यूपी के बजट में 5.1 फीसदी कृषि विकास दर का लक्ष्य, चार नई योजनाओं का ऐलान
उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने आज योगी आदित्यनाथ सरकार का 8वां बजट पेश किया। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए कुल 7.36 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य में कृषि क्षेत्र के लिए 5.1 प्रतिशत विकास दर का लक्ष्य रखा गया है। कृषि से जुड़ी तीन नई योजनाओं के लिए 460 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना भी शुरू करने का प्रस्ताव है।
उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने आज योगी आदित्यनाथ सरकार का 8वां बजट पेश किया। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए कुल 7.36 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य में कृषि क्षेत्र के लिए 5.1 प्रतिशत विकास दर का लक्ष्य रखा गया है। कृषि से जुड़ी तीन नई योजनाओं के लिए 460 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना भी शुरू करने का प्रस्ताव है।
यूपी के बजट में किसानों के निजी नलकूपों को रियायती दरों पर बिजली उपलब्ध कराने के लिए 2400 करोड़ रुपये के खर्च की व्यवस्था की गई है। यह राशि चालू वित्तीय वर्ष में उपलब्ध कराए गए बजट से 25 प्रतिशत अधिक है। पीएम कुसुम योजना के लिए लगभग 450 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित है जो चालू वित्त वर्ष के आवंटन से दोगुने से भी अधिक है। नहरों और सरकारी नलकूपों से किसानों को मुफ्त सिंचाई की सुविधा हेतु 1100 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि डार्क जोन में नए निजी नलकूप कनेक्शन देने पर लगे प्रतिबंध को हटा लिया गया है जिससे लगभग एक लाख किसानों को फायदा हुआ। डार्क जोन के असफल 569 नलकूपों के लिये 70 करोड़ रुपये का बजट दिया है।
कृषि को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार तीन नई योजनाएं शुरू करने करने जा रही हैं। इनमें राज्य कृषि विकास योजना और विश्व बैंक समर्थित यूपी एग्रीस योजना के लिए 200-200 करोड़ रुपये का बजट दिया गया है। ब्लॉकों और पंचायतों में ऑटोमैटिक वेदर स्टेशन – ऑटोमैटिक रेन गेज लगाने के लिए 60 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। किसानों के खेतों की सुरक्षा के लिए सरकार एक नई योजना शुरू करने जा रही है। मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना के लिए 50 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया गया है। महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना के तहत वर्ष 2024-2025 में 200 उत्पादक समूहों का गठन कर तकनीकी सहयोग प्रदान किया जाएगा।
वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने विधानसभा में बजट पेश करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश हर क्षेत्र में नई ऊंचाईयों को छू रहा है। हमने उत्तर प्रदेश के बीमारू प्रदेश होने के नैरेटिव को सिरे से खारिज कर दिया है। बजट को उन्होंने विशेष रूप से युवा, महिला, किसान और गरीबों के उत्थान को समर्पित बताया। उन्होंने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 7.36 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया, जो चालू वित्त वर्ष के 6.90 लाख करोड़ रुपये से करीब 6.70 फीसदी अधिक है।
बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर विशेष जोर दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह बजट लोक मंगल की अवधारणा के साथ प्रभु श्रीराम को समर्पित है। हमने बिना कोई अतिरिक्त कर लगाए प्रदेश के राजस्व को बढ़ाया है। पहली बार पूंजीगत व्यय के लिए 2.03 लाख करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि का प्रावधान किया गया है। बजट में करीब 25 हजार करोड़ रुपये की नई योजनाएं शामिल हैं।
बजट में कुशीनगर में महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। जनपद गोरखपुर एवं भदोही में पशुचिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना के लिए भी 100 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित है। जनपद मथुरा में 30 हजार लीटर प्रतिदिन क्षमता के नवीन डेरी प्लान्ट के निर्माण हेतु 23 करोड़ रूपये के बजट रखा है। पशुरोग नियंत्रण योजना हेतु लगभग 196 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे जो वर्तमान वर्ष की तुलना में 68 प्रतिशत अधिक है। फूड प्रोसेसिंग को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति, 2022 के अन्तर्गत वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए 300 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया गया है।
