कृषि क्षेत्र को औद्योगिक उपयोग के तौर पर देखने की जरूरत: प्रो. विजय पाल शर्मा
कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (सीएसीपी) के अध्यक्ष प्रो. विजय पाल शर्मा ने कहा कि कृषि क्षेत्र को खाद्य जरूरतों को पूरा करने से आगे बढ़कर औद्योगिक उपयोग के तौर पर देखा जाना चाहिए।
Ajeet Singh
कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (सीएसीपी) के चेयरमैन प्रो. विजय पाल शर्मा ने कृषि के औद्योगिक इस्तेमाल को बढ़ावा देने पर जोर दिया है। नई दिल्ली में आयोजित बिजनेसलाइन एग्री एंड कमोडिटी समिट को संबोधित करते हुए सीएसीपी चेयरमैन ने कहा कि कृषि क्षेत्र को खाद्य जरूरतों को पूरा करने से आगे बढ़कर औद्योगिक उपयोग के तौर पर देखा जाना चाहिए।
एथेनॉल का उदाहरण देते हुए प्रो. विजय पाल शर्मा ने कहा कि कृषि के औद्योगिक उपयोग की संभावनाएं तलाशनी होंगी। एथेनॉल उत्पादन में शुगर इंडस्ट्री अहम भूमिका निभा रही है। इसी तरह मक्का से भी एथेनॉल उत्पादन को काफी बढ़ावा मिल सकता है। प्रो. शर्मा ने कहा कि भारत में कृषि निर्यात बढ़ाने की बहुत क्षमता है। निर्यात में बढ़ोतरी की क्षमताओं का लाभ उठाना चाहिए। प्रो. शर्मा ने खेती की छोटी जोत की चुनौतियों को देखते हुए भूमि सुधारों की जरूरत पर जोर दिया है।
पिछले दिनों सरकार ने चीनी उत्पादन में गिरावट को देखते हुए गन्ना जूस से एथेनॉल बनाने पर रोक लगा दी थी। इस बीच, फ्यूल के तौर पर फूड के इस्तेमाल को लेकर बहस छिड़ी है। एक तरफ खाद्य सुरक्षा को लेकर चिंताएं हैं तो दूसरी तरफ खेती को मुनाफे का सौदा बनाने के लिए औद्योगिक इस्तेमाल की वकालत की जा रही है। माना जा रहा है कि सरकार जल्द ही मक्का से एथेनॉल उत्पादन को प्रोत्साहन देने के योजना ला सकती है।
खाद्य तेल का आयात पर चिंता
सीएसीपी चेयरमैन प्रो. विजय पाल शर्मा ने देश में खाद्य तेलों के आयात पर चिंता जताते हुए कहा कि खाद्य तेल एक ऐसा सेगमेंट है जिसके आयात पर हमारी निर्भरता है। हमें इसके बारे में सोचना चाहिए।
दालों में आत्मनिर्भरता पर जोर
प्रोफेसर शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किसानों की आय दोगुनी करने पर ध्यान केंद्रित करने की घोषणा के साथ कृषि नीति में एक बड़ा बदलाव आया है। किसानों की आय और कल्याण कृषि नीति का केंद्र बिंदु है। उन्होंने कहा कि दालों में सरकार आत्मनिर्भरता हासिल करने का प्रयास कर रही है। दलहन की खरीद पर जोर दिया जा रहा है ताकि किसान दलहन उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित हो सकें। सरकार की एमएसपी नीति से मोटे अनाजों सहित विभिन्न फसलों को प्रोत्साहन मिला है।
