Rural Dialogue
कृषि क्षेत्र के तीन महत्वपूर्ण स्तंभों को दुरुस्त करने की दरकार, एमएसपी की मांगों से आगे बढ़ें किसान संगठन
कृषि क्षेत्र की विकास दर को बढ़ावा देने के लिए इसके तीन महत्वपूर्ण स्तंभों को दुरुस्त...
कृषि में कोऑपरेटिव को बढ़ावा देना जरूरी, कलेक्टिव खेती से होगा फायदा
कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर को तेज करने और किसानों की आर्थिक उन्नति के लिए कोऑपरेटिव...
रूरल वॉयस कॉन्कलेवः कॉरपोरेट सेक्टर कृषि क्षेत्र में निवेश करे तो नतीजे बेहतर आएंगेः प्रो. रमेश चंद
नीति आयोग के सदस्य प्रोफेसर रमेश चंद ने कहा है कि भारत में कृषि में तीन तरह के निवेश...
एजेंडा फॉर रूरल इंडियाः पानी की किल्लत से जूझते ग्रामीण
पानी की सुविधा न केवल कृषि, बल्कि मानव समृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।...
एजेंडा फॉर रूरल इंडियाः उत्तर-पूर्वी ग्रामीण भारत की हकीकत
'एजेंडा फॉर रूरल इंडिया- मेघालय' सम्मेलन में राज्य के सात जिलों के प्रतिभागियों...
ग्रामीण भारत का एजेंडाः कृषि क्षेत्र की बढ़ती मुश्किलें
पिछले दो दशकों से ग्रामीण समुदायों को परेशान करने वाले कृषि संकट की वास्तविकता प्रतिभागियों...
ग्रामीण भारत में बेरोजगारी: सामान्य या मजबूरी?
“ग्रामीण भारत का एजेंडा” विषय पर रूरल वॉयस और सॉक्रेटस द्वारा आयोजित कार्यक्रमों...
ग्रामीण भारत को बुनियादी ढांचे और सेवाओं का अभी भी इंतजार
“ग्रामीण भारत का एजेंडा” विषय पर रूरल वॉयस और सॉक्रेटस द्वारा आयोजित पांच क्षेत्रीय...
ग्रामीण भारत पर प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन का संकट
“ग्रामीण भारत का एजेंडा” विषय पर रूरल वॉयस और सॉक्रेटस द्वारा आयोजित कार्यक्रमों...
कृषि का हाथ थामने की दरकार: ग्रामीण भारत के लिए अस्तित्व का संकट
वास्तव में ग्रामीण भारत ने अनेक बदलाव देखे हैं। सड़क, बिजली जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर...
ग्रामीण भारत का एजेंडाः कृषि की चिंता सभी को, किसानों की सुध लेने वाला कोई नहीं
देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कृषि उत्पादन बढ़ाना, कृषि में तकनीक को...
ग्रामीण भारत का एजेंडाः गांव के असल मुद्दों की मीडिया में चर्चा नहीं, नीतियां बनाने वाले भी हकीकत से दूर
सिंचाई सुविधाओं का अभाव, उपज की उचित कीमत न मिलना, जंगल, जमीन, बेरोजगारी आदि गांवों...
बदलते गांवों में हो रही बेहतर स्वास्थ्य, स्वच्छता और नौकरियों की मांग
2023 के गांव पिछली सदी के 80 या 90 के दशक जैसे नहीं हैं। गांवों में भी अब कई सारी...
एजेंडा फॉर रूरल इंडियाः तमिलनाडु में प्रतिभागियों ने जल प्रदूषण, किसानों-जंगली जानवरों में संघर्ष, सिंचाई की समस्या, फसलों के दामों में उतार चढ़ाव के मुद्दों को उठाया
रूरल वॉयस, सोक्रेटस, तमिलनाडु फार्मर्स प्रोटक्शन एसोसिएशन और फार्मर्स मर्चेंट्स...
फसलों की उत्पादकता बढ़ाने की सरकार की पहल सराहनीयः जीएस1 इंडिया सीईओ
स्वामीनाथन के अनुसार किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य देने की पहल ने भी इस ट्रेंड...
‘फिनहाट बीमा पॉलिसी बेचने से क्लेम सेटलमेंट तक, सबका डिजिटल समाधान लाएगी’
रूरल वॉयस के साथ ईमेल इंटरव्यू में फिनहाट के सह संस्थापक और ग्रुप बिजनेस ऑफिसर नवनीत...
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वैश्विक व्यापार में परिवर्तन के बीच अमेरिका कैसे बदल रहा है अपनी कृषि निर्यात रणनीति
चीन से तनाव और भारत से व्यापार वार्ता के बीच अमेरिका अपनी कृषि निर्यात रणनीति को थोक कमोडिटी से हटाकर अधिक मूल्य वाले उपभोक्ता उत्पादों...
डिजिटल कृषि इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए 6,000 करोड़ रुपये का बूस्ट, चार राज्यों के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर
कृषि सचिव देवेश चतुर्वेदी ने कहा है कि राज्यों द्वारा अपडेटेड अधिकारों के रिकॉर्ड (आरओआर) के साथ अपनी किसान रजिस्ट्री को तेजी से जोड़ने...
जलवायु और रोग प्रतिरोधी गन्ने की किस्मों में निवेश की जरूरत: इस्मा प्रेसिडेंट गौतम गोयल
खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के संयुक्त सचिव अश्वनी श्रीवास्तव ने ग्रामीण भारत में गन्ना क्षेत्र की भूमिका को रेखांकित किया। उन्होंने...
उत्तराखंड में लगने से पहले ही ‘उजड़’ गया कृषि मेला, लगे भ्रष्टाचार के आरोप
टेंडर विवाद के बीच अंतिम समय में स्थगित हुआ ‘एग्री मित्र उत्तराखंड – 2025’ कृषि मेला, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को मुख्य...
आयात भरोसे महंगाई नियंत्रण, लेकिन खामियाजा भुगत रहे किसान
कीमतों पर नियंत्रण का खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि कई फसलों के दाम न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) से भी नीचे रहे हैं—यहां...
गन्ना उत्पादकता में शामली जिला सातवीं बार प्रदेश में नंबर वन, मुजफ्फरनगर को दूसरा व मेरठ को तीसरा स्थान
हर साल गन्ना एवं चीनी आयुक्त कार्यालय, उत्तर प्रदेश की ओर से क्रॉप कटिंग के परिणामों के आधार पर सभी जिलों की गन्ना उत्पादकता रैंकिंग...
