नकली व घटिया खाद का मुद्दा गरमाया, कृषि मंत्री ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों को लिखी चिट्ठी
केंद्रीय कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर नकली और निम्न गुणवत्ता वाले उर्वरकों की समस्या को गंभीरता से लेते हुए तत्काल सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।

देश में नकली और घटिया खाद का मुद्दा तूल पकड़ता जा रहा है। एक ओर जहां किसानों को उर्वरकों की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है, वहीं नकली खाद और कालाबाजारी ने उनकी परेशानियां बढ़ा दी हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा सहित कई राज्यों में नकली और घटिया खाद बनाकर किसानों को ठगने के मामले सामने आ रहे हैं। खरीफ की बुवाई के दौरान उर्वरक संकट ने केंद्र सरकार की चिंताओं को भी बढ़ा दिया है।
केंद्रीय कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर नकली और निम्न गुणवत्ता वाले उर्वरकों की समस्या को गंभीरता से लेते हुए तत्काल सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि किसानों को गुणवत्तापूर्ण उर्वरक समय पर और सुलभ दरों पर उपलब्ध कराना बेहद जरूरी है।
कृषि मंत्रालय के अनुसार, यह पत्र देशभर में नकली उर्वरकों की बिक्री, सब्सिडी वाले उर्वरकों की कालाबाजारी और जबरन टैगिंग जैसी अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से जारी किया गया है।
पत्र में शिवराज सिंह चौहान ने लिखा है कि किसानों को पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध कराना राज्यों की जिम्मेदारी है। इसलिए राज्य सरकारें कालाबाजारी, ओवरप्राइसिंग और सब्सिडी वाले उर्वरकों के डायवर्जन जैसी गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखें और त्वरित कार्रवाई करें। साथ ही, उर्वरकों के उत्पादन और बिक्री की नियमित निगरानी और सैंपलिंग के माध्यम से नकली व घटिया उत्पादों पर सख्त नियंत्रण किया जाए।
नैनो उर्वरकों की जबरन टैगिंग रोकने के निर्देश
मुख्यमंत्रियों को लिखे पत्र में केंद्रीय कृषि मंत्री ने पारंपरिक उर्वरकों के साथ कुछ उर्वरकों अथवा बायो-स्टिमुलेंट उत्पादों की जबरन टैगिंग को अविलंब रोकने के निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने दोषियों के खिलाफ लाइसेंस निरस्तीकरण, प्राथमिकी पंजीकरण समेत सख्त कानूनी कार्रवाई करने को कहा है।
राज्यों में चलाएं अभियान
केंद्रीय कृषि मंत्री ने सभी राज्यों से अनुरोध किया है कि एक राज्यव्यापी अभियान शुरू किया जाए ताकि नकली व घटिया कृषि इनपुट्स की समस्या को जड़ से समाप्त किया जा सके। उन्होंने यह भी कहा कि यदि राज्य स्तर पर इस कार्य की नियमित निगरानी की जाएगी तो यह किसानों के हित में एक प्रभावी और स्थायी समाधान सिद्ध होगा। उन्होंने राज्यों को फीडबैक व सूचना तंत्र विकसित करने, किसानों को निगरानी प्रक्रिया में शामिल करने तथा किसानों को असली व नकली उत्पादों की पहचान हेतु जागरूक करने के निर्देश भी दिए हैं।
‘विकसित कृषि संकल्प अभियान’ के दौरान शिवराज सिंह चौहान की किसानों से बातचीत में नकली खाद-बीज, उर्वरकों की कालाबाजारी और टैगिंग जैसे मुद्दे सामने आए थे। इस बीच, कई राज्यों से नकली और घटिया खाद पर छापेमारी की खबरें भी आ रही हैं। बुवाई के मौसम में किसान उर्वरकों की कालाबाजारी और धोखाधड़ी से परेशान हैं। कृषि मंत्री नकली खाद और बीज की रोकथाम के लिए सख्त कानून लाने की बात कह चुके हैं।