हुड्डा के नेतृत्व में राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन, किसानों को प्रति एकड़ 60 हजार रुपये मुआवजे और धान खरीद घोटाले की जांच की मांग
नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा 24 फसलों पर MSP देने की बात धरातल पर बिल्कुल भी सही नहीं है। मंडियों में किसान अपनी फसलें MSP से 500–1000 रुपये प्रति क्विंटल कम दामों पर बेचने को मजबूर हैं
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हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह और कांग्रेस विधायक दल के साथ मंगलवार को राज्यपाल से मुलाकात कर एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें भारी बारिश से किसानों को हुए नुकसान के मुआवजे, धान की फसल खरीद में घोटाले, बढ़ते अपराध और राशन कार्ड घोटाले की जांच को मांग उठाई।
ज्ञापन में भारी बारिश से फसलों को हुए नुकसान का उल्लेख करते हुए सरकार से विशेष गिरदावरी करवाकर किसानों को 50 से 60 हजार रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा देने की मांग की गई है। कांग्रेस ने कहा कि धान, कपास और खरीफ फसलों के खेत जलमग्न हैं, लेकिन सरकार न तो सही सर्वे करवा रही है और न ही किसानों के लिए ठोस राहत की घोषणा कर रही है।
भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा 24 फसलों पर MSP देने की बात धरातल पर बिल्कुल भी सही नहीं है। मंडियों में किसान अपनी फसलें MSP से 500–1000 रुपये प्रति क्विंटल कम दामों पर बेचने को मजबूर हैं। धान की सरकारी खरीद में बड़े पैमाने पर अनियमितताओं और घोटाले की शिकायतें सामने आई हैं। हुड्डा ने कहा कि किसानों को नमी के बहाने लूटा जा रहा है, जबकि कई मंडियों में फर्जी खरीद-फरोख्त के मामले सामने आए हैं। उन्होंने राज्य में खाद की कमी और कालाबाजारी पर भी चिंता जताई।
ज्ञापन में धान खरीद में अनियमितताओं और घोटाले के आरोप लगाते हुए मांग की गई है कि इस पूरे मामले की जांच हरियाणा हाईकोर्ट के सिटिंग जज से करवाई जाए।
कांग्रेस ने बढ़ते अपराधों पर भी राज्यपाल का ध्यान आकर्षित किया। ज्ञापन में कहा कि हरियाणा में हत्या, लूट, बलात्कार, नशा और फिरौती के मामलों में तेजी से वृद्धि हुई है, जिससे आम नागरिक खुद को असुरक्षित महसूस कर रहा है। न्याय न मिलने की उम्मीद के कारण खुद पुलिस अधिकारियों को भी आत्महत्या जैसा कदम उठाना पड़ रहा है। कांग्रेस ने मांग उठाई कि ADGP और ASI की आत्महत्या के मामलों की CBI जांच हाईकोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में कराई जाए। ताकि दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिले।
इसके अलावा, कांग्रेस ने सरकार पर राशन कार्ड घोटाले का आरोप लगाया कि चुनाव से पहले लाखों लोगों को बीपीएल घोषित कर मुफ्त राशन का लालच देकर वोट लिए गए, लेकिन चुनाव के बाद उन्हीं के कार्ड काट दिए गए। पार्टी ने मांग की कि गलत तरीके से बनाए गए कार्डों की जांच कर जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई हो।
हुड्डा ने कहा कि यह सरकार किसानों, गरीबों और आम जनता के प्रति जवाबदेह नहीं है और अब राज्यपाल को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हरियाणा में संविधान के अनुरूप सरकार चले तथा जनता को दमन, भ्रष्टाचार और असुरक्षा से मुक्ति मिले।
