Rural Dialogue
कृषि क्षेत्र के तीन महत्वपूर्ण स्तंभों को दुरुस्त करने की दरकार, एमएसपी की मांगों से आगे बढ़ें किसान संगठन
कृषि क्षेत्र की विकास दर को बढ़ावा देने के लिए इसके तीन महत्वपूर्ण स्तंभों को दुरुस्त...
कृषि में कोऑपरेटिव को बढ़ावा देना जरूरी, कलेक्टिव खेती से होगा फायदा
कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर को तेज करने और किसानों की आर्थिक उन्नति के लिए कोऑपरेटिव...
रूरल वॉयस कॉन्कलेवः कॉरपोरेट सेक्टर कृषि क्षेत्र में निवेश करे तो नतीजे बेहतर आएंगेः प्रो. रमेश चंद
नीति आयोग के सदस्य प्रोफेसर रमेश चंद ने कहा है कि भारत में कृषि में तीन तरह के निवेश...
एजेंडा फॉर रूरल इंडियाः पानी की किल्लत से जूझते ग्रामीण
पानी की सुविधा न केवल कृषि, बल्कि मानव समृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।...
एजेंडा फॉर रूरल इंडियाः उत्तर-पूर्वी ग्रामीण भारत की हकीकत
'एजेंडा फॉर रूरल इंडिया- मेघालय' सम्मेलन में राज्य के सात जिलों के प्रतिभागियों...
ग्रामीण भारत का एजेंडाः कृषि क्षेत्र की बढ़ती मुश्किलें
पिछले दो दशकों से ग्रामीण समुदायों को परेशान करने वाले कृषि संकट की वास्तविकता प्रतिभागियों...
ग्रामीण भारत में बेरोजगारी: सामान्य या मजबूरी?
“ग्रामीण भारत का एजेंडा” विषय पर रूरल वॉयस और सॉक्रेटस द्वारा आयोजित कार्यक्रमों...
ग्रामीण भारत को बुनियादी ढांचे और सेवाओं का अभी भी इंतजार
“ग्रामीण भारत का एजेंडा” विषय पर रूरल वॉयस और सॉक्रेटस द्वारा आयोजित पांच क्षेत्रीय...
ग्रामीण भारत पर प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन का संकट
“ग्रामीण भारत का एजेंडा” विषय पर रूरल वॉयस और सॉक्रेटस द्वारा आयोजित कार्यक्रमों...
कृषि का हाथ थामने की दरकार: ग्रामीण भारत के लिए अस्तित्व का संकट
वास्तव में ग्रामीण भारत ने अनेक बदलाव देखे हैं। सड़क, बिजली जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर...
ग्रामीण भारत का एजेंडाः कृषि की चिंता सभी को, किसानों की सुध लेने वाला कोई नहीं
देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कृषि उत्पादन बढ़ाना, कृषि में तकनीक को...
ग्रामीण भारत का एजेंडाः गांव के असल मुद्दों की मीडिया में चर्चा नहीं, नीतियां बनाने वाले भी हकीकत से दूर
सिंचाई सुविधाओं का अभाव, उपज की उचित कीमत न मिलना, जंगल, जमीन, बेरोजगारी आदि गांवों...
बदलते गांवों में हो रही बेहतर स्वास्थ्य, स्वच्छता और नौकरियों की मांग
2023 के गांव पिछली सदी के 80 या 90 के दशक जैसे नहीं हैं। गांवों में भी अब कई सारी...
एजेंडा फॉर रूरल इंडियाः तमिलनाडु में प्रतिभागियों ने जल प्रदूषण, किसानों-जंगली जानवरों में संघर्ष, सिंचाई की समस्या, फसलों के दामों में उतार चढ़ाव के मुद्दों को उठाया
रूरल वॉयस, सोक्रेटस, तमिलनाडु फार्मर्स प्रोटक्शन एसोसिएशन और फार्मर्स मर्चेंट्स...
फसलों की उत्पादकता बढ़ाने की सरकार की पहल सराहनीयः जीएस1 इंडिया सीईओ
स्वामीनाथन के अनुसार किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य देने की पहल ने भी इस ट्रेंड...
‘फिनहाट बीमा पॉलिसी बेचने से क्लेम सेटलमेंट तक, सबका डिजिटल समाधान लाएगी’
रूरल वॉयस के साथ ईमेल इंटरव्यू में फिनहाट के सह संस्थापक और ग्रुप बिजनेस ऑफिसर नवनीत...
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केंद्र सरकार ने आगामी जनगणना में जाति-गणना को शामिल करने का निर्णय लिया
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की राजनीतिक मामलों की समिति ने आगामी जनगणना में जातिवार गणना को शामिल करने का...
केंद्र सरकार ने गन्ने का FRP 15 रुपये बढ़ाया, नए सीजन के लिए 355 रुपये प्रति क्विंटल होगा दाम
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (CCEA) ने 2025-26 पेराई सीजन के लिए गन्ने के उचित एवं लाभकारी...
वैश्विक कमोडिटी कीमतें 2026 तक छह वर्षों के न्यूनतम स्तर पर पहुंचने की संभावना: विश्व बैंक
कमजोर आर्थिक वृद्धि वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए एक और झटका है, जो पहले से ही एक अत्यंत अस्थिर दशक से गुजर रही है। 1970 के दशक के बाद...
मदर डेयरी ने दूध के दाम बढ़ाए, कीमतों में 2 रुपये प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी
मदर डेयरी की ओर से जारी बयान में दूध की कीमतों में बढ़ोतरी के लिए खरीद लागत बढ़ने को वजह बताया गया है। गर्मियों के सीजन में दूध उत्पादन...
कॉटन पर आयात शुल्क हटाने की तैयारी, कीमतों में गिरावट से किसानों को हो सकता है नुकसान
अगर कॉटन पर आयात शुल्क समाप्त होता है तो विदेशों से सस्ते आयात के कारण घरेलू बाजार में कॉटन की कीमतों में गिरावट आ सकती है। इसका नुकसान...
यूपी में 60 लाख टन के लक्ष्य के मुकाबले 7 लाख टन गेहूं खरीद, क्रय केंद्रों तक किसानों को लाने की कोशिश
देश में गेहूं की सरकारी खरीद 223 लाख टन से ऊपर पहुंच गई है, लेकिन सबसे बड़े गेहूं उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश में अभी तक केवल 7 लाख...
