मध्य प्रदेश सरकार मिट्टी परीक्षण के लिए कृषि स्नातकों को देगी मौका

मध्य प्रदेश में कृषि स्नातकों के लिए अच्छी खबर है। राज्य की मोहन सरकार कृषि स्नातकों को अवसर देगी। मंगलवार, 24 जून को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कृषि स्नातकों को अवसर देने के संबंध में प्रस्ताव पर मुहर लगी। राज्य सरकार ने मिट्टी परीक्षण के लिए एग्रीकल्चर कॉलेज के छात्रों को मौका देने का निर्णय लिया है। हर बॉक्क में कृषि स्नातकों को मिट्टी परीक्षण के लिए रखा जाएगा, जो किसानों को समझाकर मिट्टी परीक्षण के लिए प्रेरित करेंगे। इस तरह किसानों को मिट्टी की सही रिपोर्ट मिलेगी और कृषि स्नातकों को भी अवसर मिलेगा। 

मंत्रिमंडल की बैठक के बाद जानकारी देते हुए नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि बैठक में प्रदेश के विकास खंडों में सॉयल टेस्टिंग लैब की शुरुआत को लेकर प्रस्ताव रखा गया था। जिसे मंजूरी दे दी गई है। सभी विकासखंडों में स्थापित मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं (सॉयल टेस्टिंग लैब) का संचालन कृषि स्नातक और कृषि क्षेत्र में काम करने वाली सहकारी समितियां करेंगी। प्रत्येक विकासखंड में 45-45 नमूनों की जांच के लिए राशि राज्य सरकार देगी। इसके बाद संचालनकर्ता स्वयं मृदा परीक्षण करेंगे और राशि प्राप्त करेंगे।

नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय कैबिनेट बैठक में हुए महत्वपूर्ण निर्णयों की जानकारी दे रहे हैं #CabinetDecisionsMP https://t.co/A1mnSqs6z7

— Jansampark MP (@JansamparkMP) June 25, 2024

मध्यप्रदेश सरकार की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार, विकास खण्ड स्तर पर मिट्टी परीक्षण की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए खोली गई नवीन मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाओं के भवन तथा प्रयोगशाला उपकरणों को युवा उद्यमियों/संस्थाओं को उपलब्ध कराए जाने की स्वीकृति दी गई है। इससे युवा उद्यमियों/संस्थाओं के माध्यम से किसानों के मृदा नमूनों का परीक्षण कराकर मृदा स्वास्थ्य कार्ड (स्वाइल हैल्थ कार्ड) उपलब्ध कराये जाएंगे।

इन प्रस्तावों पर भी लगी मुहर 

• मध्य प्रदेश में मंत्री अपना इनकम टैक्स अब खुद भरेंगे। प्रदेश सरकार मंत्रियों का टैक्स जमा नहीं करेगी। सरकार ने आयकर की दृष्टि से 1972 के नियम में बदलाव के प्रस्ताव को मंजूदी दी है। 
• प्रदेश के किसी जवान के शहीद होने पर दी जाने वाली सहायता राशि में से 50 फीसदी शहीद की पत्नी और 50 फीददी राशि माता-पिता को दी जाएगी।
• जेल सुधार में कैसे सुविधाएं बढ़ाई जाएं और कैदियों को रोजगार से जोड़ा जाए। इस दिशा में सरकार जल्द ही विधानसभा में विधेयक लाएगी।
• सैनिक स्कूलों में राज्य से बाहर पढ़ रहे छात्रों को भी अब मध्य प्रदेश सरकार स्कॉलरशिप देगी। 
• भारतीय खेल प्राधिकरण भोपाल को अतिरिक्त एक एकड़ जमीन देने के प्रस्ताव को मंजूरी।
• प्रदेश में रेल परियोजनाएं की मॉनिटरिंग अब लोक निर्माण विभाग करेगा। पहले यह मॉनिटरिंग परिवहन विभाग करता था।
• मध्यप्रदेश नगर पालिका (संशोधन) विधेयक 2024 को मंजूरी।