कर्नाटक बजट में सहकारी बैंकों के ओवरड्यू लोन पर ब्याज माफी का ऐलान, कृषि से जुड़ी कई घोषणाएं
कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने शुक्रवार को वित्त मंत्री के रूप में अपना रिकॉर्ड 15वां और वर्तमान कांग्रेस सरकार का दूसरा बजट पेश किया। कर्नाटक विधानसभा में बजट पेश करते हुए उन्होंने 'विकास के कर्नाटक मॉडल' पर जोर दिया और कृषि क्षेत्र के लिए कई बड़ी घोषणाएं कीं।
कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने शुक्रवार को वित्त मंत्री के रूप में अपना रिकॉर्ड 15वां और वर्तमान कांग्रेस सरकार का दूसरा बजट पेश किया। कर्नाटक विधानसभा में बजट पेश करते हुए उन्होंने 'विकास के कर्नाटक मॉडल' पर जोर दिया और कृषि क्षेत्र के लिए कई बड़ी घोषणाएं कीं।
कर्नाटक सरकार ने जिला सहकारी सेंट्रल (डीसीसी) तथा प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास (पीआईसीएआरडी) बैंकों के मध्यम और दीर्घकालिक ओवरड्यू लोन पर ब्याज माफ करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने दावा किया है कि इससे 57 हजार किसानों को राहत मिलेगी। सरकार इस योजना के तहत बैंकों को मुआवजे के रूप में 450 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस फैसले से इन बैंकों की वित्तीय स्थिति में सुधार आएगा।
कृषि से जुड़ी प्रमुख घोषणाएं
सिद्धारमैया ने कहा कि 2023-24 में ब्याज मुक्त अल्पावधि ऋण की सीमा 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये करने का निर्णय लिया गय। इसी तरह, तीन फीसदी की रियायती ब्याज दर मिलने वाले मध्यम और दीर्घकालिक ऋण की लिमिट को 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 15 लाख रुपये कर दिया है। इंटीग्रेटेड फार्मिंग को बढ़ावा देने और किसानों को कृषि संबंधी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए कर्नाटक रैयत समृद्धि योजना शुरू करने का ऐलान किया गया है। विभिन्न विभागों की कृषि से जुड़ी नीतियों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कृषि विकास प्राधिकरण का गठन किया जाएगा। किसानों को एक ही छत के नीचे बागवानी संबंधी तकनीकी मार्गदर्शन, बाजार कनेक्टिविटी और कृषि उपकरण उपलब्ध कराने के लिए कई जिलों में किसान मॉल खोले जाएंगे।
राज्य के सूखा प्रभावित और वर्षा आधारित क्षेत्रों में टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देने के लिए पांच साल में 5,000 तालाब बनाए जाएंगे। कृषि और बागवानी उत्पादों के प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी के तहत हवाई अड्डों के नजदीक फूड पार्क स्थापित किए जाएंगे। ये फूड पार्क शिवमोगा जिले के सोगने, विजयपुरा जिले के इट्टांगीहाला और बेंगलुरु ग्रामीण जिले के पुजेनहल्ली गांव में स्थापित किए जाएंगे।
फूलों की बिक्री और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी के तहत बेंगलुरु में अंतरराष्ट्रीय फ्लोरीकल्चर मार्केट विकसित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि मसालों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी के तहत चिक्कमगलुरु जिले में एक स्पाइस पार्क विकसित किया जाएगा। एक नया कार्यक्रम नम्मा मिलेट शुरू किया जाएगा, जिसके तहत प्रसंस्कृत बाजरा और मूल्यवर्धित बाजरा सस्ती कीमतों पर उपलब्ध कराया जाएगा।
कर्नाटक सरकार ने प्रदेश के 36 लाख से अधिक किसानों को 27,000 करोड़ रुपये का रिकॉर्ड फसल ऋण उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है। मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि महिलाओं के बीच डेयरी फार्मिंग को प्रोत्साहित करने के लिए गाय/भैंस खरीदने के लिए कर्ज पर 6 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी प्रदान की जाएगी। घुमंतू चरवाहों और उनकी संपत्तियों पर अत्याचार की रोकथाम के लिए एक अधिनियम बनाया जाएगा।
स्वामीनाथन फार्मूले के आधार पर एमएसपी की मांग
बजट भाषण में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कृषि के क्षेत्र में योगदान के लिए डॉ. एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न से सम्मानित करने के केंद्र सरकार के फैसले की सराहना की। उन्होंने कहा कि इसी भावना के तहत हम केंद्र सरकार से स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू कर खेती की लागत पर 50 प्रतिशत लाभ के फॉर्मूले के आधार पर एमएसपी देने का अनुरोध करेंगे। कर्नाटक सरकार केंद्र से सुपारी, प्याज, अंगूर, आम, केला और अन्य बागवानी फसलों के लिए स्वामीनाथन फार्मूले के आधार पर एमएसपी तय करने की मांग करेगी।
