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Tag: Rural Voice
कृषि क्षेत्र के तीन महत्वपूर्ण स्तंभों को दुरुस्त करने की दरकार, एमएसपी की मांगों से आगे बढ़ें किसान संगठन
कृषि क्षेत्र की विकास दर को बढ़ावा देने के लिए इसके तीन महत्वपूर्ण स्तंभों को दुरुस्त...
कृषि में कोऑपरेटिव को बढ़ावा देना जरूरी, कलेक्टिव खेती से होगा फायदा
कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर को तेज करने और किसानों की आर्थिक उन्नति के लिए कोऑपरेटिव...
रूरल वॉयस कॉन्कलेवः कॉरपोरेट सेक्टर कृषि क्षेत्र में निवेश करे तो नतीजे बेहतर आएंगेः प्रो. रमेश चंद
नीति आयोग के सदस्य प्रोफेसर रमेश चंद ने कहा है कि भारत में कृषि में तीन तरह के निवेश...
रूरल वॉयस एग्रीकल्चर कॉन्क्लेव और नेकॉफ अवार्ड्स 2023 कार्यक्रम आज
रूरल वॉयस एग्रीकल्चर कॉन्क्लेव और नेकॉफ अवार्ड्स 2023 का आयोजन रूरल वॉयस के तीसरे...
रूरल वॉयस एग्रीकल्चर कॉन्क्लेव और नेकॉफ अवार्ड्स 2023 का आयोजन कल
रूरल वॉयस एग्रीकल्चर कॉन्क्लेव और नेकॉफ अवार्ड्स 2023 का आयोजन रूरल वॉयस के तीसरे...
एजेंडा फॉर रूरल इंडियाः नए ग्रामीण भारत की आकांक्षाएं
रूरल वॉयस (रूरल वर्ल्ड का सहयोगी प्रकाशन) और सॉक्रेटस (गैर सरकारी संगठन) ने यह असाधारण...
एजेंडा फॉर रूरल इंडियाः पानी की किल्लत से जूझते ग्रामीण
पानी की सुविधा न केवल कृषि, बल्कि मानव समृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।...
ग्रामीण भारत का एजेंडाः कृषि क्षेत्र की बढ़ती मुश्किलें
पिछले दो दशकों से ग्रामीण समुदायों को परेशान करने वाले कृषि संकट की वास्तविकता प्रतिभागियों...
ग्रामीण भारत में बेरोजगारी: सामान्य या मजबूरी?
“ग्रामीण भारत का एजेंडा” विषय पर रूरल वॉयस और सॉक्रेटस द्वारा आयोजित कार्यक्रमों...
ग्रामीण भारत को बुनियादी ढांचे और सेवाओं का अभी भी इंतजार
“ग्रामीण भारत का एजेंडा” विषय पर रूरल वॉयस और सॉक्रेटस द्वारा आयोजित पांच क्षेत्रीय...
ग्रामीण भारत पर प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन का संकट
“ग्रामीण भारत का एजेंडा” विषय पर रूरल वॉयस और सॉक्रेटस द्वारा आयोजित कार्यक्रमों...
ग्रामीण भारत का एजेंडाः कृषि की चिंता सभी को, किसानों की सुध लेने वाला कोई नहीं
देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कृषि उत्पादन बढ़ाना, कृषि में तकनीक को...
ग्रामीण भारत का एजेंडाः गांव के असल मुद्दों की मीडिया में चर्चा नहीं, नीतियां बनाने वाले भी हकीकत से दूर
सिंचाई सुविधाओं का अभाव, उपज की उचित कीमत न मिलना, जंगल, जमीन, बेरोजगारी आदि गांवों...
कृषि क्षेत्र में राज्यों की जिम्मेदारी ज्यादा बड़ी, सुधार के लिए वे कानून बनाएंः प्रो. रमेश चंद
नीति आयोग के सदस्य और जाने-माने कृषि अर्थशास्त्री प्रो. रमेश चंद ने कृषि क्षेत्र...
किसानों को फसलों का बाजिव मूल्य दिलाने को एमएसपी और भावांतर भुगतान योजना एक साथ चलाने की जरूरतः प्रो. रमेश चंद, सदस्य, नीति आयोग
नीति आयोग के सदस्य प्रो. रमेश चंद ने कहा है कि फसलों के बाजार मूल्य और न्यूनतम समर्थन...
कृषि केंद्रित विकास से ही भारत बनेगा विकसितः प्रो. रमेश चंद
नीति आयोग के सदस्य प्रो. रमेश चंद ने कहा है कि विकसित भारत बनाने के लिए हमें अपनाना...





















