राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के गठन की अधिसूचना जारी, 2030 तक निर्यात बढ़कर 1 अरब डॉलर पहुंचने की उम्मीद
केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के गठन की अधिसूचना जारी कर दी है। इसके जरिये हल्दी और हल्दी उत्पादों के विकास और वृद्धि पर फोकस किया जाएगा। साथ ही राष्ट्रीय बोर्ड हल्दी के बारे में जागरूकता और खपत बढ़ाएगा तथा निर्यात बढ़ाने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नए बाजार विकसित करेगा। उम्मीद जताई जा रही है कि 2030 तक हल्दी निर्यात बढ़कर 1 अरब डॉलर तक पहुंच जाएगा।
Team RuralVoice
केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के गठन की अधिसूचना जारी कर दी है। इसके जरिये हल्दी और हल्दी उत्पादों के विकास और वृद्धि पर फोकस किया जाएगा। साथ ही राष्ट्रीय बोर्ड हल्दी के बारे में जागरूकता और खपत बढ़ाएगा तथा निर्यात बढ़ाने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नए बाजार विकसित करेगा। उम्मीद जताई जा रही है कि 2030 तक हल्दी निर्यात बढ़कर 1 अरब डॉलर तक पहुंच जाएगा।
केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय के एक बयान में कहा गया है कि राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड हल्दी से संबंधित मामलों में नेतृत्व प्रदान करेगा, प्रयासों को मजबूत बनाएगा तथा हल्दी क्षेत्र के विकास और वृद्धि में मसाला बोर्ड और अन्य सरकारी एजेंसियों के साथ अधिक समन्वय की सुविधा प्रदान करेगा।
बयान के मुताबिक, हल्दी के गुणों और स्वास्थ्य लाभों को देखते हुए विश्व भर में महत्वपूर्ण संभावनाएं और रुचि है जिसका लाभ बोर्ड जागरूकता और खपत बढ़ाने, निर्यात बढ़ाने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नए बाजार विकसित करने, नए उत्पादों में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने तथा मूल्यवर्धित हल्दी उत्पादों के लिए हमारे पारंपरिक ज्ञान के विकास का काम करेगा। यह विशेष रूप से मूल्य संवर्धन से अधिक लाभ पाने के लिए हल्दी उत्पादकों की क्षमता निर्माण और कौशल विकास पर फोकस करेगा। बोर्ड गुणवत्ता और खाद्य सुरक्षा मानकों और ऐसे मानकों के पालन को भी प्रोत्साहित करेगा। साथ ही मानवता के लिए हल्दी की पूरी क्षमता की सुरक्षा और उपयोगी दोहन के लिए भी कदम उठाएगा।
बोर्ड की गतिविधियां हल्दी उत्पादकों के क्षेत्र पर केंद्रित और समर्पित फोकस तथा खेतों के निकट बड़े मूल्यवर्धन के माध्यम से हल्दी उत्पादकों की बेहतर भलाई और समृद्धि में योगदान देंगी जिससे उत्पादकों को उनकी उपज की बेहतर कीमत मिलेगी। अनुसंधान, बाजार विकास, बढ़ती खपत और मूल्य संवर्धन में बोर्ड की गतिविधियां यह भी सुनिश्चित करेंगी कि हमारे उत्पादक और प्रोसेसर उच्च गुणवत्ता वाले हल्दी और हल्दी उत्पादों के निर्यातकों के रूप में वैश्विक बाजारों में अपनी प्रमुख स्थिति बनाए रखना जारी रखेंगे।
हल्दी बोर्ड में केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त एक अध्यक्ष, आयुष मंत्रालय, केंद्र सरकार के फार्मास्यूटिकल्स, कृषि और किसान कल्याण, वाणिज्य और उद्योग विभाग, तीन राज्यों के वरिष्ठ प्रतिनिधि (रोटेशन के आधार पर), अनुसंधान में शामिल राष्ट्रीय/राज्य संस्थानों, चुनिंदा हल्दी किसानों और निर्यातकों के प्रतिनिधि होंगे। बोर्ड के सचिव की नियुक्ति वाणिज्य विभाग द्वारा की जाएगी।
भारत विश्व का सबसे बड़ा हल्दी उत्पादक, उपभोक्ता और निर्यातक है। हल्दी के विश्व व्यापार में भारत की हिस्सेदारी 62 फीसदी से अधिक है। 2022-23 के दौरान 380 से अधिक निर्यातकों द्वारा 20.74 करोड़ डॉलर मूल्य के 1.534 लाख टन हल्दी और हल्दी उत्पादों का निर्यात किया गया था। भारतीय हल्दी के लिए प्रमुख निर्यात बाजार बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात, अमेरिका और मलेशिया हैं। बोर्ड की केंद्रित गतिविधियों से उम्मीद है कि 2030 तक हल्दी निर्यात 1 अरब डॉलर तक पहुंच जाएगा।
वर्ष 2022-23 में 11.61 लाख टन (वैश्विक हल्दी उत्पादन का 75 फीसदी से अधिक) के उत्पादन के साथ भारत में 3.24 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में हल्दी की खेती की गई थी। भारत में हल्दी की 30 से अधिक किस्में 20 से अधिक राज्यों में उगाई जाती है। हल्दी के सबसे बड़े उत्पादक राज्य महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु हैं।
