कैबिनेट ने पीएम उज्ज्वला योजना के लिए 2025-26 तक 12,000 करोड़ रुपए की लक्षित सब्सिडी जारी रखने को मंजूरी दी
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 14.2 किलोग्राम सिलेंडर पर 300 रुपये की लक्षित सब्सिडी (साल में अधिकतम 9 रिफिल) जारी रखने के लिए 12,000 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। देशभर में 10.33 करोड़ कनेक्शन वाली इस योजना का उद्देश्य गरीब महिलाओं को सस्ती एलपीजी उपलब्ध कराना और स्वच्छ ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देना है।
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केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PM Ujjwala Yojana) के लाभार्थियों को प्रति वर्ष 9 रिफिल (5 किलोग्राम सिलेंडर वालों के लिए आनुपातिक) के लिए 14.2 किलोग्राम सिलेंडर पर 300 रुपए की लक्षित सब्सिडी को मंजूरी दी है। इसमें 12,000 करोड़ रुपए की लागत आएगी।
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) मई 2016 में देश भर के गरीब परिवारों की वयस्क महिलाओं को बिना जमा राशि के एलपीजी कनेक्शन प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। 1 जुलाई 2025 तक देश भर में लगभग 10.33 करोड़ पीएमयूवाई कनेक्शन उपलब्ध कराए गए थे।
सभी पीएमयूवाई लाभार्थियों को बिना किसी जमा राशि के एलपीजी कनेक्शन मिलता है जिसमें सिलेंडर की सुरक्षा जमा राशि, प्रेशर रेगुलेटर, सुरक्षा नली, घरेलू गैस उपभोक्ता कार्ड (डीजीसीसी) पुस्तिका और इंस्टॉलेशन चार्ज शामिल हैं। उज्ज्वला 2.0 की मौजूदा व्यवस्था के अनुसार, सभी लाभार्थियों को पहला रिफिल और चूल्हा भी निःशुल्क प्रदान किया जाता है।
भारत अपनी एलपीजी आवश्यकता का लगभग 60 प्रतिशत आयात करता है। एलपीजी की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में तेज उतार-चढ़ाव के प्रभाव से पीएमयूवाई लाभार्थियों को बचाने और पीएमयूवाई उपभोक्ताओं के लिए एलपीजी को अधिक किफायती बनाने के लिए सरकार ने मई 2022 में पीएमयूवाई उपभोक्ताओं को प्रति वर्ष 12 रिफिल (5 किलोग्राम सिलेंडर वालों के लिए आनुपातिक रूप से) के लिए 200 रुपये प्रति 14.2 किलोग्राम सिलेंडर की लक्षित सब्सिडी शुरू की थी। अक्टूबर 2023 में, सरकार ने प्रति वर्ष 12 रिफिल (5 किलोग्राम सिलेंडर वालों के लिए आनुपातिक रूप से) के लिए लक्षित सब्सिडी को बढ़ाकर 300 रुपये प्रति 14.2 किलोग्राम सिलेंडर कर दिया।
पीएमयूवाई उपभोक्ताओं की औसत प्रति व्यक्ति खपत 2019-20 में केवल 3 रिफिल और 2022-23 में 3.68 रिफिल थी, जो वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान बढ़कर लगभग 4.47 हो गई है।
