ट्रंप के ‘मेगा बिल’ में कृषि सब्सिडी का विस्तार, लेकिन बड़े कृषि व्यवसायियों को ज्यादा समर्थन

रिपब्लिकन सांसदों द्वारा पारित विवादास्पद "मेगाबिल" अमेरिका की कृषि निधि में व्यापक बदलाव लाने वाला है। इसमें पशुधन और डेयरी उत्पादकों के लिए केंद्रीय सहायता का व्यापक विस्तार किया गया है, लेकिन पोषण सहायता पर निर्भर कम आय वाले अमेरिकियों के लिए सहायता में कमी की गई है। इसमें कृषि कार्यों के लिए सब्सिडी और बीमा में महत्वपूर्ण वृद्धि की गई है, जिसकी उद्योग समूहों ने प्रशंसा की है, लेकिन खाद्य नीति से जुड़े लोगों ने इसकी आलोचना की है।

पशुधन हानि के लिए पूर्ण मुआवजा
इस विधेयक के सबसे प्रभावशाली प्रावधानों में से एक पशुधन क्षतिपूर्ति कार्यक्रम (LIP) का विस्तार है, जो दूसरे जानवरों द्वारा या अन्य कारणों से मारे गए पशुओं के लिए किसानों को 100% प्रतिपूर्ति प्रदान करता है, जो पहले 75% था। समर्थकों का कहना है कि यह प्रावधान बढ़ते जलवायु संबंधी जोखिमों के बीच महत्वपूर्ण राहत प्रदान करता है।

पशुधन चारा आपदा कार्यक्रम (Livestock Forage Disaster Program) में भी संशोधन किया गया है ताकि किसान सूखे के बाद केवल चार सप्ताह के बाद लाभ का दावा कर सकें। पहले यह सीमा आठ सप्ताह की थी। इसके अलावा, भुगतान राशि दोगुनी कर दी गई है और पहली बार अजन्मे पशुओं के नुकसान को भी कवर किया गया है। पशु स्वास्थ्य संरक्षण अधिनियम के तहत पशु रोग निवारण के लिए भी धनराशि बढ़ा दी गई है।

बड़ी डेयरी को बड़ा बढ़ावा
डेयरी किसानों की आय की सुरक्षा के लिए डेयरी मार्जिन कवरेज (डीएमसी) कार्यक्रम को 2031 तक बढ़ा दिया गया है। लेकिन इसमें प्रीमियम सीमा को सालाना 50 लाख पाउंड दूध से बढ़ाकर 60 लाख पाउंड कर दिया गया है। इस कदम से मुख्यतः बड़े डेयरी संचालकों को लाभ होगा। 

पोल्ट्री किसानों के लिए पायलट कार्यक्रम
जलवायु संबंधी बढ़ते खर्चों को ध्यान में रखते हुए, मेगा बिल में यूएसडीए को कॉन्ट्रैक्ट वाले पोल्ट्री उत्पादकों के लिए एक पायलट बीमा कार्यक्रम बनाने का निर्देश दिया गया है। अनेक उत्पादक भारी-भरकम बिजली बिलों और कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं। यह नया कार्यक्रम खराब मौसम के कारण होने वाले नुकसान को कवर करने में मदद करेगा।

फसल बीमा के साथ कर छूट बढ़ाई गई
पशुधन और डेयरी के अलावा, इस मेगा बिल में अगले दस वर्षों में फसल बीमा निधि में 6.3 अरब डॉलर की वृद्धि शामिल है। इसमें इनकम की सीमा हटाने के साथ भुगतान की सीमा बढ़ाई गई है। संदर्भ मूल्य भी बढ़ाया गया है, जिसे बड़े उत्पादकों के लिए अनुकूल माना जा रहा है। इसके अतिरिक्त, विधेयक में किसानों को नए कर लाभ दिए हैं तथा कृषि व्यापार प्रमोशन के प्रयासों के लिए वित्तपोषण दोगुना कर दिया गया है।

पोषण सहायता में कटौती से चिंता बढ़ी
बड़े पैमाने पर कृषि क्षेत्र को दिए जाने वाले इन लाभों के विपरीत पूरक पोषण सहायता कार्यक्रम (SNAP) के लिए संघीय सहायता में कटौती की गई है। पात्रता मानदंड कड़े किए गए हैं और राज्य सरकारों पर वित्तीय जिम्मेदारियां बढ़ा दी गई हैं। पोषण समर्थकों का कहना है कि इन बदलावों से लाखों निम्न-आय वाले परिवारों, खासकर बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए सेहतमंद खाद्य पदार्थों तक पहुच कम हो सकती है।

कृषि विधेयक पर अनिश्चितता
इस मेगा बिल के कई प्रावधान आम तौर पर व्यापक अमेरिकी कृषि विधेयक का हिस्सा हैं, जिसका रिन्युअल होना है। इसके अलग-अलग प्रावधानों को पारित कराकर सांसदों ने एक नए व्यापक कृषि विधेयक की तात्कालिकता को कम कर दिया है। इससे कई प्रमुख कृषि नीतियां अनसुलझी रह गई हैं। कुछ विश्लेषकों का सुझाव है कि इस वर्ष के अंत में एक "संक्षिप्त" कृषि विधेयक ही पारित हो सकता है, जो संरचनात्मक सुधारों को लागू करने के बजाय बुनियादी कार्यों पर केंद्रित होगा।