चीनी डीलरों पर स्टॉक लिमिट लागू, जमाखोरी और महंगाई रोकने की कवायद

केंद्र सरकार ने चीनी की जमाखोरी, सट्टेबाजी और महंगाई पर अंकुश लगाने के लिए देशभर के चीनी डीलरों पर स्टॉक रखने की सीमा (स्टॉक लिमिट) लागू करने का फैसला किया है। यह आदेश 1 अगस्त 2026 से 30 नवंबर 2026 तक प्रभावी रहेगा। 

रूरल वॉयस ने 24 जुलाई को प्रकाशित खबर में चीनी पर जल्द स्टॉक लिमिट लगाए जाने की संभावना जताई थी।

खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार, चीनी का कोई भी डीलर स्टॉक प्राप्ति की तारीख से 30 दिनों से अधिक अवधि तक उसका भंडारण नहीं करेगा। साथ ही, देश में किसी भी समय और किसी भी स्थान पर 4,000 क्विंटल से अधिक चीनी का स्टॉक नहीं रखेगा।

सरकार ने जमाखोरी रोकने, सट्टा कारोबार को हतोत्साहित करने और उपभोक्ताओं को उचित कीमत पर चीनी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए चीनी डीलरों पर स्टॉक सीमा लागू करने का निर्णय लिया है। सरकार का कहना है कि हाल के दिनों में चीनी की एक्स-फैक्ट्री कीमतों में हुई बढ़ोतरी मौजूदा मांग और आपूर्ति की स्थिति के अनुरूप नहीं है।

सरकार के संज्ञान में यह भी आया है कि कुछ व्यापारियों, डीलरों और बिचौलियों द्वारा जमाखोरी, सट्टेबाजी तथा चीनी मिलों से वास्तविक आपूर्ति के बिना केवल कागजी कारोबार (पेपर ट्रेड) किए जाने से बाजार में कृत्रिम कमी का माहौल बनाया गया। इन गतिविधियों के कारण कीमतों में अनावश्यक उतार-चढ़ाव आया और एक्स-फैक्ट्री के साथ-साथ खुदरा स्तर पर भी चीनी की कीमतें बढ़ीं। सरकार ने उपभोक्ताओं को आश्वस्त किया है कि देश में घरेलू खपत की जरूरतों को पूरा करने के लिए चीनी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है।

केंद्र सरकार द्वारा चीनी पर स्टॉक लिमिट लगाने का फैसला ऐसे समय लिया गया है जब देश में चीनी उत्पादन की कमी और निर्यात के चलते मौजूदा चीनी वर्ष के आखिर में क्लोजिंग स्टॉक कई दशकों के न्यूनतम स्तर पर आ सकता है। 

हर सप्ताह देना होगा स्टॉक का ब्योरा

नए आदेश के तहत सभी चीनी डीलरों को अपने पास उपलब्ध चीनी के स्टॉक की घोषणा करनी होगी तथा खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के ऑनलाइन पोर्टल https://foodstock.dfpd.gov.in/ पर हर सप्ताह अपने स्टॉक की स्थिति अपडेट करनी होगी। विभाग चीनी बाजार की लगातार निगरानी करेगा और आवश्यकता पड़ने पर कीमतों को नियंत्रित रखने तथा पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए आगे भी आवश्यक कदम उठाएगा।

सरकार का मानना है कि इस व्यवस्था से जमाखोरी और सट्टेबाजी पर अंकुश लगेगा, वास्तविक व्यापार और वितरण व्यवस्था बिना किसी बाधा के जारी रहेगी तथा उपभोक्ताओं को उचित कीमत पर चीनी उपलब्ध हो सकेगी।

चीनी की कीमतों को लेकर सरकार सतर्क

देश में चीनी की लगातार बढ़ती कीमतों और आपूर्ति की स्थिति को लेकर केंद्र सरकार सतर्क हो गई है। इससे पहले 24 जुलाई को केंद्रीय खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने सभी चीनी मिलों के स्टॉक का भौतिक सत्यापन कराने का निर्णय लिया था।

यदि किसी मिल के रिकॉर्ड और वास्तविक स्टॉक में अंतर पाया गया, तो इसे शुगर कंट्रोल ऑर्डर, 2025 का उल्लंघन माना जाएगा और संबंधित मिल के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 सहित अन्य प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी। सभी चीनी मिलों को निर्देश दिया गया है कि वे बिक्री रजिस्टर और अन्य अभिलेखों को पूरी तरह अद्यतन रखें, ताकि निरीक्षण के समय वास्तविक स्टॉक का सही मिलान किया जा सके।

उत्पादन लगातार दूसरे वर्ष खपत से कम

उद्योग के अनुमानों के अनुसार, चीनी वर्ष 2025-26 में भारत का चीनी उत्पादन लगभग 279 लाख टन रहने का अनुमान है, जबकि घरेलू खपत लगभग 285 लाख टन रहने का अनुमान है। ऐसे में लगातार दूसरे वर्ष उत्पादन खपत से कम रहेगा।

सीजन की शुरुआत में उद्योग ने करीब 309 लाख टन चीनी उत्पादन का अनुमान लगाया था, लेकिन कमजोर मानसून और गन्ने की कमी के कारण उत्पादन प्रभावित हुआ। उत्तर प्रदेश में चीनी उत्पादन लगभग एक दशक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया, जबकि महाराष्ट्र में भी अनुमान से कम उत्पादन हुआ।

कम स्टॉक और निर्यात से बढ़ा दबाव

इस वर्ष चीनी उत्पादन में कमी के बावजूद केंद्र सरकार ने दिसंबर 2025 में 15 लाख टन तथा फरवरी 2026 में अतिरिक्त 5 लाख टन चीनी निर्यात की अनुमति दी थी। हालांकि, मई 2026 में निर्यात पर रोक लगा दी गई। लेकिन तब तक लगभग 8 लाख टन चीनी का निर्यात हो चुका था।

उत्पादन में कमी, निर्यात और एथेनॉल के लिए गन्ने के उपयोग के कारण, विशेषकर महाराष्ट्र और कर्नाटक में, चीनी का स्टॉक तेजी से घटा है, जिससे बाजार में कीमतों पर दबाव बढ़ा है।

अनुमानों के अनुसार, चालू चीनी सीजन 2025-26 की समाप्ति के बाद, यानी 1 अक्टूबर 2026 को नए सीजन की शुरुआत के समय देश में चीनी का ओपनिंग स्टॉक 33-35 लाख टन के बीच रह सकता है। यह हालिया वर्षों में सबसे कम ओपनिंग स्टॉक होगा। यदि नए सीजन में पेराई समय पर शुरू नहीं हुई, तो अक्टूबर-नवंबर के दौरान चीनी की आपूर्ति और अधिक तंग हो सकती है।