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Tag: NABARD
बदलते गांवों में हो रही बेहतर स्वास्थ्य, स्वच्छता और नौकरियों की मांग
2023 के गांव पिछली सदी के 80 या 90 के दशक जैसे नहीं हैं। गांवों में भी अब कई सारी...
ग्रामीण और कृषि अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए एग्री-फिनटेक इनोवेशन पर नाबार्ड का जोर
नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट (नाबार्ड) ने मुंबई में आयोजित ग्लोबल...
राजस्थान के किसानों के लिए शुरू हुई ‘अनार शोध यात्रा’, आधुनिक और व्यवहारिक बागवानी तकनीक की लेंगे जानकारी
“अनार शोध यात्रा” में राजस्थान के जोधपुर और बाड़मेर जिलों के तीन एफपीओ (किसान उत्पादक...
पांच साल में दो लाख पैक्स एवं सहकारी समितियां बनाने की कैबिनेट ने दी मंजूरी
सरकार का लक्ष्य हर उस पंचायत में पैक्स और डेयरी सहकारी समितियां बनाना है जो अभी...
पैक्स के जरिये सीएससी की सुविधाएं देने के लिए सहकारिता मंत्रालय और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के बीच एमओयू
प्राथमिक कृषि क्रेडिट समितियों (पैक्स) को सामान्य सेवा केन्द्रों द्वारा दी जाने...
स्टार्टअप्स से एक्सपोर्ट तक, अब एग्रीटेक स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन देने का समय
राज्य और भारत सरकार द्वारा किए गए प्रयासों के परिणामस्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों में...
टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल और विविधीकरण से बढ़ सकती है किसानों की आय, रूरल वॉयस कॉन्क्लेव में बोले विशेषज्ञ
नास के चेयरमैन डॉ त्रिलोचन महापात्र ने कहा कि किसानों को खेती में विविधीकरण करने...
मिजोरम से हाटकोरा नींबू का इंग्लैंड और बांग्लादेश को शुरू हुआ निर्यात
बीते पांच वर्षों में उत्तर-पूर्व से कृषि उत्पादों का निर्यात 6.8 गुना हो गया है।...
डॉ. हर्ष कुमार भानवाला एमसीएक्स के चेयरमैन नियुक्त
कमोडिटी मार्केट, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एमसीएक्स) ने डॉ.हर्ष...
रूरल वॉयस विशेष: शुष्क क्षेत्रों में इंटीग्रेटेड शीप फार्मिंग किसानों की आय बढ़ाने का बेहतर जरिया
शुष्क एरिया में एक एकड़ फसलों के साथ 25 से 30 भेड़ों का पालन किया जा सकता है जिसमें...
कोऑपरेटिव सशक्त बनें, तभी भारत को 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकेंगी: अमित शाह
उन्होंने कहा कि विगत 25 वर्षों में दीर्घकालीन कृषि ऋण का हिस्सा 50 प्रतिशत से घटकर...
संकटग्रस्त किसानों की पहचान के लिए इंडेक्स बने, कृषि कर्ज लेना आसान हो
किसानों की समस्या के दीर्घकालिक समाधान के लिए भारत कृषक समाज और नाबार्ड की स्टडी...
बीकेएस-नाबार्ड रिपोर्टः कृषि कर्ज माफी से किसानों की स्थिति नहीं सुधरती, विलफुल डिफॉल्ट बढ़ता है
रिपोर्ट में कहा गया है कि संकटग्रस्त किसान की मदद करने और उसे सशक्त बनाने के तरीकों...
नई सहकारिता नीति पर चर्चा के लिए अगले हफ्ते मंत्रालयों और राज्यों के साथ बैठक, अगले चरण में सहकारी संगठनों के साथ होगी चर्चा
पहली बैठक अगले हफ्ते होगी। इसमें विभिन्न मंत्रालयों के अधिकारियों और राज्यों के...
एनसीडीसी रूरल क्रेडिट पर ध्यान केंद्रित कर रहा है: संदीप कुमार नायक
नेशनल प्नॉडक्टिविटी काउंसिल (एनपीसी) के डायरेक्टर जनरल और एनसीडीसी प्रबंध निदेशक...
मध्य प्रदेश सरकार के नियमों से सहकारी क्षेत्र में एफपीओ गठित करना हुआ मुश्किल
मध्य प्रदेश सहकारिता विभाग ने कृषक उत्पादक सहकारी संगठन (एफपीओ) स्थापित करने लिए...