अमेरिकी कृषि मंत्री ने खेती को बताया खतरे में, मदद के लिए कई उपायों की घोषणा

अमेरिका की कृषि मंत्री ब्रुक एल. रोलिंस ने अमेरिका की कृषि अर्थव्यवस्था के लिए एक व्यापक कार्ययोजना का अनावरण किया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि कृषि क्षेत्र बढ़ती उत्पादन लागत, कमोडिटी के दाम में स्थिरता और बढ़ती विदेशी प्रतिस्पर्धा के कारण "खतरे में" है। कैनसस सिटी में एग्रीकल्चर आउटलुक फोरम में रोलिंस ने कहा कि ट्रम्प प्रशासन किसानों और पशुपालकों की मदद करने और देश की खाद्य सुरक्षा के लिए नीति, वित्तीय सहायता, व्यापार पहल और नियामक सुधारों को गति दे रहा है।

रोलिंस ने कहा कि पिछले चार वर्षों में कृषि की लागत आसमान छू गई है, जिससे किसानों पर भारी दबाव पड़ा है। वर्ष 2020 की तुलना में बीज की कीमतों में 18%, ईंधन और तेल की कीमतों में 32%, उर्वरक की कीमतों में 37%, बिजली की कीमतों में 36% और कृषि उपकरणों की कीमतों में 45% की वृद्धि हुई है। श्रम लागत 47% बढ़ी है, जो इस वर्ष अनुमानित 54 अरब डॉलर तक पहुंच गई है, जबकि ब्याज लागत में 73% की वृद्धि हुई है। एक तरफ इनमें इतनी तीव्र वृद्धि हुई, दूसरी तरफ कमोडिटी के दाम कम हुए हैं। इसने कृषि लाभप्रदता को कम कर दिया है।

अमेरिकी कृषि विभाग (यूएसडीए) ने मूल्य वृद्धि की जांच और प्रतिस्पर्धा-विरोधी कानूनों को लागू करने के लिए न्याय विभाग (डीओजे) के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। रोलिंस ने कहा, "डीओजे का प्रतिस्पर्धा-विरोधी विभाग प्रतिस्पर्धी परिस्थितियों की जांच और एक निष्पक्ष बाजार सुनिश्चित करने के लिए यूएसडीए के साथ मिलकर काम करेगा।" उन्होंने किसानों को इनपुट आपूर्तिकर्ताओं, विशेष रूप से विदेशी कंपनियों द्वारा अनुचित मूल्य निर्धारण से बचाने की आवश्यकता पर जोर दिया।

श्रम लागत को एक और बड़ा बोझ बताते हुए रोलिंस ने घोषणा की कि यूएसडीए ने कृषि श्रम सर्वेक्षण बंद कर दिया है। जिसका इस्तेमाल पहले प्रतिकूल प्रभाव वाली मजदूरी दरें तय करने के लिए किया जाता था। कृषि विभाग, श्रम और गृह सुरक्षा विभागों के साथ मिलकर एच-2ए वीजा कार्यक्रम में सुधार कर रहा है, जिसका उद्देश्य मौसमी कृषि श्रम को और अधिक किफायती और सुलभ बनाना है।

उन्होंने कहा कि प्रशासन किसानों की मुश्किलें कम करने के लिए महत्वपूर्ण वित्तीय सहायता भी प्रदान कर रहा है। मार्च से यूएसडीए ने 13.5 अरब डॉलर की राहत राशि वितरित की है, जिसमें आपातकालीन वस्तु सहायता कार्यक्रम (ईसीएपी) के माध्यम से 8 अरब डॉलर से अधिक और पशुधन आपदा सहायता के रूप में 2 अरब डॉलर से अधिक शामिल हैं। इस सप्ताह 2 अरब डॉलर की अतिरिक्त ईसीएपी राशि जारी की जा रही है। पूरक आपदा राहत कार्यक्रम के तहत पहले ही 5.5 अरब डॉलर की सहायता राशि प्रदान की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि अक्टूबर में और सहायता मिलने की उम्मीद है।

रोलिंस के अनुसार वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए सरकार व्यापार विस्तार को प्राथमिकता दे रही है। फिलीपींस, दक्षिण कोरिया, यूरोपीय यूनियन, जापान और ब्रिटेन के साथ हाल ही में हुए समझौतों का उद्देश्य अमेरिकी फसलों के लिए नए बाजार खोलना है। 2 अक्टूबर से शुरू होने वाला "अमेरिका फ़र्स्ट ट्रेड प्रमोशन प्रोग्राम" अमेरिकी कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सालाना 28.5 करोड़ डॉलर का निवेश करेगा।

घरेलू मांग पर भी ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। प्रशासन जैव ईंधन उत्पादन का विस्तार कर रहा है, अमेरिकी स्रोतों से प्राप्त फीडस्टॉक्स को प्राथमिकता दे रहा है, और मक्का उत्पादकों की सहायता के लिए आपातकालीन E15 छूट दे रहा है। इसके अतिरिक्त, USDA 48 करोड़ डॉलर के अंतर्राष्ट्रीय खाद्य सहायता कार्यक्रमों के लिए 417,000 मीट्रिक टन कमोडिटी, जो 1.6 करोड़ बुशल से अधिक के बराबर है, खरीद रहा है। इससे वैश्विक भुखमरी को कम करने में मदद मिलेगी और साथ ही नए निर्यात अवसर भी पैदा होंगे।

योजना का अंतिम स्तंभ अमेरिकी कृषि भूमि पर विदेशी स्वामित्व को रोकना है। रोलिंस ने कहा कि करदाताओं के धन से अब प्रमुख कृषि भूमि पर विदेशी नेतृत्व वाली सौर परियोजनाओं का समर्थन नहीं किया जाएगा, और कृषि भूमि को अमेरिकियों के हाथों में रखने के लिए नीतियां मजबूत की जाएंगी। उन्होंने कहा कि अमेरिका के किसानों और पशुपालकों ने 250 वर्षों तक अच्छा काम किया है, अब उनके लिए कुछ करने की हमारी बारी है।