Rural Dialogue
बदलते गांवों में हो रही बेहतर स्वास्थ्य, स्वच्छता और नौकरियों की मांग
2023 के गांव पिछली सदी के 80 या 90 के दशक जैसे नहीं हैं। गांवों में भी अब कई सारी...
एजेंडा फॉर रूरल इंडियाः तमिलनाडु में प्रतिभागियों ने जल प्रदूषण, किसानों-जंगली जानवरों में संघर्ष, सिंचाई की समस्या, फसलों के दामों में उतार चढ़ाव के मुद्दों को उठाया
रूरल वॉयस, सोक्रेटस, तमिलनाडु फार्मर्स प्रोटक्शन एसोसिएशन और फार्मर्स मर्चेंट्स...
फसलों की उत्पादकता बढ़ाने की सरकार की पहल सराहनीयः जीएस1 इंडिया सीईओ
स्वामीनाथन के अनुसार किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य देने की पहल ने भी इस ट्रेंड...
‘फिनहाट बीमा पॉलिसी बेचने से क्लेम सेटलमेंट तक, सबका डिजिटल समाधान लाएगी’
रूरल वॉयस के साथ ईमेल इंटरव्यू में फिनहाट के सह संस्थापक और ग्रुप बिजनेस ऑफिसर नवनीत...
एजेंडा फॉर रूरल इंडियाः मेघालय में प्रतिभागियों ने रूरल कनेक्टिविटी, एग्री मार्केटिंग, जल, स्वास्थ्य और जलवायु परिवर्तन से जुड़े मुुद्दे उठाये
'ग्रामीण भारत के लिए विकास का एजेंडा कैसे तैयार किया जाना चाहिए' इस सवाल पर मेघालय...
ट्रैक्टर बिक्री पर मानसून के असर के बावजूद कोटक महिंद्रा बैंक की क्रेडिट ग्रोथ अच्छीः श्रीपद जाधव
कोटक महिंद्रा बैंक के ट्रैक्टर फाइनेंस एवं गोल्ड लोन डिवीजन के प्रेसिडेंट श्रीपद...
जोधपुर में ‘एजेंडा फॉर रूरल इंडिया’ का आयोजन, जलवायु परिवर्तन, बेरोजगारी, कृषि संकट और उसके समाधान पर हुआ मंथन
ग्रामीण भारत के विकास के एजेंडा पर मंथन के लिए जोधपुर में एक और दो सितंबर को दो...
जीसीएमएमएफ के 50 साल: ब्रांडिंग, मार्केटिंग और सप्लाई चेन एफिशिएंसी से अमूल बनी मार्केट लीडरः डॉ. आर.एस. सोढ़ी
किसानों के मालिकाना हक वाले देश के सबसे बड़े एफएमसीजी ब्रांड अमूल की मार्केटिंग...
मॉडर्न साइलोज, एग्रीटेक और कंसल्टेंसी पर है हमारा फोकसः संजय गुप्ता, एमडी एवं सीईओ, एनसीएमएल
नेशनल कमोडिटीज मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड (एनसीएमएल) खाद्यान्नों के भंडारण के मॉडर्न...
रूरल वॉयस-सॉक्रेटस बजट चर्चा में किसानों ने रखी राय, ग्रामीण विकास में अपनी प्राथमिकताएं भी बताईं
अगर देश को एक बड़े परिवार की तरह माना जाए तो केंद्रीय बजट पूरे देश के परिवार के...
मालधारी समुदाय की आजीविका बचाना जलवायु समेत कई संकटों का समाधान
मालधारी भारत के उन देसी समुदायों में शामिल हैं जिन्होंने कच्छ में जलवायु परिवर्तन...
तेलंगाना मॉडल से दूर होंगी कृषि क्षेत्र और किसानों की समस्याएंः नागेश्वर राव
नागेश्वर राव ने कहा कि तेलंगाना की केसीआर सरकार ने वन भूमि को छोड़कर 80 फीसदी खेतिहर...
कृषि और ग्रामीण विकास के बजट में कटौती ठीक नहीं, रूरल वॉयस-सॉक्रेटस के ‘बजट चर्चा’ में किसानों और राजनेताओं ने जताई नाराजगी
बसपा के लोकसभा सांसद दानिश अली, लोकसभा में बीआरएस (भारतीय राष्ट्र समिति- पूर्व में...
रूरल वॉयस-सोक्रेटस फाउंडेशन का “बजट चर्चा” सम्मेलन आज, कृषि क्षेत्र और ग्रामीण अर्थव्यस्था पर फोकस
ग्रामीण भारत के नजरिये से देखने का एक अच्छा तरीका यह है कि किसानों, नीति निर्माताओं...
जेनेटिक्स एक्सपर्ट प्रोफेसर के.सी. बंसल से जानिये जीएम सरसों की मंजूरी के क्या है मायने
पिछले दिनों जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी (जीईएसी) ने जेनेटिकली मॉडिफाइड सरसों...
कृषि उपकरणों पर पहले टैक्स लगाने, फिर सब्सिडी देने की नीति गलतः सोमपाल शास्त्री
पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री सोमपाल शास्त्री ने कृषि संबंधी नीतियां बनाने में किसानों...
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उत्तर प्रदेश का चीनी उत्पादन एक दशक में सबसे कम, आगामी सीजन में बढ़ सकता है गन्ना आपूर्ति का संकट
आगामी सीजन में भी चीनी मिलों के सामने गन्ना आपूर्ति का गंभीर संकट खड़ा हो सकता है। कमजोर मानसून की आशंका और गन्ने की खेती से जुड़ी...
अल नीनो के कारण अभी तक मानसून की बारिश 43 प्रतिशत कम, 12 राज्यों के 315 जिले प्रभावित रहने की आशंका
कृषि मंत्री ने बताया कि 12 राज्यों में अल नीनो का ज्यादा असर पड़ने की आशंका है। इनमें मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर...
दो वर्षों में NAFED और NCCF किसानों से सीधे खरीदेंगे दाल, बिचौलियों की भूमिका होगी खत्म: अमित शाह
केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि अगले दो वर्षों में NAFED और NCCF किसानों से दालों का हर दाना सीधे खरीदेंगे।...
हार्वेस्टिंग के बाद नुकसान और प्रसंस्करण सुविधाओं तक सीमित पहुंच भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था के विकास में बाधक
दुनिया के सबसे बड़े खाद्य उत्पादकों में शामिल होने के बावजूद, भारत अपनी कृषि उपज का बड़ा हिस्सा हार्वेस्टिंग के बाद अपर्याप्त इन्फ्रास्ट्रक्चर...
अल नीनो से सूखे का खतरा, FAO ने की सर्वाधिक जोखिम वाले क्षेत्रों की पहचान
41 वर्षों के उपग्रह आंकड़ों के विश्लेषण के आधार पर FAO ने उन क्षेत्रों की पहचान की है जहां फसलों और चरागाहों को सूखे से सबसे अधिक...
पश्चिम बंगाल बजट: 36,000 करोड़ की अन्नपूर्णा योजना, 1 लाख सरकारी रिक्त पद भरने का ऐलान
पश्चिम बंगाल की भाजपा सरकार ने 2026-27 के लिए 4.38 लाख करोड़ रुपये का पहला पूर्ण बजट पेश किया। बजट में अन्नपूर्णा योजना के लिए 36,000...
