सत्ता में आये तो सभी फसलों पर एमएसपी, गन्ने का भुगतान 15 दिन के भीतर करेंगेः अखिलेश

समाजवादी सरकार आने के बाद राज्य में फसलों का एमएसपी तय किया जाएगा , और गन्ना किसानों को 15 दिनों के भीतर भुगतान मिल जाएगाऔर साथ ही किसानों को मुफ्त रिवाल्विंग बजट और सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली देने का भी वादा किया। अखिलेश यादव ने कहा कि, समाजवादी पार्टी के घोषणा पत्र में  एक-एक शब्द शामिल हैं.

सत्ता में आये तो सभी फसलों पर एमएसपी, गन्ने का भुगतान 15 दिन के भीतर करेंगेः अखिलेश

समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो किसानों को सभी फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) दिया जाएगा। इसके साथ ही गन्ना किसानो को 15 दिन के भीतर भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। सोमवार को पार्टी के कार्यक्रम अन्न  संकल्प में उन्होंने यह वादा करते हुए कहा कि किसान आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले किसानों के परिवारों को सपा सरकार के गठन पर 25 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि किसानों पर लगाई गई सभी एफआईआर को वापस लिया जाएगा। उन्होंने किसानों को मुफ्त रिवाल्विंग बजट और सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली देने का भी वादा किया। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के घोषणा पत्र में  एक-एक शब्द शामिल हैं। 

अखिलेश यादव ने कहा कि जिन्होंने किसानों के साथ अन्याय और अत्याचार किया है, हम उन्हें सत्ता से हटा देंगे। इस मौके पर तराई किसान संगठन के नेता और लखीमपुर कांड में गंभीर रूप से घायल हुए तेजिंद्र सिंह विर्क भी मौजूद थे। मंच पर विर्क के साथ उनके दो साथी भी थे। अखिलेश यादव इस प्रेस कांफ्रेस में कहा कि तेजिंद्र सिंह विर्क आज हमारे साथ हैं भगवान की कृपा से उनकी जान बच गई। उस समय  ही मुझे जैसे पता चला मैंने घटना की जानकारी ली।

प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश ने किसानों की बात करते हुए कहा किसरकार ने किसानों पर काला कानून थोपा किसान शहीद हुए, उनके खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज किए गए। सरकार ने किसानों के हित में कोई फैसला नहीं लिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान  अखिलश यादव ने किसान नेताओं को धन्यवाद दिया।

चुनाव आयोग ने 8 जनवरी को उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की घोषणा की थी. राज्य की 403 सीटों वाली 18वीं विधानसभा के लिए सात चरणों में 10 फरवरी से सात मार्च तक मतदान होगा। चुनाव के नतीजे 10 मार्च को आएंगे। उत्तर प्रदेश में सात चरणों में 10 फरवरी, 14 फरवरी, 20 फरवरी, 23 फरवरी, 27 फरवरी, 3 मार्च और 7 मार्च को वोटिंग होगी.योगी सरकार ने राज्य के किसानों को अपने दायरे में लाने की चुनावी घोषणा से एक दिन पहले ही किसानों को बिजली के दाम आधे कर दिए थे।

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