तमिलनाडु में किसानों को बड़ी राहत, 75 हजार रुपये तक के सहकारी फसल ऋण माफ
अब सरकार ने 75,000 रुपये से 1 लाख रुपये तक के ऋण वाले किसानों के लिए राहत बढ़ा दी है। ऐसे किसानों को अधिकतम 75,000 रुपये तक की ऋणमाफी मिलेगी। इस फैसले से करीब 1.38 लाख अतिरिक्त किसानों को लाभ मिलने की उम्मीद है।
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने सहकारी बैंकों से लिए गए फसल ऋण पर किसानों को बड़ी राहत की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने सोमवार को विधानसभा में ऐलान किया कि 75,000 रुपये तक के फसल ऋण पूरी तरह माफ किए जाएंगे। वहीं, 75,000 रुपये से अधिक और 1 लाख रुपये तक के ऋण पर अधिकतम 75,000 रुपये तक की ऋणमाफी दी जाएगी। 1 लाख रुपये से अधिक के ऋण पर 35,000 रुपये की ऋणमाफी जारी रहेगी।
सरकार के इस फैसले से करीब 1.38 लाख अतिरिक्त किसानों को लाभ मिलने की उम्मीद है और राज्य के खजाने पर 953.06 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि वित्तीय चुनौतियों के बावजूद उनकी सरकार किसानों को अतिरिक्त सहायता उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है।
100 दिन पूरे होने पर बड़ा फैसला
मुख्यमंत्री विजय ने सरकार के 100 दिन पूरे होने के मौके पर यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि सरकार बनने के 15 दिनों के भीतर 50,000 रुपये तक के कृषि ऋण माफ कर दिए गए थे। बाद में इसे बढ़ाकर 75,000 रुपये तक के ऋण पर पूरी माफी और 75,000 रुपये से अधिक के ऋण पर 35,000 रुपये की राहत दी गई, जिससे 14.44 लाख से अधिक किसानों को लाभ हुआ।
अब सरकार ने 75,000 रुपये से 1 लाख रुपये तक के ऋण वाले किसानों के लिए राहत बढ़ा दी है। ऐसे किसानों को अधिकतम 75,000 रुपये तक की ऋणमाफी मिलेगी। इस फैसले से करीब 1.38 लाख अतिरिक्त किसानों को लाभ मिलने की उम्मीद है।
चुनावी वादे और किसानों का दबाव
तमिलनाडु में फसल ऋणमाफी मुख्यमंत्री विजय की पार्टी तमिलगा वेत्री कझगम (TVK) के चुनावी वादों में प्रमुख मुद्दा रही है। मई में सरकार ने शुरुआत में 50,000 रुपये तक के कृषि ऋण की माफी की घोषणा की थी। इसके बाद किसान संगठनों और विपक्षी दलों की ओर से योजना का दायरा बढ़ाने की मांग की जा रही थी।
जून में सरकार ने योजना में बदलाव करते हुए 75,000 रुपये तक के फसल ऋण की पूर्ण माफी का प्रावधान किया था। साथ ही, 75,000 रुपये से अधिक के ऋण पर 35,000 रुपये की राहत दी गई थी। इस संशोधित योजना से 14.43 लाख से अधिक किसानों को लाभ मिलने की बात कही गई थी। अब ताजा घोषणा से 75,000 रुपये से 1 लाख रुपये तक के ऋण वाले किसानों को भी पहले की तुलना में अतिरिक्त राहत मिलेगी।

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