड़ों के आधार पर रिपोर्ट में दिए गए राज्यवार चार्ट के अनुसार, उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा दूध उत्पादक राज्य है। कुल उत्पादन में इसकी हिस्सेदारी 15.66 फीसदी है। राजस्थान 14.82 फीसदी हिस्सेदारी के साथ दूसरे स्थान पर है। मध्य प्रदेश की हिस्सेदारी 9.12 फीसदी, गुजरात की 7.78 फीसदी, महाराष्ट्र की 6.71 फीसदी और पंजाब की 6 फीसदी है।
दूध और डेयरी उत्पादों की खपत भी बढ़ेगी
USDA का अनुमान है कि बढ़ती आय, शहरीकरण और संगठित खुदरा बाजार के विस्तार से 2027 में दूध और डेयरी उत्पादों की घरेलू मांग मजबूत बनी रहेगी।
रिपोर्ट के अनुसार, 2027 में तरल दूध की घरेलू खपत 9.5 करोड़ टन रहने का अनुमान है, जो 2026 से करीब 2 फीसदी अधिक है। वहीं, फैक्ट्री में प्रसंस्करण के लिए दूध की खपत बढ़कर लगभग 13.15 करोड़ टन पहुंच सकती है। इसमें भी करीब 2 फीसदी की वृद्धि का अनुमान है।
डेयरी उत्पादों में मक्खन (बटर) का उत्पादन 2027 में 76 लाख टन रहने का अनुमान है, जो 2026 के मुकाबले 2.2 फीसदी अधिक है। वहीं, स्किम्ड मिल्क पाउडर (SMP) का उत्पादन 8.10 लाख टन रहने का अनुमान है, जो 2.5 फीसदी की वृद्धि दर्शाता है।
रिपोर्ट के अनुसार, बढ़ती आय, बदलती जीवनशैली और शहरी उपभोक्ताओं की मांग के चलते बटर और अन्य मूल्यवर्धित डेयरी उत्पादों की खपत बढ़ रही है। बेकरी और प्रसंस्कृत खाद्य उद्योग में भी बटर की मांग बढ़ रही है।
2026 में दूध, बटर और मिल्क पाउडर के दाम बढ़े
USDA के मुताबिक, जनवरी से अगस्त 2026 के दौरान दूध की औसत कीमतें पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में करीब 4 फीसदी बढ़ीं। इसी अवधि में स्किम्ड मिल्क पाउडर की कीमतों में 8 फीसदी और बटर की कीमतों में 10 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई।
रिपोर्ट के अनुसार, अगस्त 2026 में बटर की कीमत करीब 515 रुपये प्रति किलो और स्किम्ड मिल्क पाउडर की कीमत 280 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गई थी। पशु चारे और हरे चारे की बढ़ती लागत भी दूध की कीमतों पर दबाव बना रही है।
डेयरी निर्यात घटने का अनुमान
घरेलू मांग में बढ़ोतरी और उत्पादन पर संभावित दबाव के कारण 2027 में भारत के डेयरी उत्पादों के निर्यात में कमी आने का अनुमान है। USDA के अनुसार, 2027 में भारत से तरल दूध का निर्यात 25,000 टन रहने का अनुमान है, जबकि 2026 में यह 30,000 टन रहने की संभावना है। बटर का निर्यात 2026 के 45,000 टन से घटकर 2027 में 40,000 टन रह सकता है।
स्किम्ड मिल्क पाउडर के निर्यात में इससे भी बड़ी गिरावट का अनुमान है। वर्ष 2026 में इसके 15,000 टन रहने का अनुमान है, जबकि 2027 में यह घटकर केवल 7,000 टन रह सकता है। घरेलू बाजार में पुनर्गठित दूध (Reconstituted Milk) की मांग और संभावित आपूर्ति की कमी इसके प्रमुख कारण होंगे। भारत में दूध और डेयरी उत्पादों का आयात नगण्य है। रिपोर्ट के अनुसार, ऊंचे आयात शुल्क और गैर-टैरिफ बाधाओं के कारण विदेशी डेयरी उत्पादों की भारतीय बाजार में पहुंच सीमित है।
कम उत्पादकता और चारे की कमी बड़ी चुनौती
दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक होने के बावजूद भारत के डेयरी क्षेत्र में प्रति पशु दूध उत्पादकता कम है। USDA ने इसके पीछे पशुओं की सीमित आनुवंशिक क्षमता, संतुलित पशु आहार की कमी और छोटे तथा बिखरे हुए डेयरी फार्मों में पशुपालन सुविधाओं की सीमाओं को प्रमुख कारण बताया है।
रिपोर्ट में दिए गए आंकड़ों के अनुसार, विदेशी नस्ल की गायों से औसतन 11.11 किलो दूध प्रतिदिन मिलता है, जबकि क्रॉसब्रेड गायों का औसत उत्पादन 8.95 किलो, देशी गायों का 4.24 किलो और गैर-वर्णित नस्ल की गायों का 3.48 किलो प्रतिदिन है। देशी भैंसों का औसत उत्पादन 6.92 किलो प्रतिदिन है।
चारे की उपलब्धता भी डेयरी क्षेत्र के सामने बड़ी चुनौती है। भारतीय घासभूमि एवं चारा अनुसंधान संस्थान (IGFRI) के अनुमानों का हवाला देते हुए रिपोर्ट में कहा गया है कि देश में हरे चारे की मांग और उपलब्धता के बीच 11 से 32 फीसदी, सूखे चारे में 23 फीसदी और कंसंट्रेट फीड में 28 से 40 फीसदी तक का अंतर है।
सरकारी योजनाओं पर जोर
USDA रिपोर्ट के अनुसार, केंद्र सरकार नस्ल सुधार, पशु स्वास्थ्य, चारा विकास, डेयरी प्रसंस्करण और सहकारी संस्थाओं को मजबूत करने के लिए विभिन्न योजनाएं चला रही है। इनमें राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (NPDD), राष्ट्रीय गोकुल मिशन, पशुपालन अवसंरचना विकास कोष (AHIDF), राष्ट्रीय पशुधन मिशन और पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम शामिल हैं।
इसके अलावा, सितंबर 2024 में शुरू की गई श्वेत क्रांति 2.0 के तहत उन गांवों में 75,000 नई डेयरी सहकारी समितियां गठित करने का लक्ष्य रखा गया है, जहां अभी सहकारी डेयरी नेटवर्क मौजूद नहीं है। अगले पांच वर्षों में सहकारी क्षेत्र के दूध संग्रह में 50 फीसदी वृद्धि का लक्ष्य भी निर्धारित किया गया है।
रिपोर्ट के मुताबिक, भारत का डेयरी क्षेत्र ग्रामीण अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में करीब 5 फीसदी योगदान देता है और 8 करोड़ से अधिक किसानों को आजीविका का सहारा प्रदान करता है। ऐसे में अल नीनो से संभावित सूखे का असर केवल दूध उत्पादन तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि ग्रामीण परिवारों की आय और डेयरी आधारित रोजगार पर भी पड़ सकता है।

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